घरबाट कार्यालय आउजाउ गर्दा बाटोमा कुपण्डोल पर्छ ।
कुपण्डोलको मूल सडक पेटीमा गुलमोहर, कपुर र टिकोमाका रुखहरू रोपिएका छन् । ढकमक्क फुलेका टिकोमा फूलका पहेँला फूलहरूले सडक मार्ग यतिखेर मनोरम देखिएको छ । यसमा चैत वैशाखतिर बैजनी रङ्गमा फुल्ने गुलमोहरका बोटहरूले उत्तिकै सुन्दरता थप्ने गर्छ । कपुरका बोटहरू पनि अग्लिंदैछन् ।
यी सबै बोटबिरुवाहरू सडक पेटीका लागि छुट्ट्याइएको सीमित स्थानमा हुर्कदैंछन् । त्यही सीमित स्थान भएर दिनहुँ सयौँ बटुवाहरू ओहोरदोहोर गर्छन् । सडक पेटीलाई सडकसँग छुट्ट्याउन रेलिङ पनि राखिएको छ । त्यही सडक पेटीभित्र बिजुलीका पोल र तारहरू पनि छन् । ती पोलहरूमा केवल, टेलिफोनका तारहरू पनि गुजुल्टिएका छन् । गुलमोहर, कपुर र टिकोमाका रुखहरू अग्लिँदै जाँदा तिनले छिटै बिजुलीका तारहरूलाई छुन लाग्दैछन् ।
सडक पेटीको एउटै लहरमा उभिएका रुखहरू र तन्किएका तारहरू अब छिटै आफ्नो अस्तित्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । एकै स्थानका लागि रुख र तारले गर्नुपर्ने यो प्रतिस्पर्धा मानव सिर्जित समस्या हुन्। कतै न कतै हाम्रो काममा केही खोट भएको छ । यो खोटको समाधान खोज्न सहरी विकास योजना र त्यसमा पनि योजना तर्जुमाको चरणतिर नै जानुपर्ने हुन्छ ।
यो भन्नु परेन कि हाम्रा प्रायजसो पुराना वा नयाँ सहरहरू विना कुनै योजना तर्जुमा नै बनेका र विस्तारित भएका छन् । हाम्रा ती कतिपय सहर, गाउँ, बस्तीहरूलाई आधुनिक रूप दिन खोज्दै गर्दा, सुन्दर बनाउन चाहँदा वा भौतिक पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्न खोज्दा योजना तर्जुमाका चरणमा नै विचार पुर्याउनुपर्ने कतिपय पक्षहरू खोट भेट्न थाल्छौँ । यसमाथि वातावरणीय पक्षसँग सम्बन्धित सवालहरू त झन् ओझेलमा परेको प्रतीत हुन्छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धि, मानिसहरूको बसाईसराई, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार र सेवासुविधाहरुको विकास र विस्तार र आर्थिक गतिविधिहरूमा बढ्दै गएको तीव्रतासँगै प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमाथि पनि थप चाप पर्दै गएको छ । प्राकृतिक स्वच्छता र सुन्दरतामा ह्रास आउन थालेको छ । वनजंगल, कृषि भूमि, नदीनाला वा पानीका स्रोतहरू अतिक्रमणमा पर्न थालेका छन् । बस्ती र बजार विस्तार तथा सहरीकरणका सिलसिलामा मानवीय गतिविधिहरू बढ्दो छ र सडक, ढल, खानेपानी वा विद्युतीय पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गइराखेको छ । औद्योगिक गतिविधि तथा सहर बजारबाट निस्केको फोहर पानी सिधै नदीनालामा मिसाइँदा तिनीहरू प्रदूषित हुँदै जान थालेका छन् भने यातायात साधनको वृद्धि, औद्योगिक क्रियाकलाप र अन्य मानवीय गतिविधिले गर्दा वायु प्रदूषण पनि बढ्दो छ । सहरीकरण र मानवीय गतिविधिमा भएको वृद्धिसँगै फोहर मैला र ढल व्यवस्थापन तथा सरसफाइका प्रश्नहरू पनि जटिल हुन थालेका छन् ।
योजनाबद्ध बस्ती विकासको खाका नहुँदा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील सिमसार, नदी आसपासका क्षेत्र, वन र सार्वजनिक खुला क्षेत्रहरू अतिक्रमणमा पर्ने मासिँदै जाने क्रम बढेको छ । कुनै पनि योजना तर्जुमामा भू उपयोग योजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसका आधारमा नै अन्य विकासका गतिविधिहरू बढाइनुपर्ने हो, तर यसको अभावमा उर्वर कृषि भूमिमा बस्तीमा परिणत हुने, मानव बस्ती र भौतिक, सामाजिक पूर्वाधारहरू समेत पहिरो, भूक्षय, नदी कटान, डुबानको चपेटामा पर्न जान सक्ने अवस्था रहन्छ भने पर्यटकीय, सांस्कृतिक महत्त्वका वा अन्य विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।
सीमित प्राकृतिक स्रोतसाधन र जनसङ्ख्या, मानवीय र आर्थिक गतिविधिमा हुने वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासका बिचमा सन्तुलन कायम गर्न कुनै पनि बस्ती, सहर वा पूर्वाधार विकासको योजना तर्जुमाका बेलामा नै वातावरणीय पक्षका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरिनु आवश्यक छ । विकास आयोजनाका कामहरूलाई नियमन गर्ने, बस्ती वा सहरको मौलिक स्वरूपको जगेर्ना गर्दै आधुनिक रूप दिने, सीमित प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको संरक्षण गर्ने कुनै पनि आयोजनालाई व्यवस्थित, वातावरणमैत्री र दिगो तुल्याउने उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि योजना तर्जुमामा वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील देखिएका वन क्षेत्र, सिमसार, पानी मुहान, नदी, तलाउहरू, पहिरो, भूक्षय वा भू अस्थिरताबाट प्रभावित क्षेत्र, जैविक विविधता वा धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई सुरुमा नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर त्यस्ता क्षेत्रमा मानवीय वा विकास गतिविधिलाई सीमित गर्न सकिन्छ ।ती क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका लागि संरक्षण कार्य योजना बनाएर संरक्षण, पुनर्स्थापना वा दीगो उपयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी, कुन कुन ठाउँलाई सार्वजनिक खुला स्थानका रूपमा छाड्ने र उद्यानका रूपमा विकसित गर्ने भन्ने कुरा पनि योजना तर्जुमाकै चरणमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ ।नदी किनार र नदी उकास आसपासका क्षेत्रहरू अतिक्रमित हुन नदिन सोही अनुसारका नीति, रणनीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
सहरी विकासका योजना तर्जुमामा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न विकास आयोजनाको योजना तर्जुमामा पनि वातावरणीय पक्षको उत्तिकै महत्त्व छ । कृषि, वन, जलाधार संरक्षण तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका कुरामा पनि वातावरणीय पक्षहरू जोडिएर आउँछन् ।
वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रमहरू पनि बन्ने गरेका छन्, तर तिनीहरू पर्याप्त रूपमा विकास योजनाहरूसँग एकीकृत हुने गरेका छैनन् । विभिन्न बहु विधागत क्षेत्रका बिचमा स्रोत उपयोग र व्यवस्थापनका बारे सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने पक्कै पनि कठिन छ । यससँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला संस्था, निकाय, समुदाय वा व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिताले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ । योजनाहरू बनाउँदा कत्तिको दूरगामी हिसाबले बनाउने, विकास आयोजनाहरूले के कति मात्रामा वातावरणीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्ने, मानवीय र आर्थिक गतिविधिको वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासको विस्तारले निम्त्याउन सक्ने वातावरणीय समस्या वा स्रोतसाधन माथि बढ्न सक्ने थप चापका बारेमा पनि आंकलन गरिनु जरुरी छ ।
माथि पनि भनिसकिएको छ कि भू उपयोगको उचित वर्गीकरणले वातावरणीय सुरक्षा र दिगोपनामा अहम् महत्त्व राख्दछ । कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, बस्ती वा सहरी विकास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खुला र सार्वजनिक क्षेत्र तथा वातावरणीय रूपमा संवेदनशील भूभागको स्पष्ट रूपमा वर्गीकृत गरिनु जरुरी छ । यी सबै क्षेत्रका वातावरणीय समस्याहरू फरक फरक प्रकृतिका हुन्छन् र भविष्यमा त्यसै अनुसार वातावरणीय संरक्षणका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । जस्तो कि कृषि क्षेत्रमा माटोको उर्वरता जोगाउने, भूक्षय हुन नदिने कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भने औद्योगिक क्षेत्रमा पानी, ऊर्जा आदिको किफायती पूर्ण प्रयोग र प्रदूषण नियन्त्रणका कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिने विषादी र रासायनिक मलको परिमाणलाई पनि नियमन गर्नु पर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र सकभर बस्ती, वन, सिमसार वा नदी क्षेत्र भन्दा पर स्थापना गर्दा भविष्यमा त्यसले मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा पार्न सक्ने नकारात्मक वातावरणीय प्रभावको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
वन क्षेत्र र नदी/जलाशय क्षेत्र संरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै किसिमका संरक्षण कार्यक्रमहरूको जरुरत पर्न सक्छ । वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै जैविक विविधताको संरक्षण पनि जोडिएर आउँछ । नदी, तलाउहरूका बारेमा पानीको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने, तिनका सीमाको अतिक्रमण हुन नदिने, नदी कटान नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नदी किनार क्षेत्रहरू फोहर मैला विसर्जन स्थल वा सुकुम्वासी बस्तीमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । नदी किनार क्षेत्रलाई उद्यान र मनोरञ्जनात्मक कार्यका प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । खानेपानीको मुहानक्षेत्रहरुलाई संवेदनशील वातावरणीय क्षेत्रका रूपमा राखेर त्यसै अनुरूपका संरक्षणका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । यी सबै कार्यहरू अगाडि बढाउँदा नदीहरूको पर्यावरणीय स्वच्छता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
बस्ती विस्तार र जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै खानेपानीको माग पनि बढ्दै जान्छ । यसले गर्दा पानीका सीमित सतही तथा भूमिगत स्रोतमाथि चाप बढ्दै जान्छ । बस्ती वा सहरी विकासका योजना बनाउँदा उपलब्ध हुन सक्ने खानेपानीको स्रोतका आधारमा त्यसको साइज निर्धारण गर्न सकिन्छ ।
बस्ती र सहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खानेपानी, ढल, सडक, उद्यान लगायतका पूर्वाधारहरूको कसरी वातावरणमैत्री हुने किसिमले योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न । जस्तो कि सडक पूर्वाधारको योजना बनाउँदा, त्यसको साथमा बनाइनुपर्ने नाली वा ढल, बिजुलीका पोलहरू गाड्न वा वृक्षारोपणका लागि चाहिने स्थान पर्याप्त रूपमा छुट्ट्याउनका लागि ध्यान दिनु पर्छ । वृक्षारोपणका लागि ठाउँ छुट्टयाईंदा कस्ता किसिमका बिरुवाहरू रोप्ने भन्ने कुराले पनि कति स्थान छुट्ट्याउने भन्ने कुरालाई प्रभावित गर्छ । सहरका कुन कुन स्थानमा कस्ता किसिमका सार्वजनिक खुला स्थानहरू छाड्ने वा उद्यानहरू बनाउने भन्ने कुरा पनि यही चरणमा निर्धारित गर्दा राम्रो हुन्छ । सार्वजनिक खुला स्थानहरूलाई विपद् प्रतिकार्य प्रतिकार्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । कुनै सार्वजनिक खुला स्थानमा उद्यान र सहरी वनको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । यस्ता उद्यान र सहरी वनको विकास गर्दा सहरी जैविक विविधता र सौन्दर्यको प्रवर्धनका पक्षमा पनि ध्यान दिन सकिन्छ ।
बस्ती, सहरको विस्तार हुँदै जाँदा, फोहर मैला सङ्कलन, विसर्जनका लागि आवश्यक पर्ने ठाउँहरू छुट्ट्याउन सकेमा भविष्यमा यसबाट आउन सक्ने जटिलताहरूलाई न्यून गर्न सकिन्छ । सहर, बस्तीमा ढलहरूको सञ्जाल र फोहर पानी शुद्धीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा पनि यस्तै जटिल प्रकृतिको हुन्छ र योजना तर्जुमाका चरणमा नै यसका लागि आवश्यक स्थानहरूको जोहो गर्न सकिएमा भविष्यमा कार्यान्वयन गर्नका लागि बढी सहज हुन्छ । सडक, ढल र खानेपानीको सञ्जालहरू बनाउँदा पछि निर्माण र मर्मतसंभारका लागि समेत सहज हुन सक्ने, बारम्बार भत्काइराख्नु नपर्ने वा एउटा संरचनाको निर्माण वा मर्मतसंभारले अन्य संरचनाको सञ्चालनमा असर नपर्ने, वायु र जल प्रदूषणका समस्याहरू निम्त्याउन नदिने उपायका बारेमा सोच्न सकिन्छ ।
वातावरण संरक्षणका कुरा गर्दा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा, संस्कृति र पर्यटकीय स्थानहरूको जगेर्ना गर्ने कुरा पनि जोडिएर आउँछ । यिनीहरूको जगेर्ना गर्दै यसलाई आर्थिक अवसरहरूको सिर्जना गर्नमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ भने वन, नदी/जलाशय लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो उपयोग र व्यवस्थापन गरेर पर्या-पर्यटनको विकास पनि गर्न सकिन्छ ।
बस्ती, सहरको विस्तार हुँदै जाँदा, भौतिक पुर्वाधारहरुको विकास गर्दै जाँदा, मानवीय र आर्थिक क्रियाकलापहरूमा बढोत्तरी हुँदै जाँदा सिर्जित हुन जाने वातावरणीय सवालहरूको प्रकृति, साइज र प्रभावहरू पनि फेरिँदै जान्छन् र त्यसै अनुरूप वातावरणीय संरक्षणका उपायहरू पनि परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लग्नु पर्ने हुन्छ । किनकि त्यसै अनुसार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण र फोहोर मैला व्यवस्थापनका समस्याहरू पनि जटिल हुँदै जान्छन् । विशेष गरी बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा फोहोर मैला विसर्जन स्थल छनौट गर्ने कार्य निकै कठिन हुँदै जान्छ ।
वातावरणीय संरक्षणका कुरामा होस् कि वा वातावरणीय सवालहरूलाई योजना तर्जुमामा एकीकृत गरेर लग्ने कुरामा होस्, यसको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध अनेकन् सरोकारवाला निकाय र पक्षहरूको सहभागिता, समन्वय र संस्थागत क्षमताको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, सडक, खानेपानी, वन, कृषि लगायतका सम्बद्ध निकायहरू, स्थानीय संघसंस्था र समुदायका बिच हुने समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ । वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी सबैको हुने, तर कसैले पनि मूलभूत जिम्मेवारीको भूमिका वहन नगर्दा पनि समस्या आउने गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि योजना बनाउँदा योजना तर्जुमाकै चरणमा वातावरणीय सवालहरूलाई एकीकृत गर्दै सबै सम्बद्ध पक्षले त्यसको अपनत्व लिन सक्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिएमा मात्र वातावरण संरक्षणका कार्यहरू प्रभावकारी बन्न सक्छन् ।
लेखकबाट थप :
- संकटमा परेका पोखरीहरु
- चौतारा, समाज र संस्कृति
- ग्रामीण बस्तीकाे पुनर्संरचना
- संघीयतामा पानी बाँडफाँडका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु – भाग १
- संघीयतामा पानी बाँडफाँडका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु – भाग २
- वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका चिनियाँ अभ्यासहरु