हालसालै जारी भएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले नेपालमा पहिलो चोटि विषयगत मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने कुराको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यस सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूले रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गरिनुपर्ने नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाको सुची तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद समक्ष पेश गर्नु पर्ने र पेश गर्नु अघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति समेत लिनु पर्ने भनिएको छ ।
रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण अध्ययन रणनीति, योजना, नीति, कार्यक्रमहरूको रणनीतिक तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा गरिन्छ र यसले व्यापक परिवेशमा रहेर समग्र वैकल्पिक पक्ष र परिदृश्यहरूको समालोचनात्मक विवेचना गर्ने काम गर्छ ।
हालसालै जारी भएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले नेपालमा पहिलो चोटि विषयगत मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गर्नु पर्ने कुराको कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका लागि सहमति प्राप्त भएपछि सुरुमा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृत गराउनुपर्ने र त्यसको आधारमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गर्ने, सो प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्ने, प्रतिवेदनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमति लिई विषयगत मन्त्रालय मार्फत् स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानहरू रहेका छन् ।
त्यसै गरी, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अनुसूची १५ मा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका आधारहरूमा एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्ने, दिगो विकासको अवधारणाबाट अध्ययन निर्देशित भएको हुनुपर्ने, विषय केन्द्रित, उत्तरदायित्वको प्रष्ट किटानी, सहभागितामूलक, परिवेश अनुकूल हुनुपर्ने, दूरगामी पक्षलाई ख्याल गर्दै समग्र परिवेश र अन्तरविषयगत पक्षलाई समेटिएको हुनुपर्ने, संवेदनशील वातावरणीय सवालहरूमा केन्द्रित भएर प्रवृत्तिगत अवस्थाको विश्लेषण गरिनुपर्ने, बहु विधागत अवधारणाबाट प्रेरित भएर वातावरणीय दिगोपनाको विषयमा समालोचनात्मक हिसाबले निर्णय लिन सघाउ पुर्याउनु पर्ने जस्ता कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् ।
नेपालको लगभग २३ वर्षको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययनको अनुभव पश्चात् परिमार्जन गरिएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका कानुनी प्रावधानहरू थप गरिएका हुन् । कुनै पनि प्रस्ताव वा आयोजनाका वातावरणीय प्रभावहरूको आकंलन, मूल्याकंन गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने प्रतिकुल वातावरणीय प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न तथा प्रस्तावको अनुकूल प्रभावलाई अधिकतम तुल्याउँदै वातावरणमैत्री ढंगबाट प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेर दिगो विकासको अवधारणालाई प्रवर्धन गर्ने हिसाबले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनका अभ्यासहरू अगाडि बढाइएका हुन् । यी प्रस्तावहरू मध्ये यिनीहरूले पार्न सक्ने वातावरणीय प्रभावको गम्भीरताको आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको लगभग २३ वर्षको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययनको अनुभव पश्चात् परिमार्जन गरिएको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका कानुनी प्रावधानहरू थप गरिएका हुन् ।
विगतको करिब दुई दशक समयावधिमा प्रायजसो: सबै मन्त्रालयहरूले वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको अभ्यास गरिसकेका छन् । यी मध्ये कतिपय मन्त्रालयहरूले वातावरणीय अध्ययनको कार्यलाई सफल रूपमा मूलप्रवाहीकरण गर्न सकेका छन् भने कतिपय मन्त्रालयहरू अझै पनि यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छन् । सबैजसो मन्त्रालयहरूको वातावरणीय पक्षमा उत्तिकै चासो, सरोकार र प्राथमिकता समान किसिमले नहुने र उपलब्ध जनशक्ति, सस्थागत संयन्त्र पनि समान किसिमको नभएको हुँदा विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरू अन्तर्गत तयार हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयतामा पनि समानता नभेटिन सक्छ । यसै गरी, स्वीकृत भएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रभावकारिता पनि समान नहुन सक्ने नै भए ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय व्यवस्थापनका कतिपय जिम्मेवारीहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ, यद्यपि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारहरू वातावरणीय कानुनहरू बनाउने, त्यसका लाग आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू बनाउने प्रारम्भिक चरणमै छन् । यसरी वातावरणीय व्यवस्थापनका कार्यजिम्मेवारीहरु विकेन्द्रित भएर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्नु खुसीको कुरा हो भने यी तहहरूमा वातावरण संरक्षणका विषयहरूलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि अझै धेरै कामहरू गर्नु भने बाँकी नै छ । अर्कातिर, संघीय तहमा बनेका कतिपय नीति, योजना, कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय स्तरमा वा बहु प्रदेशगत, बहुस्थानीयगत वा बहुविधागत हिसाबमा वातावरणीय प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा ती प्रभावका बारेमा सहभागितामूलक किसिमले समष्टिगत र एकीकृत ढंगबाट विषय केन्द्रित भएर संवेदनशील वातावरणीय पक्षहरूको प्रवृत्तिगत विश्लेषण गर्नु पनि जरुरी देखिएको छ, ताकि यसले दिगो विकासको अवधारणालाई प्रवर्धन गर्दै विकास र वातावरण बिचको सन्तुलन कायम गर्न मदत पुर्याओस् ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले वातावरणीय व्यवस्थापनका कतिपय जिम्मेवारीहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ, यद्यपि प्रदेश सरकार अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारहरू वातावरणीय कानुनहरू बनाउने, त्यसका लाग आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू बनाउने प्रारम्भिक चरणमै छन् ।
पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिको द्रुत यात्रामा अघि नबढी नहुने अवस्थामा रहेको नेपालले आगामी
दिनहरूमा जनसङ्ख्याको चाप, बढ्दो मानवीय र आर्थिक क्रियाकलापहरूका कारण समेत यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पनि थप चाप व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । उदाहरणका लागि बढ्दो ऊर्जा खपतका साथमा यसको आपूर्तिका लागि देशभर जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण हुने क्रम तीव्र छ । एउटै नदी बेसिनमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू बन्न थालेका छन् भने जलस्रोतको विविध प्रयोजनमा उपयोग हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि फराकिलो हुँदै गएको छ । यस क्रममा नदी बेसिनमा सञ्चालित कुनै निश्चित आयोजना वातावरणीय अध्ययन पश्चात् नै कार्यान्वयनमा गएतापनि त्यसरी छुट्टाछुट्टै रूपमा गरिएका वातावरणीय अध्ययनहरूले समस्त नदी बेसिन, नदी प्रणाली, नदी बेसिनको पर्यावरण र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पार्न सक्ने वातावरणीय असरहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा समेटिन सक्ने र सम्बोधन गर्न सकिने कुरामा भने प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको छ । त्यस्तै, एकै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने कतिपय बहुविधागत प्रकृतिका थुप्रै आयोजनाहरूको समष्टिगत वातावरणीय असरहरूको अध्ययन गर्दा ती आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक असरका पाटाहरू पनि फरक फरक हुन सक्छन् र यसका लागि त्यहाँको वातावरणीय असरहरूको प्रवृत्तिगत विश्लेषण गरिनुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयनका कारण निम्तिन सक्ने बसाइसराइ वा बजारीकरण/सहरीकरणका प्रवृत्तिहरू, आर्थिक क्रियाकलापहरूमा आउन सक्ने बदलाव जस्ता प्रवृत्तिगत कुराहरूलाई, निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेर आयोजना स्तरमा गरिने वातावरणीय अध्ययनहरूले समेट्न कठिन हुन्छ भने दिगो विकासको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै गर्दा त्यस क्षेत्रमा हाल सञ्चालित पूर्वाधार विकासका आयोजना र आर्थिक क्रियाकलापहरूको पनि प्रवृत्तिगत विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
सुरुवाती चरणको कुरा गर्ने हो नेपालको वन क्षेत्रको गुरुयोजनाको सन् १९८९ मा र राष्ट्रिय जल योजना, २००५ को रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गरिएको थियो ।
नदी बेसिन योजनाहरू बनाउँदा त्यस क्षेत्रमा बनाइने आयोजनाहरूको प्रकृति र गुणस्तरीयता, नदीको पर्यावरणीय प्रणालीको खण्डीकरण, जलचरमा पार्न सक्ने संयोजित प्रभावहरू, संरक्षित क्षेत्र लगायत वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने वातावरणीय ह्रास, मानिस/बस्तीहरूको विस्थापन र पुनर्वास, बाढी, पहिरो, भूक्षय, डुबान, भूकम्प, जलवायु परिवर्तन लगायतका प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याउन सक्ने समस्याहरू, खानेपानी, सिंचाई, माछापालन लगायतका बहुविधागत क्षेत्रमा हुने जलस्रोतको उपयोगले निम्त्याउन सक्ने द्वन्द्वहरू आदिका बारेमा समष्टिगत अध्ययन, विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ ।
सुरुवाती चरणको कुरा गर्ने हो नेपालको वन क्षेत्रको गुरुयोजनाको सन् १९८९ मा र राष्ट्रिय जल योजना, २००५ को रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण गरिएको थियो । यस्तै प्रयासको रूपमा सन् २०१४ मा जाइकाको सहयोगमा नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्तरमा तयार पारिएको गुरुयोजनाको पनि रणनीतिक वातावरणीय मूल्याकंन अध्ययन गरिएको थियो । यस अध्ययनमा नेपालका विभिन्न सम्भावित जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको जल विज्ञान र भौगर्भिक अवस्था, तिनले सामाजिक र प्राकृतिक वातावरणमा पार्ने प्रभाव तथा आयोजनाको प्रभावकारिताको बारेमा तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको थियो । यस्तै गरी, ती आयोजनाहरूको आसपास तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका विद्यमान र अन्य प्रस्तावित जलविद्युत, सिंचाई, सडक लगायतका आयोजनाहरूमा पार्न सक्ने संयोजित प्रभावहरूका बारेमा पनि विश्लेषण गरिएको थियो । अध्ययनको क्षेत्र निर्धारण गरिँदा पहिचान गरिएका मुख्य सवालहरूमा आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रको जलप्रवाहमा, वायु, ध्वनिको गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव, वन/वनस्पति, जलचर र विशेष गरी माछाको बसाइसराइमा पार्ने असर, सिंचाई तथा तल्लो तटीय
क्षेत्रका संरक्षण क्षेत्र, सिमसार तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पार्ने प्रभाव, कृषियोग्य जमिनको डुबान तथा घर/बस्तीहरूको विस्थापन, भौतिक पूर्वाधारमा पर्ने प्रभावहरू, कृषि, पर्यटन लगायतका आर्थिक गतिविधिहरूमा पर्ने प्रभावहरू थिए ।
आयोजनका प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रतिवेदनले जलप्रवाहको पुनः नियमनकारी जलाशय बाँधहरू बनाउने, माछाको आउजाउमा कमी हुन नदिन नदीमा सकभर कम बाँधहरू बन्ने गरी जलविद्युत आयोजना प्रस्तावित गर्ने, नदी प्रणालीका कुनै शाखा नदीहरूलाई बाँधमुक्त बनाएर माछाहरूलाई नदी उत्तर-दक्षिण स्वतन्त्र रूपमा विचरण गर्ने सक्ने बनाउने, जलविद्युत, सिंचाई वा खानेपानी आयोजनाका लागि बनाइएका स-साना बाँधहरूमा माछा आउजाउ गर्ने मार्गहरू बनाइदिने, स्थानीय प्रजातिका माछाहरूका लागि प्रजनन केन्द्रहरूको विकास गर्ने, बाँध नजिकैका थिग्रान निकासद्वारसँगै माछाका लागि आवतजावत गर्ने मार्गको व्यवस्था गरिदिने, रैथाने माछा संरक्षण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, जलाधार क्षेत्र विकासका रणनीतिक योजनाहरू बनाउने, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणको योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने तथा यसका लागि स्थान र प्रजातिहरू छनौट गर्दा स्थानीय संरक्षण योजना र जैविक विविधतालाई समेत ध्यान दिई बनाउने, आयोजनाका पहुँचमार्गहरु बनाउँदा स्थानीय वातावरणमा न्यूनतम असर पर्ने गरी बनाउने, सकभर वातावरणीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील स्थानहरूलाई छल्ने तथा प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू जलविद्युत प्रवर्धकहरू आफैले कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यावसायिक दक्षता भएको कुनै छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गर्न सकिने कुराहरूको सिफारिस गरिएको थियो ।
यस्ता रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणका प्रतिवेदनहरूले पूर्णता पाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरू र प्रभावित समुदायसँगको पर्याप्त छलफल र अन्तरक्रिया तथा विकल्पहरूको विश्लेषणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरणका उपयहरुको सिफारिस गर्दा पनि बेसिनमा पर्न सक्ने समष्टिगत असरहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर गर्नु पर्नुहुन्छ । यसरी तयार पारिएका रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणले भविष्यमा निम्तिन सक्ने वातावरणीय द्वन्द्व, ह्रास र विपदलाई न्यून तुल्याउनका लागि सघाउ पुर्याउन सक्छन् ।
गुणस्तरीय रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदनहरूले दिगो योजनाहरूको छनौट, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि दिशा निर्देश गर्न सक्छन् । यी प्रतिवेदनहरूमा प्रत्येक नदी बेसिनका जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीको नक्शाकंन गर्दै, वातावरण संरक्षणका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, कुनै नदी बेसिनमा प्रस्ताव गरिने विभिन्न आयोजनाहरूको सामाजिक, वातावरणीय जोखिम र त्यसको लागत तथा स्थानीय समुदायलाई आयोजनाले पुर्याउन सक्ने लाभको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने, बेसिन स्तरमा पर्न सक्ने वातावरणीय असर तथा विपन्न र सीमान्तकृत समुदायमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरणका रणनीतिक उपायहरू, बेसिन स्तरमा नदीहरूको वातावरणीय जलप्रवाहको सुनिश्चितता गर्दै यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा अपनाउनुपर्ने खाकाको आधारशिला तयार पार्ने, प्रत्येक नदी बेसिन र त्यहाँ सम्बोधन गर्न सकिने क्षमताका आधारमा पुनर्वासको सीमा तोक्ने, वातावरणीय असर, जोखिम, लागत र दिन सक्ने सेवा वा लाभको गतिका आधारमा वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको गहकिलो विश्लेषण गर्ने जस्ता कुराहरू समावेश गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणले आयोजना स्तरमा नभईकन नीतिगत वा कार्यक्रमगत तहमा नै वातावरणीय पक्षहरूको समालोचनात्मक विवेचना गरेर नै दिगो विकास अवधारणाको बृहत दूर दृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यमा केन्द्रित रही निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज तुल्याउँछ ।
नेपालमा यस अघि बनेका कतिपय नीति, योजना र कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय दिगोपनाका रणनीतिक बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् । जस्तै: भू उपयोग नीतिमा समावेश गरिएको पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि कम्तीमा राज्यको चालीस प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । वन क्षेत्रको गुरुयोजनामा वातावरणीय सन्तुलनका लागि वन, वनस्पति, जलाधार क्षेत्र र जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वनमा आधारित उद्यमहरूका लागि नियमित रूपमा वनस्रोतहरु उपलब्ध गराउने, सामुदायिक, कबुलियती तथा निजी वन विकास तथा प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू, जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम, जडीबुटी खेतीका कार्यक्रमहरू, पारास्थितिकीय प्रणाली तथा आनुवंशिक स्रोत संरक्षणका कार्यक्रमहरूमा वातावरणीय दिगोपनाका रणनीतिक बुँदाहरू पनि समावेश गरिएका छन् ।
सन् २०१४ मा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षारोपण आदि गरी वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम, रेड प्लसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा रणनीतिक वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्याकंन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । जसमा रेड प्लस रणनीतिका विकल्पहरूको विश्लेषण, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूको विश्लेषण, वनमा आश्रित विपन्न र सीमान्तकृत समुदायहरूको जिल्ला स्तरमा नक्शाकंन, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सवाल र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका अनुकूलन योजनाहरूसँग समायोजन गर्न सकिने सम्भावनाहरूको विश्लेषण, रेड प्लस रणनीति कार्यान्वयनलाई आवश्यक पर्ने संस्थागत संयन्त्र, विद्यमान संस्थागत क्षमताको मूल्याकंन तथा विश्लेषण गरिएको थियो भने प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा सरोकारवालाहरूसँग ऊनीहरूका चासो, सरोकार तथा सम्भावित वातावरणीय असरहरूको बारेमा छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सन् २०१४ मा वन विनाश र वनको क्षयीकरण रोकी वनको दिगो व्यवस्थापन, वृक्षारोपण आदि गरी वनमा कार्बन सञ्चिति बढाउने र सोबापत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी दाबी गर्ने कार्यक्रम, रेड प्लसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा रणनीतिक वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्याकंन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।
यसमा पहिचान गरिएका वातावरणीय सवालहरूमा भूक्षय र जमिनको क्षयीकरण, जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा हुने क्षति, जलप्रदुषण, नदीमा बढ्न सक्ने थिग्रानको समस्या, खेतीपातीमा रसायनको प्रयोग, दाउराको प्रयोगले गर्दा हुने घरभित्रको प्रदूषण लगायत थिए । रेड प्लसको कार्यान्वयनका रणनीतिक विकल्पहरूमा भूस्वामित्व, कार्बन अधिकार र लाभको बाँडफाँड, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, निजी वनको प्रवर्धन, जैविक विविधता संरक्षण तथा नाजुक पारिस्थितिकीय प्रणालीको सम्वर्धनका लागि सरकारी वन व्यवस्थापन, पारास्थितिकीय सेवाको भुक्तानी, साना तथा सीमान्तकृत कृषकहरूका लागि कृषि उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षा, वातावरणमैत्री पूर्वाधारहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन, ऊर्जा पहुँच र किफायतीपना, वन तथा गैर-वन उद्यम, कानुनी पालना, सुशासन, भूउपयोग र संस्थागत संरचनाहरू रहेका थिए । यस अध्ययन प्रतिवेदनले रेड प्लसको कार्यान्वयनलाई बृहत रूपमा नीतिगत सुधार, जनचेतना अभिवृद्धि, सोचगत परिवर्तन, समुदायको संलग्नता, संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण जस्ता पक्षहरूसँग एकीकृत गरेर लगिनुपर्ने कुराहरूको सिफारिस गरेको थियो ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्प पश्चात् नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालित पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूको दिगोपना र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपाल सरकार र सम्बन्धित
सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि समेत गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले लागि एकीकृत रणनीतिक वातावरणीय मूल्याकंन अध्ययन गराएको थियो, जसमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दिगो बनाउने, वातावरण संरक्षण र विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणलाई कसरी साथसाथमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । यसका अलावा वातावरण संरक्षण र विकासमा संलग्न फरक फरक निकायका बिचमा सिर्जना हुन सक्ने द्वन्द्व, एक अर्काका लागि उपयोगी हुन सक्ने सूचना, तथ्यांकको साझेदारीका लागि साझा मञ्च बनाउन पनि सकिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
यस अध्ययनमा पुनर्निर्माणका प्रयासहरूलाई कसरी बढी भन्दा भन्दा वातावरणमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको साथै विपद पछिको अवधिमा कसरी एकीकृत दिगो विकासको अवधारणामा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने भन्ने कुरालाई पनि जोड दिइएको थियो । विद्यमान वातावरणीय अवस्थाको अध्ययन, सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँघको व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया, पहिरो, भूक्षय सम्भावित स्थान, बस्तीहरूको पहिचान र तिनीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण जस्ता कुराहरूमा अध्ययन केन्द्रित गरेर “विपद पश्चातको पुनर्स्थापनाको खाका तयार पार्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो, जसले गर्दा नीति निर्माताहरुलाई विपद्पश्चातको अझ मजबुत निर्माण” का लागि एक स्पष्ट निर्देशिका र एकीकृत विश्लेषण सहितको संश्लेषित मार्गचित्र उपलब्ध होस् ।
पुनर्निर्माण कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू र तिनको कार्यजिम्मेवारीको सुरुमै स्पष्ट पहिचान हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा आवश्यक समन्वयको काम गर्न पनि बढी सहज हुनसक्छ ।
यस अर्थमा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण अध्ययन दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, विपद
न्यूनीकरण गर्न, जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि एकीकृत विकास योजनाको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण प्रतिवेदनले आयोजना स्तरमा गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि पनि दह्रो आधार बन्न सक्छ । त्यसै गरी, पुनर्निर्माण कार्यक्रमसँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरू र तिनको कार्यजिम्मेवारीको सुरुमै स्पष्ट पहिचान हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनका चरणमा आवश्यक समन्वयको काम गर्न पनि बढी सहज हुनसक्छ ।
रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणलाई अगाडि बढाउने काम प्राय: सरकारी तहबाट गरिन्छ भने अध्ययन गरिँदा सम्बन्धित रणनीति, नीति, योजना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तल्लो तहका निर्णयप्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने हिसाबले गरिन्छ ।
सारांशमा भन्नु पर्दा रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण अध्ययन रणनीति, योजना, नीति, कार्यक्रमहरूको रणनीतिक तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमा गरिन्छ र यसले व्यापक परिवेशमा रहेर समग्र वैकल्पिक पक्ष र परिदृश्यहरूको समालोचनात्मक विवेचना गर्ने काम गर्छ । यसका साथै रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण सम्भावित संयोजित वातावरणीय प्रभावहरू प्रति बढी केन्द्रित रहेर गरिन्छ । रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषणलाई अगाडि बढाउने काम प्राय: सरकारी तहबाट गरिन्छ भने अध्ययन गरिँदा सम्बन्धित रणनीति, नीति, योजना कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तल्लो तहका निर्णयप्रक्रियामा सघाउ पुर्याउने हिसाबले गरिन्छ ।
यस विश्लेषण अध्ययनका विभिन्न चरणमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूबाट राय सुझाव, पृष्ठपोषण लिने
कुरालाई पनि खुला राखिएको हुन्छ भने कुनै पनि रणनीति, नीति, योजना, कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका सिलसिलामा त्यसबाट सिर्जित हुन सक्ने लाभहरूको पहिचान गर्दै प्रतिकुल असरलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरालाई जोड दिइन्छ ।
यसर्थ, आगामी दिनहरूमा गरिने विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित रणनीति, नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको रणनीतिक वातावरणीय विश्लेषण अध्ययनले विकास र वातावरणमा सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउनमा योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।
लेखकबाट थप :
संघीयतामा पानी बाँडफाँडका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु – भाग १
संघीयतामा पानी बाँडफाँडका अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरु – भाग २
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका चिनियाँ अभ्यासहरु
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।