५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेर पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पैदल हिँडेर घर गइरहेकालाई घर जान रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनू।’
यता प्रधानमन्त्री ओलीले आज बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै मान्छेहरू पैदल हिँडेर गाउँ जान लागेका धेरै घटनाहरू देखिएको भन्दै गाउँ जान रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।
कोही खाना नपाएर गाउँ जान लागेको भए आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका छन् । यसैबिच सर्वोच्च अदालतले बाध्यताले गाउँ जान पैदल हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन एकआपसमा बाझिएको छ ।
सम्बधित समाचार
सर्वोच्चको सरकारलाई आदेश: पैदलै हिँडेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्याऊ
पैदल हिँडेर घर जान नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
