आजभोलिका कतिपय चर्चित नेता, विश्लेषक र स्तम्भकारका लेखहरूमा बारम्बार चर्चामा आइरहने शब्दहरू हुन् – ‘उपयुक्त रोजगारीका अवसरहरू व्यापक रूपमा सिर्जना गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने ।’
यी लेखहरूमा उपयुक्त क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने त भनिएको हुन्छ । तर, ती क्षेत्रहरू के के हुन सक्लान् भन्ने विषयमा खासै प्रवेश गरिएको हुँदैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६/७७ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३२.७ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको २०.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ३६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो ।
स्पष्ट छ, ठुलो सङ्ख्यामा श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने भनेको कृषि र उद्योग क्षेत्र नै हुन् । कृषि र उद्योग क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा पुर्याउन सक्ने महत्त्वपूर्ण योगदानका बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । यी क्षेत्रले राष्ट्रिय नीति तथा योजना निर्माणमा विशेष प्राथमिकता पाउने गरेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यी दुई क्षेत्रको योगदान भने निरन्तर खस्कँदो छ । यी दुवै क्षेत्रलाई अहिले सेवा क्षेत्रले उछिनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६/७७ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३२.७ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको २०.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ३६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । सेवा क्षेत्रमा थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल स्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटेल लगायतको पर्यटन क्षेत्र, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, सार्वजनिक प्रशासन, वित्तीय मध्यस्थता, अन्य व्यावसायिक, सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत दिने सेवा लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेटिने गरिएको छ । यी क्षेत्रहरूलाई नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तृतीय क्षेत्र भनेर पनि चिनिन्छ भने निर्माण क्षेत्रलाई दोस्रो क्षेत्र अन्तर्गत राखिएको छ ।
सन् २०१८ मा चीनमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, निजी क्षेत्रको चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत, सहरी रोजगारीमा ८० प्रतिशत र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा ९० प्रतिशत योगदान थियो ।
बढ्दो साक्षरता दर र उच्च शिक्षासम्मको विस्तारित पहुँचसँगै गर्दा नेपालमा हाल मध्यम तथा उच्चस्तरीय जनशक्ति बढ्दै गइरहेको छ । उच्च तहमा अध्ययन गर्नेको ठुलो सङ्ख्याले नेपालमा उपलब्ध सीमित रोजगारीका अवसरहरूले गर्दा विदेश पलायन हुने सोच बनाएको देखिन्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रले ठुलो मात्रामा अदक्ष श्रम शक्ति खपत गर्न सक्ने भए पनि शिक्षित जनशक्तिलाई देशभित्रै दिगो रूपमा खपत गर्नका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतले समेत खासै सोच्न सकेको देखिन्न । यसका लागि चाहिने भनेको देशभित्र व्यावसायिक संस्थाहरू वृद्धि गराउनु तथा त्यसका लागि राज्य र सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार पारिदिनु नै हो । सन् २०१८ मा चीनमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार, निजी क्षेत्रको चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६० प्रतिशत, सहरी रोजगारीमा ८० प्रतिशत र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा ९० प्रतिशत योगदान थियो । नेपालमा भने व्यावसायिक संस्थाहरू पर्याप्त रूपमा जन्मन र फस्टाउन नसक्दा अपेक्षित रूपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएको पाइँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रलाई नीतिगत प्रस्थान विन्दु दिन सक्ने योजना र कार्यक्रमहरू पनि अहिलेसम्म खासै देखिएका छैनन् ।
केही वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना आफ्नो बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि त्यस बेलाको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, असुरक्षित वातावरण र पर्याप्त पूर्वाधार तथा तयारीको अभावमा त्यो योजना अघि बढेन । त्यस किसिमका महत्वाकांक्षी र फरक किसिमका कार्यक्रमहरू मैले अन्य बजेट भाषणहरूमा खासै सुने जस्तो लाग्दैन । अहिले कुनै पनि सेवा वा वस्तुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्ध हुनसक्छ । कतिपय क्षेत्रमा हाम्रा सेवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्छौँ । खालि खाँचो छ त, हाम्रा ती उत्पादन र सेवालाई कसरी विश्व स्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने ? उल्लेख्य रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने कतिपय क्षेत्रहरू अझै पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । त्यस्ता केही सम्भावित क्षेत्रहरूको बारेमा म तल चर्चा गर्दै छु ।
प्रविधि क्षेत्र
राज्यको प्राथमिकतामा हालसम्म खासै प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सूचना तथा जैविक प्रविधि क्षेत्रले ठुलो सङ्ख्याको प्राविधिक जनशक्तिलाई रोजगार दिलाउन सक्ने देखिन्छ भने यसले अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने कुरा हामी भारतको कर्णाटका र आन्ध्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले दिएको योगदानलाई हेरेर आङ्कलन गर्न सक्छौँ । अहिले देशभित्र र बाहिर पनि डिजिटल पूर्वाधारको आवश्यकता अभूतपूर्व रूपमा बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाल विश्वका हरेक क्षेत्रहरू सूचनाप्रविधियुक्त बन्दै गएका छन् र यसले भविष्यमा अझ ठुलो सङ्ख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको माग गर्नेछ । यस क्षेत्रका दक्ष नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या संसारका कुना कुनामा पुगेर ख्यातिप्राप्त कम्पनीमा काम गरिराखेका भेटिन्छन् । नेपाली युवामा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रतिको आकर्षण बढ्दो छ भने यस विषयलाई पठनपाठन गराउने शैक्षिक संस्थाहरू पनि प्रशस्त भइसकेका छन् ।
विशेष गरी, प्रदेश २ र ५ जस्ता घना जनसङ्ख्या भएका प्रदेशमा सूचना, जैविक प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने संस्थाहरू खोली ठुलो सङ्ख्यामा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिन्छ । हामीले कति मात्र र कहिलेसम्म विदेशमा अदक्ष श्रम शक्ति मात्र निर्यात गरिराख्ने ?
हुन त केही नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले राज्यको कुनै सहयोग विना नै पनि उल्लेख्य सङ्ख्या रोजगारी दिन र राजस्व तिर्नमा योगदान दिइराखेका छन्, तर साँच्चै राज्यले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उपयुक्त नीति र पर्याप्त पूर्वाधारहरू बनाइदिएर प्रोत्साहित गरिदिने हो भने आगामी दश वर्षभित्र यस क्षेत्रले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्रको विकासमा नसोचेको प्रतिफल दिन सक्नेछ, तर यतातिर अघि बढ्दा यस अघि बनेपामा बनाइएको सूचना प्रविधि पार्कको व्यवस्थापन र सञ्चालनबाट पाइएको अनुभव, असफलता र पाठहरूबाट समेत सिकेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यसै गरी, डाटा सुरक्षा तथा भण्डारण पनि अर्को जल्दो बल्दो क्षेत्रको रूपमा उदाइरहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपाली कम्पनीहरूलाई उत्कृष्ट र विस्तारित हुन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ भने संसारका नाम चलेका कम्पनीहरूलाई पनि नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ । त्यसै गरी, जैविक प्रविधि क्षेत्रलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राखेर प्रोत्साहित गर्ने हो भने यसले आफू सम्बन्धित क्षेत्रमा मात्र नभएर कृषि, औषधी उत्पादन लगायतका क्षेत्रबाट समेत सघाउ
पुर्याएर रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । विशेष गरी, प्रदेश २ र ५ जस्ता घना जनसङ्ख्या भएका प्रदेशमा सूचना, जैविक प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने संस्थाहरू खोली ठुलो सङ्ख्यामा दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सकिन्छ । हामीले कति मात्र र कहिलेसम्म विदेशमा अदक्ष श्रम शक्ति मात्र निर्यात गरिराख्ने ?
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र
स्वास्थ्य र शिक्षाप्रतिको अधिकारलाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको छ, यद्यपि देशका दूर दराजमा बसोबास गर्ने कैयौँ सर्वसाधारणहरुले अहिलेसम्म पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाबाट वञ्चित भइराख्नु परेको अवस्था पनि छ । देशको कुनाकाप्चासम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु पर्ने चुनौती त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यसको अलावा देशमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवामा स्तरोन्नति गराउँदै लग्नु पर्ने चुनौती पनि देखिएको छ । अहिलेको कोभिड महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने सरकारी वा निजी लगानीले थप प्राथमिकता पाउने देखिएको छ । साँच्चै, हामीले देशभित्रका सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उत्कृष्ट बनाउँदै लग्न सक्यौँ भने यी संस्थाबाट देशभित्रका बासिन्दाले पाउन सक्ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाको लाभ त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, यी संस्थाको सेवा लिन विदेशीहरू पनि आकर्षित हुन सक्छन् । अहिले पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका थुप्रै आँखा अस्पतालहरूको सस्तो र प्रभावकारी उपचार पाउन लाखौँको सङ्ख्यामा भारतको सीमावर्ती क्षेत्रबाट बिरामीहरू आउने गरेको अवस्था छ । काठमाडौँको तीलगंगा आँखा अस्पतालले विकसित गरेको लेन्स अहिले संसारका कैयौँ देशहरूमा निर्यात भइराखेको छ । नेपालको उपयुक्त हावापानीले गर्दा पनि संसारभरका मानिसहरू यहाँका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा आएर उपचार गर्न लालायित हुन सक्नेछन् र यसले स्वास्थ्य पर्यटनलाई बढवा दिन सक्नेछ । हजारौँ नेपालीहरू अहिले भारतको राजधानी नयाँ
दिल्ली, थाइल्यान्डको राजधानी बैंकक वा सिंगापुर लगायतका अस्पतालहरूमा उपचार गरिराखेको
पृष्ठभूमिमा हामीले आगामी दश, बिस वर्षभित्रमा त्यस्तै सेवा दिन सक्ने संस्थाहरू जन्माउने कल्पना
किन नगर्ने? त्यसै गरी, नेपालका प्रदूषणमुक्त सुदूर स्थानहरूमा लामो समय बसेर स्वास्थ्य लाभ लिन सक्ने आरोग्यआश्रमहरु सञ्चालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको बजारीकरण गर्न सकिन्छ । हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली नर्सहरू इजरायल, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेन वा अन्य देशमा गएर सेवा दिइराखेको अवस्थामा उनीहरूलाई यहीँ नेपालमै कामको अवसरहरू व्यापक रूपमा जुटाइदिन सक्ने योजनाहरू किन नबनाउने ?
काठमाडौँको तीलगंगा आँखा अस्पतालले विकसित गरेको लेन्स अहिले संसारका कैयौँ देशहरूमा निर्यात भइराखेको छ । नेपालको उपयुक्त हावापानीले गर्दा पनि संसारभरका मानिसहरू यहाँका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा आएर उपचार गर्न लालायित हुन सक्नेछन् र यसले स्वास्थ्य पर्यटनलाई बढवा दिन सक्नेछ ।
अहिले हामी काठमाडौँका बागबजार र पुतलीसडकतिर घुम्ने हो भने वैदेशिक अध्ययनमा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाका सैयौं बोर्डहरू देख्न सक्छौँ । आजका युवाहरू अध्ययनका लागि विदेशका उत्कृष्ट संस्थाहरूमा पढ्न जान लालायित हुनु स्वाभाविकै पनि हो, तर के हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, बागबजार र पुतलीसडकतिरका ती सैयौंका सङ्ख्यामा रहेका शैक्षिक परामर्शदात्री संस्थाहरूले कुनै दिन नेपाली कलेज/विश्वविद्यालयका लागि हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन पनि सक्नेछन् भनेर ? साँच्चै, राज्य र सरकारले साँचो मनले चाहने हो भने यो सम्भव छ । सिंगापुर, साइप्रस, अस्ट्रेलिया लगायतका देशका शैक्षिक संस्थाहरूले हजारौँ, लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरू भित्र्याइरहेको अवस्थामा हामी त्यो काम किन गर्न सक्दैनौँ ? यहाँ पर्यटन, पर्वतारोहण, होटेल व्यवस्थापनका विधामा उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू खोलेर संसारभरका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न किन सक्दैनौँ? त्यस्ता क्षेत्रहरू चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, वन, कृषि क्षेत्र वा मानविकी र कला सम्बन्धित पनि हुन सक्छन् । नेपालको भौगोलिक र जलवायु विविधता, विशिष्ट सामाजिक परिवेश र सांस्कृतिक सम्पदा आफैँमा एक अनुपम प्रयोगशाला हो । यहाँ जलस्रोत, जैविक विविधता, जलवायु परिवर्तन लगायतका क्षेत्र सम्बन्धित संसारकै उत्कृष्ट अध्ययन/अनुसन्धान संस्थाहरू स्थापना गर्न सकिन्छ भने यी संस्थाहरूलाई नेतृत्व दिन सक्षम नेपालीहरू पनि संसारभर छरिएर रहेका छन् । यी संस्था मार्फत नेपाललाई संसार सामु चिनाउन सकिनेछ भने यिनले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि पनि योगदान दिन सक्नेछन् । खालि प्रश्न के हो भने के हामी नेपालका सरकारी वा निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई त्यस किसिमको उत्कृष्टता दिलाउनका लागि तत्पर छौँ त? अहिले शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएको चरम राजनीतिकरण, विकृति र विसंगतिहरुको अन्त्य गर्न हामी तयार छौँ त ?
निर्माण क्षेत्र
हामीले यत्रतत्र देख्ने गरेका बनाउँदा बनाउँदै अधुरा छाडिएका र भत्किएका सडक, वर्षौँदेखि निर्माणसम्पन्न नभएका पुल, भवन वा अन्य संरचनालाई हेरेर निर्माण क्षेत्र सम्बद्ध पक्षको कडा आलोचना गर्ने गरेका छौँ । तर, दशकौँ लामो अनुभव बोकिसकेको नेपालको निर्माणक्षेत्रका समस्याहरू केलाउँदै यस क्षेत्रलाई साँच्चिकै व्यावसायिक बनाउन सफल हुने हो भने यसले देशभित्रको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याएर आर्थिक समृद्धितिरको यात्रालाई सहज मात्र पार्नेछैन, देश बाहिर पनि यहाँका व्यावसायिक निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्दै देशको आम्दानीलाई गुणात्मक हिसाबले बढाउन सक्नेछ । अहिलेसम्म हामीले बाहिर निर्यात गर्ने भनेको गलैँचा, पश्मिना, हस्तकलाका सामान, गार्मेन्ट, अलैँची, चिया, कफी जस्ता उत्पादन वा वस्तुहरू मात्र हुन् भन्ने परम्परागत सोचबाट ग्रसित छौँ । अबको विश्वमा हामीले प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो भने हामीले पनि बाहिरी विश्वमा प्रविधि, ज्ञान वा व्यवस्थापन कौशलसँग सम्बन्धित विषयको समेत निर्यात गर्न सकिने कुरा सोच्नु ढिला भइसकेको छ । वास्तवमा, जापान, चीन, कोरिया, भारत, टर्की वा अन्य कैयन् मुलुकका सरकारहरूले निर्माण क्षेत्र वा अन्य सेवासँग सम्बन्धित आफ्ना कम्पनीहरूलाई विदेशमा गएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वा उपयुक्त वातावरण बनाइदिने काम गरिराखेका हुन्छन् यी कम्पनीले ती देशका नागरिकलाई देश बाहिर पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा रोजगारी दिने सकेका छन् भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि उस्तै योगदान दिएका छन् ।
अब पनि कति मात्र बलिया नेपाली पाखुराले खाडी वा मलेसियामा पसिना चुहाएर कमाएको विप्रेषणका भरमा मात्र अर्थतन्त्र टिकाइराख्ने? हामीले त्यसभन्दा माथि उठेर सोच्ने बेला भएन र अब ?
नेपाली श्रम शक्तिले कुनै विदेशी कम्पनीको मातहतमा कतार वा मलेसियाको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुनु भन्दा कुनै नेपाली कम्पनीकै मातहतमा विदेशमा रहेर श्रम बेच्नु कैयौँ गुना प्रतिष्ठित र आर्थिक हिसाबले पनि लाभदायक हुनसक्छ । अब पनि कति मात्र बलिया नेपाली पाखुराले खाडी वा मलेसियामा पसिना चुहाएर कमाएको विप्रेषणका भरमा मात्र अर्थतन्त्र टिकाइराख्ने? हामीले त्यसभन्दा माथि उठेर सोच्ने बेला भएन र अब ? हुन त एकाध नेपाली निर्माण कम्पनीले विदेशमा गएर समेत काम गरेका छन्, तर साँच्चै, यस सम्बन्धमा राज्यको स्पष्ट नीति हुने हो र यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहित गर्ने हो, यस क्षेत्रले उत्कृष्ट व्यावसायिकता हासिल गर्न सक्ने हो भने अबको दश वर्षभित्र यस क्षेत्रको कायापलट गर्न सकिन्छ, जसबाट देशभित्रकै र बाहिरको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले व्यापक लाभ उठाउन सक्छ ।
परामर्श सम्बन्धित विविध सेवा क्षेत्र
हुन त हाम्रो देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति अब विकासको बाधक होइन, विकासको पुल बन्न सक्छ भन्ने चर्चा चल्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था र कमजोर परिवहन सुविधाले हाम्रा उत्पादनहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको कुरा भने यथार्थ हो । भौगोलिक अवस्था र यातायात पूर्वाधार बाधक नबन्ने क्षेत्र हो – परामर्श सेवा सम्बन्धित व्यवसायहरू । ज्ञान बेचिने यस पेसालाई संसारभर नै मर्यादित र प्रतिष्ठित पेसाका रूपमा लिइने गरिएको छ यसमा ईञ्जिनियरिङसँग सम्बन्धित परामर्श सेवा अग्रपंक्तिमा आउँछ । केही दशक अगाडिसम्म इन्जिनियरिङ परामर्श सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पश्चिमा मुलुकहरूको मात्र बाहुल्यता रहने गरेकोमा अहिले आएर, कोरिया, चीनका परामर्श सेवा कम्पनीहरूले समेत आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लग्न थालेका छन् । अहिलेसम्म यस क्षेत्रलाई हाम्रो राज्यले खासै औपचारिक रूपमा मान्यता त दिएको छैन, तर यस क्षेत्रको सेवालाई व्यावसायिक बनाएर देशभित्रको अलावा देश बाहिर समेत सेवा दिन सक्षम बनाउने हो भने यसले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा दिन सक्छ । ईञ्जिनियरिङको अलावा वित्त, बैङ्किङ, बिमा, कानुनी वा अन्य क्षेत्रलाई समेत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिन सक्ने गरी विकास गर्न सक्छौँ ।
सपना देख्नु आफैँमा गलत होइन, तर पूरा गर्न सकिने सपना देखेर पनि त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न केही नगरी बस्नु चाहिँ गलत हो । अहिले हामी र हाम्रो देश यही दोसाँधमा उभिएका छौँ । हामीले अबको दश, बिस वर्षमा योजनाबद्ध ढङ्गले प्रयास गरेर अगाडि बढ्ने हो भने माथि उल्लेखित सपना र लक्ष्यहरू भेटाउने काम कठिन हुनेछैनन् । यसका लागि खालि खाँचो छ त हाम्रो अठोट र प्रतिबद्धताको । आवश्यकता छ त, नेपाल भनेको यस्तै हो, यहाँ केही राम्रो हुने वाला छैन, यस्तै चलेको थियो, यस्तै चल्दै रहनेछ भन्ने जड मानसिकता परिवर्तनको । निर्मूल पार्नु छ त हरेक क्षेत्रमा देखिएको विकृत र चरम राजनीतिकरणको । अन्त्य गर्नु छ त अहिले व्यापक रूपमा फस्टाएको आसेपासे पुँजीवादको ।
सपना देख्नु आफैँमा गलत होइन, तर पूरा गर्न सकिने सपना देखेर पनि त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न केही नगरी बस्नु चाहिँ गलत हो । अहिले हामी र हाम्रो देश यही दोसाँधमा उभिएका छौँ ।
के यी सबै सपनाहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्न सक्ने सपना देख्न हामी तत्पर छौँ त ? के तयार छ त हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्व यी सपनाहरू देख्न र यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि ?
लेखकबाट थप :
संघीयतामा जलस्रोत व्यवस्थापन-२
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनका चिनियाँ अभ्यासहरु
वातावरणीय ईन्जिनियर श्रेष्ठ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिसेस नेपाल, इएसएनमा आबद्ध छन् । उनी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।