५ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेर पैदल हिँडेर घरतर्फ जाँदै गरेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले अहिले काठमाडौं लगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रबाट आफ्नो गाउँ जान पैदलै हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुर्याइदिन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहित केही वकिलहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सुरक्षाको उपाय अवलम्वन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी निशुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्याउन आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र काठमाडौं लगायतका सहरबाट आफ्नो घर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरूलाई सुरक्षितरूपमा उनीहरूको गन्तव्यमा पुर्याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यी वर्ग समूहको र बृहत् समाजको हितलाई समेत ध्यानमा राखी र्यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने सबै आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताको साथ उनीहरूलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुने गरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरूबाट सवारी साधनहरूको नि:शुल्क व्यवस्था गरी गन्तव्यसम्म पुर्याइदिनू।’
सर्वोच्चले गन्तव्यमा लैजाँदा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरुको विशेष सुरक्षा गर्न पनि आदेश दिएको छ । यस्ता व्यक्तिमा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमणको शंका भए क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा पठाउन पनि आदेशमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित
पैदल हिँडेर घर जान नदिन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन
सर्वोच्चको सरकारलाई आदेश: पैदलै हिँडेका नागरिकलाई घरसम्म पुर्याऊ
