जलस्रोत बाँडफाँडका सन्दर्भमा भारतका देखिएका अन्तरप्रान्तीय विवाद र सहयोगहरुको साथसाथै, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानाडाका संघीय अभ्यास तथा केही अन्तरराष्ट्रिय संस्थागत संयन्त्रहरुको बारेमा पनि लेखको यस दोस्रो भागमा चर्चा गरिएको छ ।
भारतको जलस्रोत विकासमा केन्द्रीय-प्रान्तीय सरकारको सम्बन्ध
भारतको आर्थिक विकास विशेष गरि कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास जलस्रोत विकाससँग गाँसिएको छ । भारको विभिन्न प्रान्तमा समान मात्रामा वर्षा नहुने तथा जलस्रोतको समान उपलब्धता नभएको अवस्थामा जलस्रोतको विकास र बाँडफाँड सवाल अझ महत्वपूर्ण रहेको छ । शुरुवातमा भारतको अर्थतन्त्र कृषिप्रधान भएकोले ब्रिटिस शासनकालदेखि नै सिंचाईलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको थियो । जलस्रोतको विकासलाई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाहरुमा प्राथमिकता दिइएको थियो । भारतको नदी प्रणाली राजस्तानको मरुभूमि क्षेत्र बाहेक प्राय: देशभर नै फैलिएको छ । उत्तरी भारतमा हिउँमा पग्लिएर स्थायी बहाव कायम गर्ने नदीहरु छन् भने मध्य र दक्षिणी भारतमा यसभन्दा फरक प्रकृतिका नदीहरु छन् । उत्तरी भारतका ठूला नदीहरु सिन्धु, गंगा र ब्रम्हपुत्र हुन् भने दक्षिणी भारतका प्रमूख नदीहरुमा नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा र काबेरी पर्दछन् । प्राय: यी सबै नदीहरु अन्तरप्रादेशिक किसिमका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा यी नदीहरुको पानीको उपयोग सिंचाईका सातै जलविद्युत उत्पादन प्रयोजनमा पनि बढ्दै गएको छ । जलस्रोत विकासका कतिपय आयोजनाहरु अन्तरप्रादेशिक प्रकृतिका छन् । जलस्रोतको विकास गर्दा साझा साझेदार प्रान्तका बिचमा विवादहरु आउनु स्वाभाविक हो र यसले गर्दा अपेक्षित रुपमा जस्रोतको विकासमा समस्या आउने गरेको छ । कृष्णा-गोदावरी र नर्मदा नदीमा अन्तरप्रादेशिक सहयोगको राम्रो उदाहरण पाउन सकिन्छ।
संवैधानिक अवस्था
भारतमा पानीको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत रहेर त्यहाँको संसदले सन् १९५६ मा अन्तरराज्य जल विवाद कानून ल्यायो । यसमा राज्य सरकारले अनुरोध गरेमा र संघीय सरकारलाई सम्बन्धित विवादहरु समझदारीबाट हल हुनसक्छ भन्ने नलागेमा संघीय सरकारले ट्रिबुनल गठन गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी भारतको संसदले रिभर बाेर्ड पनि सन् १९५६ मा पारित गरेपछि संघीय सरकारले अन्तरराज्य नदीहरुको नियमन र विकास गर्न राज्य सरकारसँगको परामर्शमा नदी बोर्ड गठन गर्न सक्ने अधिकार दियो । नदी बोर्डको प्राथमिक उदेश्य भनेको राज्य सरकारलाई अन्तरप्रान्तीय नदीको एकीकृत विकास गर्न सुझावहरु दिनु रहेको छ । यसका अलावा संघीय सरकारले चाहेमा नदी बोर्डले अन्तरप्रान्तीय नदी योजनाहरुको तर्जुमा गर्न सक्ने, प्रत्येक प्रान्तले व्यहोर्नु पर्ने लागको निर्धारण गर्ने र यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रगति हेर्ने काम पनि गर्न सक्छ । यसरी अन्तरराज्य जल विवाद कानूनले अन्तरप्रान्तीय नदी विवादहरु सल्टाउन उपचारात्मक विधि अपनाउँछ भने रिभर बाेर्डले आयोजनाको विकासदेखि नै निरोधात्मक उपायहरुको खोजी गर्छ ।
अन्तरराज्य जल विवाद कानून अन्तर्गत गठन भएका ट्रिबुनलहरुमा महाराष्ट्र, मैसोर र आन्ध्र प्रदेश बिच उत्पन्न भएको विवाद सल्टाउन कृष्णा नदी विवाद ट्रिबुनल गठनभएको थियो । मैसोर, महाराष्ट्र, ओरिसा, मध्यप्रदेश र आन्ध्र प्रदेश बिचको नदी विवाद सल्टाउन गोदावरी नदी ट्रिबुनलगठन भएको थियो । त्यसै गरि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र र मध्यप्रदेश बिचको नदी विवाद सल्टाउन नर्मदा नदी ट्रिबुनल गठन भएको थियो भारतका प्रत्येक नदीमा देखिने विवाद र सवालहरुको प्रकृति फरक फरक हुने हुँदा यसरी फरक फरक ट्रिबुनल गठन गर्ने गरेको देखियो ।
जलस्रोत आयोजना संचालनमा केन्द्र-प्रान्त सम्बन्ध
भारतको संविधानले नदी योजनाहरुको तर्जुमा र विकास गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित राज्यलाई दिए पनि संघीय सरकारको बूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । प्राय: नदीहरु एक भन्दा बढी नदीहरु भएर बग्ने हुँदा नदी उपयोगका क्रममा देखिने विवादहरु न्यून गर्नका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्न र सबै सरोकारवाला राज्यहरुका बिच पानीको सर्वाधिक उपयोगी हिसाबले एकीकृत तरिकाले योजना अपनाउनका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ । संघीय सरकारले राज्य सरकारलाई योजना तर्जुमाका र कार्यान्वयन क्रममा पनि प्राविधक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा वित्तिय सहयोग (ऋण) उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्ने गरेको छ ।
प्राविधिक सहयोग र समन्वय
सन् १९२७ मा भारतको संघीय सरकारले प्रान्तीय सरकारसँगको परामर्शमा सिंचाई आयोजनाहरुका लागि समन्वय गर्न र अनुसन्धान कार्यहरु समेत गर्न स्वतन्त्र निकारका रुपमा केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड गठन गर्यो, जसमा केन्द्र सरकार र प्रान्तीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ईञ्जिनियरहरु हुन्थे । बोर्ड आफैं वा यस अन्तर्गत गठन गरिएका उपसमितिहरुले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँथ्यो । सन् १९४५ मा केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई र नेभिगेसन आयोग गठन भयो र यसले भारतभर जलस्रोतको नियन्त्रण, संरक्षण र उपयोग सम्बन्धि योजनाहरु शुरुवात गर्ने, समन्वय गर्ने र योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरु गर्थ्यो । पछि यसमा जलविद्युत क्षेत्र समेत समावेश गरि बोर्डको नाम केन्द्रीय सिंचाई बोर्डका रुपमा परिवर्तन गरियो । सन् १९५१ मा प्राकृतिक श्रोत तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालय गठन भई जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोत विषयहरु यसले हेर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यस बाहेक केन्द्रमा गठन भएका सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयले सिंचाई, विद्युत, बाढी नियन्त्रणका आयोजनामा प्राविधिक र वित्तिय सहयोग गर्ने, अन्तरप्रान्तीय नदीहरुको नियमन र विकास गर्ने, नदी आयोजनाहरुको योजना तर्जुमा, विकास, कार्यान्वयनका कार्य गर्ने, अनुसन्धान, अन्तरराज्य जलस्रोत आयोजनाका लागि राज्यहरुका विचमा बैठक, सम्मेलन गराउने, विवादमा मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने आदि पनि पर्दछन् ।
केन्द्रीय जल तथा शक्ति आयोगले सिंचाई, जल परिवहन,बाढी नियन्त्रण जस्ता जलस्रोत विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरु राज्य सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढाउने, समन्वय गर्ने कार्य गर्छ र केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोगलाई जलस्रोत विकाससँग सम्बन्धित विषयमा रायसुझाव दिने, राज्य सरकारको अनुरोधमा कुनै जलस्रोत आयोजनाको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, राज्यले नदी बेसिनहरुमा सिंचाई वा अन्य उपयुक्त आयोजनाहरुको गुरु योजना बनाउन सघाउ पुर्याउने तथा तालीम, प्रशिक्षणहरु दिने, नदी आयोजनाहरुको डिजाइन गर्ने कार्यमा पनि सहयोग गर्ने गर्छ ।
केन्द्रीय जल तथा शक्ति बोर्डले सिंचाई तथा जलविद्युत आयोजनाहरुसँग सम्बन्धितकुरामा मार्ग निर्देशनदिने, सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने, प्राविधिक विषयका छलफलहरु गराउन राष्ट्रिय मञ्चको भूमिका खेल्ने कार्य गर्दछ ।
प्रान्तहरुलाई केन्द्रीय वित्तिय सहयोगको उपलब्धता: केन्द्रीय सरकारले जलस्रोत विकाससँग सम्बन्धित आयोजनाहरु कार्यान्वयन गराउन राज्य सरकारहरुलाई वित्तिय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य गर्छ ।केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध गराइने यस्ता सहयोगहरु अनुदान वा ऋण दुवै किसिमका हुन सक्छन् ।
नियन्त्रण बोर्ड
केन्द्र सरकारले जलस्रोतसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियन्त्रण बोर्डको संयन्त्र बनाएको छ । यसले विभिन्न जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजनामा केन्द्र र राज्य सरकार बिचको सहयोग आदानप्रदान गर्ने मञ्चको रुपमा कार्य गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षणमा केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्य गर्छ । आवश्यकता अनुसार विभिन्न आयोजनाका हकमा अन्तरराज्य सरकार नियन्त्रण बोर्डहरु केन्द्र सरकारको निर्णयमा गठन भएका छन् । जस्तै: गण्डक नदीका हकमा बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका बिचमा गठन भएको छ । यस्ता बोर्डहरु गठन हुनुका मुख्य उदेश्यहरुमा आयोजना निर्माण चरणमा केन्द्र सरकारको सहभागिता गराउनु, शीघ्र निर्णयको सहजिकरणका लागि उच्च तहमा प्रशासनिक संयन्त्र उपलब्ध गराउनु, आयोजना कार्यान्वयनका समग्र पक्षमा मार्गदर्शन दिनु रहेको छ । यी बोर्डहरुले राज्य सरकारसँग भएका अधिकारहरुको उपयोग गर्ने गर्छ । यस्ता बोर्डहरु आयोजना निर्माण चरणमा सक्रिय रहने र पछि संचालन चरणमा सम्बन्धित राज्यहरुले विकास समिति गठन गरी आयोजना मर्मत संभार, विस्तार वा उपयोगका कुराहरुमा सल्लाह दिने गरेको पाइन्छ । भारतको केन्द्र सरकारले सन् १९६७ मा पंजाब र हर्याना राज्य सहभागी भएको भाक्रा व्यवस्थापन बोर्ड गठन गरेको थियो र यस बोर्डलाई केन्द्र सरकाले आवश्यकता अनुसार निर्देशनहरु दिन सक्थ्यो ।
सन् १९४८ मा बिहार र पश्चिम बंगाल भएर बग्ने दामोदर नदीको उपयोगका लागि दामोदर उपत्यका प्राधिकरण ऐन ल्याइयो र यस ऐन मातहत रहेर बहु-उदेश्यीय आयोजनाहरु संचालनमा ल्याइयो । यस ऐनमा जलस्रोत विकासका अलावा, बाढी नियन्त्रण, जल परिवहन, भूसंरक्षण, नदी प्रदुषण नियन्त्रण, संरक्षण सम्बन्धी अनुसन्धान, जलस्रोत विकास सम्बन्धी अनुसन्धानका कुराहरु जस्ता एकीकृत बेसिन जलस्रोत विकासका पनि समेटिएका थिए । यसको प्रारुप अमेरिकाको टेनिसी भ्याली प्राधिकरणकै मोडेलमा क्षेत्रीय नदी उपत्यका विकास प्राधिकरणका रुपमा विकसित गरिएको थियो । यस्ता प्राधिकरणहरुलाई कतिसम्म स्वायत्तता दिने भन्ने कुरा भने बहसको विषय रहिआएको छ ।
जलस्रोत विकासमा अन्तरप्रान्तीय विवाद र सहयोगहरु
भारतका कतिपय नदीहरु एकभन्दा बढी राज्य भएर बग्ने हुँदा ती नदीहरुको जलस्रोत विकाससँघ सम्बन्धित आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिंदा कहिलेकाहिं तनाव र विवादहरु पनि सिर्जना भएका छन् त ती विवादहरु सल्टाउन राज्यहरुका बिचमा सम्झौताहरु भएको पाइन्छ र यस्ता सम्झौताहरु सम्बन्धित राज्य र राष्ट्रकै आर्थिक फाइदाका लागि नदी बेसिन आयोजनाहरु विकास गर्ने र आपसी सहयोग प्रवर्धन गर्ने उदेश्यले प्रेरित भएको पाइन्छ । यसमा पानीको बाँडफाँड मात्र नभएर अन्तरराज्य जलस्रोत आयोजनाहरुमा कसरी राज्यहरुले संयुक्त रुपमा सहयोग र साझेदारीलाई अगाडि बढाउने तथा विवादहरुको मैत्रीपूर्ण ढंगले सल्टाउने भन्ने कुरालाई पनि महत्व दिएको पाइन्छ । राज्यहरुका बिचमा मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने प्रमूख भूमिका भने केन्द्र सरकारको रहेको देखिन्छ । ती मध्ये केही आयोजनाहरु यस प्रकार छन्:
१) भाक्रा-नंगाल आयोजना: पंजाब, हर्याना र राजस्थान प्रान्तले संयुक्त रुपमा सतलज नदीमा विकास गर्ने बहुउदेश्यीय आयोजना
२) व्यास आयोजना: पंजाब, हर्याना र राजस्थान प्रान्तले संयुक्त रुपमा व्यास नदीमा विकास गर्ने आयोजना, जसमा व्यास, सतलज नदी जोड्ने र पोङ स्थानमा व्यास नदी बाँध बनाउने कार्य पर्दथ्यो ।
३) तुंगभद्रा आयोजना: सन् १९४५ मा तत्कालीन मद्रास र हैदरावाद राज्यको संयुक्त आयोजनाका रुपमा शुरुवात भएको तथा राज्य पुनसंरचना पछि मैसोर र आन्ध्र प्रदेशको संयुक्त आयोजना बन्न पुग्यो । तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदीको प्रमुख शाखा नदी हो ।
४) चंबल आयोजना: राजस्थान र मध्य प्रदेश राज्यले चंबल नदीको पानीको उपयोग गरेर बराबरी फाइदा लिने गरि हगाडि बढाइएको आयोजना, जुन आयोजनामा आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि आफ्ना केही भूभाग मध्य प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
५) दामोदर उपत्यका प्राधिकरण: नदी विकास तथा बाढी नियन्त्रणका लागि बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यले केन्द्र सरकारसँग मिलेर सन् १९४८ मा अगाडि बढाएको आयोजना ।
६) गण्डक सिंचाई तथा विद्युत आयोजना: गण्डक नदीको पानी बिहार र उत्तर प्रदेशमा सिंचाईका लागि बाँडफाँड गर्ने गरि अगाडि बढाइएको आयोजना ।
भारतमा अन्तरप्रान्तीय नदी विवादका केही उदाहरणहरु
भारतमा अन्तरप्रान्तीय नदी विवादहरुका प्रमूख सवालमा विभिन्न प्रान्तहरुका बिचमा नदीको पानी कसरी बाँडफाँड गर्ने, एक भन्दा बढी प्रान्त मिलेर बनाइने संयुक्त नदी आयोजनामा आयोजना निर्माणको लागत कुन अनुपातमा व्यहोर्ने, आयोजना कार्यान्वयनले अर्को राज्यलाई असर पार्ने रहेछ भने त्यो राज्यलाई कसरी क्षतिपूर्ति दिने, सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा आएका विवादलाई कसरी सल्टाउने र कुनै प्रान्तले पानीको अत्यधिक उपयोग गर्दा आउने गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने रहेका छन् । जस्तै: माथिल्लो तटीय प्रान्त महाराष्ट्रले कृष्णा नदीमा बाँध बनाएर जलविद्युत उत्पादनका लागि पानीको बहाव फर्काउने कुरामा तल्लो तटीय प्रान्तहरु तत्कालीन मैसोर र आन्ध्र प्रदेशको विरोध रहेको थियो भने माथिल्लो तटीय प्रान्तहरु महाराष्ट्र र मैसोरले सिंचाईका लागि पानीको बहाव फर्काउने कुरामा तल्लो तटीय राज्य आन्ध्र प्रदेशले विरोध जनाएको थियो । गुजरात प्रान्तले नर्मदा नदीको नवगाममा बाँध बनाउने कुरामा मध्यप्रदेशको विरोध थियो भने नर्मदा नदीकै जलसिन्धीमा बाँध बनाउने प्रस्ताव मध्य प्रदेश र महाराष्ट्रले अगाडि बढाएका थिए । पानीको बाँडफाँड र लाभका साझेदारीका प्रश्न जोडिएका अन्य आयोजनाहरुमा निहार र उत्तर प्रदेशका बिचको मुष्कण्ड बाँध आयोजना, राजस्थान र गुजरात बिचको बजाजसागार बाँध, आन्ध्र प्रदेश र (तत्कालीन) मैसोर बिचको तुंगभद्रा बाँध हुन् । विशेष गरि तल्लो तटीय राज्यले बाँध बनाउँदा माथिल्लो तटीय राज्यको जमीन डुब्ने संभावना पनि रहन सक्छ । डुबान परेको जमीनको जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा पुनर्स्थापना र पुनर्वासका सवलाहरु ल्याउन सक्छन् । गुजरातले नर्मदा नदीको नवगाममा बाँध बनाउँदा मध्य प्रदेशको केही भाग डुबानमा पर्थ्यो र यसमा गुजरातले मध्य प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा अन्य लाभहरुको साझेदारी गर्नु पर्ने अवस्था थियो । सन् १९२४ मा कर्णाटका र तामिलनाडु राज्यका बिचमा कावेरी नदीको पानीको बाँडफाँडको विषयलाई लिएर सम्झौता भयो । कावेरी नदी कर्णाटका राज्यबाट शुरु हुन्छ र तमिलनाडु हुँदै गएर समुद्रमा गएर मिसिन्छ । सन् १९५८ मा कर्णाटकाले तमिलनाडु राज्यले सहमति विपरित कावेरी नदीको पानी उपयोग हुने नयाँ सिंचाई आयोजनाहरु ल्याएको आरोप लगायो भने दुई राज्यले सम्झौता अनुसार एक आपसमा नदीको पानी उपयोग सम्बन्धी सूचनाहरु आदानप्रदान नगरेको आरोप प्रत्यारोप चल्यो । विशेष गरि भारतका विभिन्न राज्यहरुका बिचमा भएका नदीको पानी उपयोग सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भएका भन्दा बढी पानीको उपयोग गरिएको आरोपप्रत्यारोपहरु बढी चल्ने गरेको देखिन्छ र नयाँ राज्यहरु थपिंदै जाँदा अझ बढी जटिल बनेको देखिन्छ ।
महाराष्ट्रबाट शुरु हुने गोदावरी नदी आन्ध्र प्रदेशतिर बग्छ । यसका सहायक नदीहरु वार्धा र वारिगंगा मध्य प्रदेशबाट उत्पत्ति भएर गोदावरी नदीमा मिसिन्छ । इन्द्रावती र सबारी सहायक नदीहरु ओरिसामा उत्पत्ति भएर गोदावरीमा मिसिन्छन् । यसको केही जलाधार क्षेत्र कर्णाटकामा पनि पर्छ । कृष्णा नदी महराष्ट्रबाट शुरु हुँदै कर्णाटका, आन्ध्र प्रदेश भएर समुद्रमा पुग्छ । यी नदीमा प्राय: गरी सिंचाईका लागि कुन राज्यका लागि कति पानी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको देखिन्छ । यसका लागि प्रत्येक नदीमा बग्ने पानीको परिमाण, जलाधार क्षेत्र, पानीको प्रमूख उपयोगहरु, लाभान्वित जनसंख्या आदिका बारेमा पनि तथ्यांक र सूचनाहरु हुनु पर्ने देखियो । विशेष गरि एक राज्यले कुनै आयोजना विकास गर्दा अन्य राज्यका विद्यमान र प्रस्तावित आयोजनाहरुलाई असर नपर्ने गरि अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता आयोजनाहरुमा पनि प्राविधिक, आर्थिक, वित्तिय र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट बढी संभाव्य आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने देखिन्छ । भारत नदीको पानी बाँडफाँड सम्बन्धी विवादका सन्दर्भमा केन्द्र सरकार वा केन्द्रीय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । विभिन्न आयोगहरु गठन भएर यी नदी बेसिनहरुको जलस्रोत विकासँग समबन्धित विस्तृत प्राविधिक तथ्यांक र सूचनाहरु संकलन गरि पानी बाँडफाँडको विषयलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसमा नदीका विभिन्न स्थानमा पानीको बहाव परिमाण कति छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । जलस्रोत सम्बन्धी वर्षौंको तथ्यांक, विद्यमान र प्रस्तावित आयोजनाहरु, नदीको पानी उपयोग सम्बन्धी गुरु योजनाहरु पनि सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
नदीको पानीलाई नदीको बेसिन नै परिवर्तन हुने गरि बहाव परिवर्तन गर्ने कुरा अझ जटिल देखिएको छ । सन् १९६२ मा कृष्णा-गोदावरी आयोगले गोदावरी नदीमा उपयोग भन्दा भएको पानीलाई कृष्णा नदीको बेसिनमा लगि उपयोग गर्ने सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन गेको थियो । अध्ययनद्वारा गोदावरी नदीको तल्लो भागबाट मात्र पानीको बहाव कृष्णा नदी बेसिनतिर परिवर्तन गर्न सकिने कुरा देखियो र तल्लो भागमा जलाशय बाँधहरु बनाउन सकिने कुरा सिफारिश गरियो । यसमा पानीको थप परिमाणको उपलब्धता, पानीको आवश्यकता, वर्षा लगायत पानीका अन्य श्रोतहरुको उपलब्धता, त्यसबाट पुग्ने थप लाभहरु, गोदावरी नदीमा आवश्यक पर्ने पानीको न्यूनतम बहावको मात्रा, जस्ता कुरालाई पनि विचार गरिएको थियो । यसरी नदीको बहाव परिवर्तन गरिंदा त्यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा पुग्ने सिंचाई, जलविद्युत उत्पादनका कुरामा मात्र केन्द्रित नरहि पानीको बहाव परिवर्तन पछि नयाँ क्षेत्रमा हुने भूमिगत पानीको पुनर्भरण, खानेपानीको श्रोतमा पुग्ने मदत आदि कुरालाई पनि विचार गरिएको थियो । यसरी बहाव परिवर्तन गरिंदा सम्बन्धित राज्यका आर्थिक दृष्टिकोणले कम विकसित क्षेत्रको आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिइएको थियो । भआरतमा कतिपय नदी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा तल्लो तटीय राज्यलाई लाभ पुग्ने आयोजनाहरुको हकमा तल्लो तटीय राज्यले माथिल्लो तटीय राज्यलाई वित्तिय हिसाबले सघाउने गरेको पनि पाइन्छ ।
मुष्कण्ड बाँध आयोजनाको हकमा बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यका बिचमा पानी बाँडफाँडका विषयमा शुरुमा बिहारले ३३% पानीको दाबी गरेको थियो भने उत्तर प्रदेशले भने जलाधार क्षेत्रले प्रत्येक प्रदेशमा ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा आयोजना लागत र लाभमा साझेदारी हुनु पर्ने कुरा उठाएको थियो । पछि केन्द्र सरकारको मध्यस्थतामा पानीको बाँडफाँड गर्ने, बाँध र नहर निर्माणको लागत कसरी व्यहोर्ने भन्ने कुरा टुंगिएको थियो ।
व्यास आयोजनामा पंजाब-हर्याना-राजस्थान बिचको नदी विवाद
व्यास तथा रवि नदीका विवादहरु पंजाब-हर्याना-राजस्थान प्रान्त बिच देखिन्छ । यी नदीहरु भारतको सीमा कटेर पाकिस्तानतिर बहन्छन् । सतलज नदी पनि यस्तै किसिमको अवस्था देखिन्छ । रवि, व्यास र सतलज नदीले सिन्धु नदीको बीस प्रतिशत पानी आपूर्ति गर्दछ । सन् १९७० मा सिन्धु नदी सन्धि भएपछि मात्र पाकिस्तानको पनि यी नदीको पानीमा अधिकार रहने अवस्था रह्यो । सन् १९५५ मा रवि र व्यास नदीको पानीको उपयोग र विकासका सम्बन्धमा आयोजित सम्मेलनका आधारमा केन्द्रीय सरकारले कुन कुन प्रान्तलाई कतिको परिमाणको पानीको आपूर्ति, संचय, बहाव कायम गराउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्यो । पंजाब नदीबाट यी नदीहरु बहने भएकोले र सम्पूर्ण सिंचाई प्रणाली पंजाब प्रान्तभित्र पर्ने भएकोले पंजाब प्रान्तले पानीमाथिको सम्पूर्ण अधिकार चाहन्थ्यो र हर्याना प्रान्तले आफ्नो सिंचाई आयोजनाका लागि पंजाबभित्र सर्वेक्षण गर्नका लागि पनि अनुमति पाएन । हरियाणा राज्यले पनि आवश्यकता र समानताका सिद्धान्तका आधारमा पानीमाथिको दाबी गरेको थियो ।
पंजाब र हर्याना राज्य बिचको पानीको विवाद आपसी छलफलबाट नटुंगिएपछि केन्द्रीय सरकारलाई गुहारियो, केन्द्रीय सरकारले नदीको पानी बहाव मात्रा, सिंचित जमीनको क्षेत्रफल, जलस्रोतको वर्तमान उपयोगको अवस्था आदि निर्धारण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न विज्ञको समिति बनाइयो ।
यी नदीहरुका पानीको उपयोगका लागि जलाशय र नहरहरु बनाउन आवश्यक देखियो र बहुउदेश्यीय प्रकृतिको व्यास आयोजनाको अवधारण ल्याइयो र यसमा राजस्थान, पंजाब र हर्याना राज्यको संयुक्त लगानी रहन्थ्यो । यसका मूख्य संरचनामा व्यास बाँध र व्यास-सतलज नदी लिंक रहन्थ्यो । जसले राजस्थान प्रान्तमा पानीको नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सक्थ्यो । व्यास-सतलज नदी लिंक आयोजना जलविद्युत, सिंचाईसँग सम्बन्धित आयोजना हो र यसले निश्चित मात्राको पानी व्यास नदीबाट सतलज नदीमा बहाव फर्काई भाक्रा जलाशयमा संचय गर्ने व्यवस्था गरियो ।
व्यास आयोजनाको लागत विभिन्न प्रान्तका बिचमा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने कुरामा विवाद थियो र यसका लागि एक सम्झौता गरियो । जस अनुसार राजस्थानले पोङ बाँधको कुल लागतको ६८ प्रतिशत र व्यास-सतलज लिंकको १५ प्रतिशत खर्च व्यहोर्नु पर्थ्यो । राजस्थानले यस संयुक्त आयोजनाको स्वामित्व केन्द्रीय सरकार वा कुनै स्वतन्त्र अधिकारप्राप्त निकायले लिनुपर्ने वा रवि, व्यास, सतलज नदीमा बनाइने नदीका बाँधमा पनि राजस्थान, पंजाब र हर्याना तिनै राज्यको स्वामित्व लिनु पर्ने कुरा उठाएको थियो, जसले गर्दा तिनै राज्यले समानुपातिक रुपमा पाउनु पर्ने पानीको अंशको सुनिश्चितता होस् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी अभ्यासहरु
संयुक्त राज्य अमेरिकामा विभिन्न राज्यहरु भएर बग्ने नदीको उपयोग सम्बन्धी विवादहरु कानुनी बाटोबाट वा सम्झौताका आधारमा निरुपण भएका छन् । संघीय र राज्य सरकारको नदीको पानीमाथिको अधीकार, अन्तरराज्य पानीको विवादका लागि समाधानका संयन्त्र, पानी उपयोगका लागि सैद्धान्तिक आधरहरुको तय गर्ने, अन्तरराज्य सम्झौताहरु तथा जलस्रोत विकासमा संघ र राज्य सरकार बिचको समन्वयका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । विशेष गरि नदीको सुरक्षा, जल परिवहन, सन्धि सम्झौता गर्ने, वाणिज्य प्रयोजनका लागि नदीको उपयोग गर्ने, अन्तरराज्य पानी विवाद सल्टाउने कुराहरुमा संघीय सरकारलाई बढी अधिकार दिइएको छ । अमेरिकाको संघीय संसदले बाढी नियन्त्रण, सिंचाई, जल परिवहन, उर्जा, खानेपानी आपूर्ति, पानीको गुणस्तर, माछापालन र वन्यजन्तु संरक्षण तथा मनोविनोदका लागि पानीको उपयोग सम्बन्धमा नियम कानुनहरु बनाउने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धि विवादहरुको कानुनी रुपमा निरुपण गर्ने अधिकार भने सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । यसका साथै नदीको पानीको उपयोगका लागि विभिन्न राज्यहरुले संसदको अनुमति लिएर आपसी सम्झौताहरु गर्न सक्ने प्रावधान पनि सं.रा.अ. को संविधानाम छ । यी सम्झौताहरुमा पानीको बाँडफाँड मात्र नभएर पानीको गुणस्तर र बढी नियन्त्रण तथा प्रत्येक नागरीकको पानीसम्मको पहुँचको अधिकारलाई पनि विचार पुर्याइएको हुन्छ ।
कोलोराडो नदी कम्प्याक्ट, १९२२
कोलोराडो नदी सं.रा.अ.को विभिन्न राज्यहरु कोलोराडो, उटाह, एरिजोना, नेभाडा, क्यालिफोर्निया भई बग्ने नदी मात्र नभएर मेक्सिको भएर समेत बग्ने अन्तरराष्ट्रिय नदी हो । यसका शाखा नदीहरु सं.रा.अ.का अन्य राज्यहरु वायोमिङ, न्यू मेक्सिको राज्यमा समेत पर्छन् । यसको जलाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भाग सुख्खा क्षेत्रमा समेत पर्छ । सं.रा.अ.को दक्षिण-पश्चिमी उच्च भागमा खेतीको लागि सिंचाई आवश्यक भएकोले सन् १९२२ मा सं.रा.अ.को संघीय सरकार र सम्बन्धित राज्य सरकार बिच कोलोराडो नदीको पानीको बाँडफाँडका विषयमा सम्झौता भयो । यस सम्झौता अनुसार नदीको बेसिनलाई माथिल्लो र तल्लो बेसिनको रुपमा दुई भागमा बाँडियो । माथिल्लो बेसिनमा उटाह, वायोमिङ, कोलोराडो, र न्यू मेक्सिको पर्छन् भने तल्लो बेसिनमा एरिजोना, क्यालिफोर्निया र नेभाडा राज्य पर्छन् । माथिल्लो बेसिनका राज्यका प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको पानी यदि बढी भएमा ती राज्यले सिंचाई र उर्जा उत्पादनका लगि प्रयोग गर्न सक्थ्यो, तर तल्लो बेसिनका राज्यहरुलाई आवश्यक पर्ने पानी भने अनिवार्य रुपमा छुट्टयाउनुपर्थ्यो । यो सम्झौता सबै राज्यले अलग्गै र संघिय सरकारले पनि अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो । सन् १९४८ मा माथिल्लो बेसिनका राज्यहरुले फेरि छुट्टै माथिल्लो कोलोराडो नदी बेसिन कम्प्याक्टमा पनि सही गरे । यसमा विशेष गरि कृषि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउने, पानीको संचय गर्ने तथा बाढी नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरु थिए । यी कार्यहरु गर्नका लागि छुट्टै प्रशासनिक संरचना र कार्यभार सहितको
माथिल्लो कोलोराडो नदी आयोग गठनको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यसमा सबै सम्बन्धित राज्यहरुबाट आयुक्त नियुक्त हुन्थे भन्थे भने प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति सं.रा.अ.को राष्ट्रपतिबाट हुन्थ्यो । कमिसनलाई बेसिन क्षेत्रमा गेजिङ स्टेशनहरु स्थापना गर्ने, बेसिन क्षेत्रमा हुने वर्षातको पूर्वानुमान गर्ने, पानीको आपूर्तिमा सहकार्य गराउने, नदीको बहाव, संचय, बहाव परिवर्तन, नदी प्रणालीको पानी उपयोग सम्बन्धी तथ्यांकहरु संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रतिवेदनहरु तायर पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसले विभिन्न राज्यलाई चाहिने पानीको मात्रा र आपूर्ति गर्ने पानीको मात्रा निर्धारण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । जलाशयमा हुने पानीको नोक्सान, पानीको पुनर्भरणमा पुर्याउने योगदान, अनपेक्षित खडेरी वा सुख्खायाममा सिंचाई प्रणालीमा प्रन जाने थप चापको बारेमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस कमिसनले राज्य र संघीय सरकारका एजेन्सीहरुसँग निकट रहेर जलस्रोत सम्बन्धी नीतिहरु बनाउने कार्य, जलस्रोत सम्बन्धि तथ्यांक संकलन, विश्लेषण गर्ने जलस्रोत विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने कार्य पनि गर्छ । सम्झौता अनुसार कमिसनलाई स्थायी संयन्त्रको स्वरुप दिइएको छ र त्यसै अनुसारका अधिकारहरु पनि दिइएका छन् ।
टेनिसी भ्याली अथोरिटी
सन् १९३३ मा सं.रा.अ. को संसदले टेनिसी नदी तथा उपत्यकामा जलपरिवहनको सुविधा, बाढी नियन्त्रण, वन विस्तार तथा खेर गएका जमीनको उपयुक्त उपयोग, उपत्यकाको कृषि तथा ओद्योगिक विकास तथा अन्य उदेश्यहरु प्राप्तिका लागि टेनिसी भ्याली अथोरिटी गठन गर्ने कानुन पारित गर्यो र यसलाई बहुउदेश्यीय आयोजना संचालन गर्ने अधिकार दिइएको थियो र यो संघीय सरकारद्वारा गठन गरिएको थियो ।
बेसिन आयोग र समितिहरु बिचको समन्वय
जलस्रोतको विकासमा अन्तरराज्य समन्वयलाई थप सहज तुल्याउन बेसिन आयोग र बेसिनहरु पनि गठन गरिएका छन् । जलस्रोत विकासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा राज्यस्तरकै समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्ता आयोग र समितिहरु बनाइएका हुन् ।
अष्ट्रेलियामा अन्तरराज्य नदी विवाद
मुर्रे नदी र यसका शाखा नदीहरु डार्लिङ र मुरुम्बिजी अष्ट्रेलियाको सबँन्दा ठूलो नदी प्रणाली हो । यसको जलाधार क्षेत्रले सम्पूर्ण अष्ट्रेलियाको कुल क्षेत्रफलको सात भागको एक भाग क्षेत्र ओगटेको छ, जसमा न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया, क्वीन्सल्याण्ड र दक्षिणी अष्ट्रेलिया राज्यका निश्चित भूभागहरु पर्दछन् । मुर्रे नदी १,६०० माईल लामो छ भने डार्लिङ १,७०० र मुरुम्बिजी नदी ९०० माइल लामो छ । पानीको बाँडफाँट सम्बन्धी प्रश्नमा भने न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया र दक्षिणी अष्ट्रेलिया राज्यहरु जोडिएका छन् ।
यी नदीहरुको जल परिवहन सम्बन्धि प्रावधानहरुको व्यवस्था संघीय कानुनमा गरिएको छ, तर नदीको संरक्षण वा सिंचाईका लागि सम्बन्धित राज्यका बासिन्दाले नदीको पानीको समुचित प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सुरक्षित गरेको छ । जल परिवहन बाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि पानीको उपयोगका सम्बन्धमा भने संघीय तहमा सीमित गरिएको छैन । पानीको अन्तरराज्य विवादको निरुपण गर्नका लागि अन्तरराज्य आयोग तथा अष्ट्रेलियन उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्तरराज्य आयोग
अष्ट्रेलियाको संविधानमा नै सवैंधानिक प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न अन्तरराज्य ऐन, १९१२ अन्तर्गत कानुनी र प्रशासकीय अधिकार सहितको अन्तरराज्य आयोगको व्यवस्था गरिएको छ र पानी तथा अन्तरराज्य विवादहरुको कानुनी निरुपण गर्नका लागि व्यापक अनुसन्धानात्मक कार्यक्षेत्र सहितको अधिकार दिइएको छ ।
अष्ट्रेलियन उच्च अदालत
पानी लगायतका प्राकृतिक श्रोतहरुको अन्तरराज्य विवाद समाधानका कानुनी विवादहरुको निरुपण गर्ने अधिकार त्यहाँको संविधानले अष्ट्रेलियन उच्च अदालतलाई दिइएको छ र उच्च अदालतले विभिन्न राज्यहरु र संघीय सरकारसँगका बिचमा भएका पानीको बाँडफाँट सम्बन्धि सम्झौताका आधारमा कानुनी विवादको निरुपण गर्ने गरेको छ ।
मुर्रे नदी विवाद निरुपण तथा अन्तरराज्य सम्झौता
शुरुवाती दिनमा मुर्रे नदीमा जल परिवहन संचालनका लागि मुर्रे नदी प्रणाली सुधारका लागि दक्षिणी अष्ट्रेलिया, भिक्टोरिया र न्यू साउथ वेल्स राज्यका बिचमा सम्झौता भएको थियो । विशेष गरि नदीमा जल परिवहनका लागि माथिल्लो तटीय राज्यका शाखा नदीहरुको पानीको संचय गर्नुपर्ने वा बहाव परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरामा विवाद थियो । दक्षिणी अष्ट्रेलियाका लागि जल परिवहन मूख्य चासोको विषय थियो भने भने भिक्टोरिया र न्यू साउथ वेल्सका लागि सिंचाई र अन्य प्रयोजनका लागि पानीको उपयोग गर्ने कुरा प्राथमिकतामा थियो । विवादहरुलाई सौहाद्रतापूर्वक सल्टाउन सन् १९०२मा अन्तरराज्य शाही आयोग गठन भयो भने १९१३ मा इञ्जिनियरहरुको अन्तरराज्य सम्मेलन भयो र तीन राज्यका बिचमा मुर्रे नदीको संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सन् १९१४मा सम्झौता भयो । यस सम्झौताको तीनै राज्यका र संघीय संसदले सन् १९१५मा अनुमोदन गर्यो र सन् १९१५मा मुर्रे नदी ऐन आयो । सन् १९१४मा भएको मुर्रे नदी सम्झौतालाई पनि उक्त ऐनको अनुसूचि १ का रुपमा समावेश गरियो । सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै तथा नदीमा विभिन्न निर्माण कार्य गर्न तथा पानीको बाँडफाँट गर्न मुर्रे नदी आयोग गठन भयो । यस सम्झौतामा नदीमा बाँध बाँधेर पानी संचय गर्ने र तल्लो तटीय राज्य दक्षिणी अष्ट्रेलियामा पानीको न्यूनतम बहाव कायम राख्ने कुराको पनि सुनिश्चितता गरिएको थियो ।
मुर्रे नदी आयोगमा तीन राज्यका तीन आयुक्त र संघीय राज्यबाट प्रमुख आयुक्त गरि चार आयुक्त रहने व्यवस्था गरियो । आयुक्तहरु प्रबुद्ध जलस्रोतविद वा जलस्रोत इञ्जिनियर हुनुपर्ने व्यवॐस्था गरियो । सम्झौतामा कुनै विवाद टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्थामा मध्यस्थकर्ताको नियुक्त गर्ने कुरा पनि समावेश गरियो र मध्यस्थकर्ताको निर्णय सम्बन्धित राज्यहरु र आयोगले मान्नु पर्ने हुन्थ्यो ।
आयोगको काम नदीको पानी उपयोगसँग सम्बन्धित निर्माण कार्यहरुको सुपरिवेक्षण गर्नु मात्र नभएर सम्झौताको कार्यान्वयन गराउनु पनि हुन्थ्यो । मुर्रे नदीको पानीको संरक्षण तथा नियन्त्रका लागि विभिन्न प्रस्तावहरुको सुरुवात र अनुसन्धान गर्नु र विशेष गरि सुख्खा याममा तीन राज्य बिच पानीको न्यायोचित बाँडफाँट गर्नु पनि रहेको छ । त्यसैगरि जलाशयको पानी न्यूनतम तहभन्दा तल गएको अवस्थामा नियन्त्रित अवधिका लागि निश्चित परिमाणको पानी कायम राख्नु पर्ने कुराहरु पनि सम्झौतामा राखिएको छ । यस आयोगले ती तीन राज्यका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको छ । आयोगले संघीय राज्यसँग उपलब्ध प्रशासनिक तथा प्राविधिक सेवा र सूचनाहरुको पनि व्यापक र व्यावहारिक उपयोग गर्न सक्छ । कामको प्रकृति, वित्तिय दायित्व र पानीको बाँडफाँड सम्बन्धित प्रावधानमा मुर्रे नदी ऐनको विभिन्न समयमा संशोधन पनि हुँदै आएको छ र ऐन अन्तर्गत रहेर विनिन्न नियमावली हरु बनाउन सक्ने अधिकार पनि राख्दछ । आयोगले कानुनी विवादको निरुपण गर्ने भन्दा पनि संभावित विवादका कारकतत्वहरुको न्युनिकरण गर्ने कार्य गर्दछ । नदी बेसिनमा पानीको प्रभावकारी रुपले संयुक्त रुपमा व्यवस्थापन गर्न यसले प्रमूख भूमिका खेल्छ । मुर्रे नदीको संरक्षण तथा सिंचाई प्रणालीको व्यवस्थापनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र सौहाद्रपूर्ण ढंगले मुर्रे नदीको पानीको उपयोग गर्नमा सम्झौताले बाटो खोली दक्षिण पूर्वी अष्ट्रेलियाको विकासमा समेत टेवा पुर्याउने काम गरेको छ ।
स्नो माउन्टेन प्राधिकरण
अष्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यहरुका बिचमा पानीको व्यवस्थापनमा अन्तरराज्य सहयोगको अर्को राम्रो उदाहरण स्नो माउन्टेन योजना पनि हो । यो योजनाको मूख्य उदेश्य मुर्रे, मुरुम्बिजी, तुमुट र स्नो नदीको पानी जलविद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्ने तथा मुर्रे र मुरुम्बिजी नदीको पानीले सिंचाईमा थप टेवा पुर्याउने रहेको छ । स्नो माउन्टेन प्राधिकरण संघीय कानुन अन्तर्गत स्वतन्त्र निकायको रुपमा स्थापना गरिएको गरिएको थियो । संघीय सरकार तथा भिक्टोरिया र न्यू साउथ वेल्स राज्यका बिचमा सन् १९४९मा सम्झौता भयो र ऐनमा तदनुरुप परिमार्जन भयो । यस आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राजधानी राज्यका साथै भिक्टोरिया र न्यू साउथ वेल्स राज्यमा पनि विस्तारित गरियो । विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कार्यको जिम्मेवारी स्नो माउन्टेन प्राधिकरणलाई दिइएको थियो । यस प्राधिकरणका आयुक्तहरु संघीय सरकार तथा अन्य दुई राज्यहरुका तर्फबाट नियुक्त गरिन्थ्यो भने वित्तिय दायित्वको वहन पनि समानुपातिक रुपमा गरिन्थ्यो । यस प्राधिकरणलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको थियो भने न्यायिक विवादको निरुपण गर्ने अधिकार भने दिइएको थिइएन । अष्ट्रेलियामा जलस्रोतको अन्तरराज्य सहयोगको राम्रो उदाहरण यस प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाको अन्तरराज्य विवादहरु
क्यानडामा थुप्रै अन्तरप्रादेशिक नदीहरु छन्, तर तिनीहरु उपयोगर विकासका हिसाबले शुरुवाती चरणमै छ । सासकेटचेवान नदीको पानीको उपयोग बारे मानिटोबा, अलबर्टा र सासकेटचेवान प्रान्तका बिचमा विवादहरु देखिएका छन् । यस सम्बन्धी ब्रिटिश नर्थ कोलम्बिया ऐन, १८६७ मा आए पनि पानीको विवाद कुन सैद्धान्तिक आधारमा निरुपण गर्ने, संघीय र प्रादेशिक राज्यलाई कति कानुनी अधिकार दिने, विवाद निरुपणको कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा मौन थियो । यद्यपि क्यानाडामा अन्तरप्रादेशिक भन्दा पनि सं.रा. अ.सँगका पानीका विवादहरु धेरै देखिएका छन् । अमेरिकी अदालतले ‘न्यायसंगत विभाजन सिद्धान्त’ का आधारमा पानी सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने सिद्धान्तलाई क्यानडाको कानुनले पनि अंगिकार गरेको छ । क्यानडाको जलस्रोत कानुनले नदीतट अधिकार सिद्दान्तको प्रभाव भए पनि हालका दिनहरुमा माथिल्लो तटीय राज्यले उचित पानी तल्लो तटीय राज्यलाई छाडिदिनु पर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ । क्यानडाको कानूनले न्यानिक विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी भने प्राय: अदालतलाई दिएको छ । सामान्यतया प्रदेशहरुलाई नदीहरुको पानीको नियमन र विकास गर्ने अधिकार दिइएको छ । जलपरिवहन, समुद्री किनार र आन्तरिक माछापालनको आधिकार संघीय राज्यलाई दिइएको छ । जलस्रोत विकासका आयोजनाहरुको वित्तिय लगानी प्राय: संघीय सरकारले गर्ने हुँदा ती आयोजनाहरु माथिको नियन्त्रणको अधिकार र प्रमूख भूमिका पनि संघीय सरकारको रहेको छ ने जलस्रोतको अन्तरप्रादेशिक विवादको समाधान गर्ने भूमिका पनि संघीय राज्यलाई दिइएको छ ।
क्यानडाको अन्तरराज्य नदी विवादहरु
क्यानडामा थुप्रै अन्तरप्रादेशिक नदीहरु छन्, तर तिनीहरु उपयोग र विकासका हिसाबले शुरुवाती चरणमै छ । सासकेटचेवान नदीको पानीको उपयोग बारे मानिटोबा, अलबर्टा र सासकेटचेवान प्रान्तका बिचमा विवादहरु देखिएका छन् । यस सम्बन्धी ब्रिटिश नर्थ कोलम्बिया ऐन, १८६७ मा आए पनि पानीको विवाद कुन सैद्धान्तिक आधारमा निरुपण गर्ने, संघीय र प्रादेशिक राज्यलाई कति कानुनी अधिकार दिने, विवाद निरुपणको कस्तो संयन्त्र बनाउने भन्ने कुरामा मौन थियो । यद्यपि क्यानडामा अन्तरप्रादेशिक भन्दा पनि सं.रा. अ.सँगका पानीका विवादहरु धेरै देखिएका छन् । अमेरिकी अदालतले ‘न्यायसंगत विभाजन सिद्धान्त’ का आधारमा पानी सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने सिद्धान्तलाई क्यानाडाको कानुनले पनि अंगिकार गरेको छ । क्यानाडाको जलस्रोत कानुनले नदीतट अधिकार सिद्दान्तको प्रभाव भए पनि हालका दिनहरुमा माथिल्लो तटीय राज्यले उचित पानी तल्लो तटीय राज्यलाई छाडिदिनु पर्ने कुरालाई महत्व दिइएको छ । क्यानाडाको कानुनले न्यायिक विवादको निरुपण गर्ने जिम्मेवारी भने प्राय: अदालतलाई दिएको छ । सामान्यतया प्रदेशहरुलाई नदीहरुको पानीको नियमन र विकास गर्ने अधिकार दिइएको छ । जलपरिवहन, समुद्री किनार र आन्तरिक माछापालनको आधिकार संघीय राज्यलाई दिइएको छ । जलस्रोत विकासका आयोजनाहरुको वित्तिय लगानी प्राय: संघीय सरकारले गर्ने हुँदा ती आयोजनाहरु माथिको नियन्त्रणको अधिकार र प्रमूख भूमिका पनि संघीय सरकारको रहेको छ ने जलस्रोतको अन्तरप्रादेशिक विवादको समाधान गर्ने भूमिका पनि संघीय राज्यलाई दिइएको छ ।
जलविवाद समाधानका केही संस्थागत संयन्त्रहरु
क्यानाडा र सं.रा.अ. का बिचका सीमा नदीहरुका बारेमा सन् १९०९ मा सम्झौता हुँदा अन्तरराष्ट्रिय संयुक्त आयोगको गठन भएको थियो, जसमा प्रत्येक राष्ट्रबाट तीन तीन गरी कुल छ जना आयुक्तको नियुक्ति गरिन्थ्यो । यस आयोगलाई न्यायिक, अनुसन्धानात्मक र प्रशासनिक अधिकारहरु दिइएको छ ।
स्थायी इञ्जिनियरिङ बोर्ड
क्यानाडा र सं.रा.अ. का बिचको कोलुम्बिया नदी सम्झौता अन्तर्गत एक स्थायी इञ्जिनियरिङ बोर्डको गठन गरिएको छ, जसमा प्रत्येक राष्ट्रबाट दुई दुई गरि चार जना रहन्छन् । यसका कार्य जिम्मेवारीमा नदीमा पानीको बहावको परिमाणका बारेमा मापन, अभिलेखनका काम गर्ने, निरीक्षण गर्ने, बाढी नियन्त्रण तथा बाँध वा जलाशययुक्त आयोजनाका असरका बारेमा सिफारिश सहितका प्रतिवेदनहरु तयार पारि बुझाउने र पानी विवादका प्राविधिक समस्याहरुका सल्टाउन सुझाव दिने रहेका छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय सीमा तथा जल आयोग
यस आयोगले सन् १९४४ मा मेक्सिको र सं.रा.अ.का बिच भएको पानी सन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्छ, तथापि यसलाई सुपरिवेक्षण र सुझाव दिने भन्दा बढी अधिकार दिइएको छ । यस आयोगले रियो ग्राण्डे नदीमा विभिन्न जलाशययुक्त बाँध आयोजनाहरु बनाउनका लागि योजना तर्जुमा गर्ने, निर्माण, संचालन र मर्मत संभारका कार्यहरु समेत हेर्न सक्छ ।
नाइजर आयोग
नाइजर कमिसन नौ वटा अफ्रिकन राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व भएर सन् १९६४ मा स्थापना भएको अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यस आयोगलाई योजना तर्जुमाका निश्चित कुराहरुमा सुझाव दिन सक्ने संस्थाका रुपमा लिइएको छ । सम्बन्धित राष्ट्रका बिचमा आउन सक्ने विवादहरुको समाधान गर्ने मञ्चका रुपमा पनि यस आयोगलाई लिइएको छ ।
नाइल नदी स्थायी संयुक्त प्राविधिक समिति
सन् १९५९मा इजिप्ट र सुडानका बिच नाइल नदी सम्झौता भए पछि आश्वान उच्च बाँधको निर्माणका विषयमा सुडान र इजिप्टका बिचमा बराबर प्रतिनिधि रहने गरि संयुक्त प्राविधिक समितिको गठन भयो । यसका कार्य जिम्मेवारीहरुमा संयुक्त रुपमा योजना तर्जुमाका कामहरु गर्ने, आयोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, तथ्यांक संकलनका कार्यहरु संयुक्त रुपमा गर्ने, दुवै राष्ट्रका सरकारले स्वीकृत गरेका संयुक्त आयोजनाका कामहरु सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयन गर्ने, नदीको बहावमा कमी आएको खण्डमा संयुक्त रुपमा अध्ययन गरि उपयुक्त समाधानका उपायहरुका बारेमा सिफारिश गर्ने, नाइल नदीसँग सम्बन्धित समस्याहरुका बारेमा समन्वयकारी र प्रशासनिक संयन्त्रका रुपमा काम गर्ने रहेका छन् । यसले नाइल नदी विकाससँग सम्बन्धित प्रस्तावहरु सम्बन्धित सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्छ र समितिले कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु अघि सम्बन्धित राष्ट्रहरुले स्वीकृति दिनु पर्ने हुन्छ ।
स्थायी सिन्धु आयोग
भारत र पाकिस्तानका बिच सन् १९६० मा भएको सिन्धु जलसम्झौताले सिन्धु आयोगको व्यवस्था गरि सिन्धु नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सहकार्यको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी दिएको छ । दुई देशका बिच नदीको पानी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा आएका समस्याहरुका बारेमा अध्ययन गर्ने, सन्धिको व्याख्या र प्रयोग गर्दै विवादहरुको समाधान गर्ने, नदीको नियमित निरीक्षण गर्ने जस्ता जिम्मेवारीहरु आयोगलाई दिइएको छ । अन्य अन्तरराष्ट्रिय आयोगहरु जस्तै यसले पनि नदी विकास योजनाको हकमा सहकार्यको प्रयासलाई जोड दिएको छ । सामान्यतया यस आयोगको कार्यक्षेत्र भनेको सिफारिश गर्ने सल्लाह दिने प्रकृतिको छ भने यसको अलावा अध्ययन, अनुसन्धान, सुपरिवेक्षण, समन्वय, सयुक्त रुपमा योजना तर्जुमा पनि पर्दछन् । विवादित मुद्दामा अन्तिम निष्कर्ष दिने अधिकार भने आयोगलाई विरलै दिइएको हुन्छ, तर आयोगले गरेका सिफारिशहरुलाई भने विवादहरु सल्टाउने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइने गरिएको छ । आयोगले राजनैतिक भन्दा पनि भौतिक-आर्थिक-प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेर जलस्रोत विकास र यससँग विवादहरु सल्टाउने कुरामा महत्व दिन्छ ।
हाम्रो देशमा देखिन सक्ने जलस्रोत बाँडफाँडका विवादको प्रकृति र यसका समाधानका उपायहरु माथी चर्चा गरिएका उदाहरणहरु भन्दा फरक हुनसक्छन्, तर ती सबै बाँडफाँडका सिद्धान्त, कानुनी व्यवस्था, विवादका प्रकृति र सहयोगको किसिम तथा संस्थागत व्यवस्थाका आधारमा हाम्रो देशका लागि पनि जलस्रोत बाँडफाँडको उपयुक्त विधि तय गर्न सक्दछौं ।
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।