अनावश्यक रूपमा मुद्रा छाप्दा के हुन सक्छ ?

गरिबी र बेरोजगारी निवारण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु कुनै पनि अविकसित देशको एउटा प्राथमिक लक्ष्य हुन्छ । सो लक्ष्य प्राप्त गर्नको हेतु त्यस देशको सरकारले विभिन्न योजनाहरु बनाउने गर्छ । यस्ता योजनाहरु प्रायः हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हुने गरेको छ । अर्थात् यस्ता योजनाहरु कागजको पानामा मात्र सीमित भएका छन् । योजनाहरु कार्यान्वयनमा नआउनुले देशमा व्याप्त रहेकाे गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याहरुको समाधान हुन सकको छैन ।

तर यस्ता योजनाहरु बनाइ राख्नुको के औचित्य जुन कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको छ । देशमा व्याप्त रहेको गरिबी र बेरोजगारी हटाउन सरकारले बरु सोझै पैसा वितरण गरिदिए यी समस्याहरुको समाधान हुने थियो । यदि यसो गरेको भए सायद गरिबहरु धनी हुने थिए । गरिबीकै कारण कोही भोकै बस्नु पर्ने थिएन, न मागी खानु पर्ने थियो । कसैलाई काम गर्नु पर्ने चिन्ता हुँदैन थियो । पैसा कमाउनकै निम्ति बिहानदेखि बेलुका सम्म दौडधुप गर्नुपर्दैन थियो  । घर बसी-बसी पैसा आएको भए काममा जाने दुःख किन गर्नु पर्थ्यो र ? काममा नगई पैसा आउने भए रोजगारीको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । रोजगारीको आवश्यकता नपरे कोही बेरोजगार हुनु पर्ने थिएन । रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता सृजना नै हुने थिएन । गरिबस् र बेरोजगारी रहित एक समृद्ध देश हुने थियो ।

यहीं लक्ष्य त हुन्छ कुनै पनि देशको तैपनि किन यसो गर्दैनन् ? आखिर सरकारलाई पैसा छापी वितरण गर्न कसले रोकिरहेको छ ? कुनै देशले पैसा छापी आफ्ना नागरिकलाई वितरण गरी किन धनी बनाउन सक्दैन ? म सानो हुँदा यस्ता प्रश्नहरु सोच्ने गर्थेँ । सायद धेरैलाई यस्तो प्रश्न एक न एक पटक उठेको हुनुपर्छ । कुनै पनि देशको सरकारले यसरी असीमित मात्रामा पैसा छापी वितरण किन गर्दैन ?

पहिलो कुरा कुनै पनि देशको सरकारले मुद्रा न छाप्छ, न वितरण नै गर्छ । मुद्रा छाप्ने वा छाप्न दिने र वितरण गर्ने अधिकार केवल सो देशको केन्द्रीय बैंकलाई  मात्र हुन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता प्रदान गर्नु हो । त्यसैले केन्द्रीय  बैंकले कति मात्रामा मुद्रा छाप्ने वा विवतरण गर्ने भन्ने बारे आफै निर्णय गर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई  अस्थिर हुनबाट जाेगाउन जब मुद्राकाे माग बढ्छ, बजारमा मुद्राकाे पूर्ति गर्छ र  मुद्राकाे पूर्ति  बढी भए विभिन्न सरकारी सुरक्षाहरु जारी गरी  बजारबाट उठाउँछ । यसरी वस्तु तथा सेवाकाे मूल्य र मुद्राकाे मूल्यबिच सन्तुलन कायम गर्छ ।

देशमा को गरीब छ र को धनी छ उसँग कति मुद्रा छ त्यसले निर्धारण गर्छ । धेरै मुद्रा हुनेहरु धनी कहलिन्छन् भने नहुनेहरु वा कम हुनेहरु गरिब कहलिन्छन् । त्यसैले सरकारको निर्देशनमा केन्द्रीय बैंकले मुद्रा छापी त्यहाँ नागरिकहरुलाई वितरण गरिदिएको भइ तिनीहरुको जीवन सम्पन्न हुने थियो होला ? सुन्दा कति राम्रो लाग्छ तर वास्तविकता बेग्लै छ । अन्य कुरा यथावत रहे कुनै पनि देशमा त्यति नै मुन्द्रा हुनुपर्छ जति त्यस देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन  छ । अर्थात् त्यस देशको सीमाभित्र उत्पादन गरिएको वस्तु र सेवाको मूल्य बराबर मुद्राको मूल्य रहेको हुन्छ । यदि त्यस देशमा त्यहाँ उपलब्ध वस्तु र सेवाको माग भन्दा मुद्राको पूर्ति बढी भए मुद्रास्फितिको स्थिति सृजना हुन्छ भने उपलब्ध वस्तु र सेवाको माग अनुसार पैसाको पुर्ति हुन नसक्दा अपस्फिति सृजना हुन्छ । अर्थात् उपलब्ध वस्तु र सेवाको माग भन्दा मुद्राको पूर्ति भए वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्न जान्छ र उपलब्ध वस्तु र सेवाको पुर्ति बढि भए वस्तु र सेवाको मूल्यमा गिरावट आउँछ । यो अर्थशास्त्रको  सामान्य नियम हो ।

मुद्रास्फिति बढनुको एउटा प्रमुख कारण नागरिकको आय बढ्नु हो । किनकि जब आय बढ्छ क्रय शक्त्ति बढ्न गइ माग बढ्छ । सरकारले पैसा छाप्दै आफ्ना नागरिकलाई वितरण गरिदिंदा तिनीहरुको आय बढ्न गइ मागको मात्रामा पनि वृद्धि हुन जान्छ । मागको मात्रामा वृद्धि हुंदैमा पूर्तिको मात्रामा वृद्धि हुँदैन । पूर्ति वृद्धि गर्न उत्पादन बढाउन जरुरी छ । कसैले पनि उत्पादन गर्नुको प्रमुख कारण आय नै गर्नु हो तर उत्पादनको गर्नुको के औचित्य जब सरकारले पैसा नि:शुल्क वितरण गरिहेको छ । जसकारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ । उत्पादनमा ह्रास आउनाले पूर्तिमा पनि ह्रास आउँछ र मुद्रास्फितिको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा उपलब्ध वस्तु र सेवाको तुलनामा जति मात्राले पैसाको पूर्ति बढ्छ त्यति नै मात्राले उपलब्ध वस्तु र सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुन जान्छ । उदाहरण ; बजारमा रु १००० मूल्य बराबरको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध छ र १० जना उपभोक्ताहरुलाई सो वस्तु तथा सेवा चाहिएको रहेछ । उनीहरुको आय रु १००० नै छ । तर दश उपभोक्ताहरुले सो वस्तु तथा सेवालाई रु १०० मा मात्र उपभाेग गर्न पाउँछन् ।

यदि सरकारले निःशुल्क पैसा वितरण गर्यो भने उपभोक्ताको आय बढ्न जान्छ फलस्वरुप मागमा वृद्धि हुन्छ । मानौँ सरकारले रु १००० वितरण गरिदिंदा र उपभोक्ताहरुको कुल रु २००० आय हुन जान्छ किनकि वस्तु तथा सेवाकोको पूर्ति मात्रामा केही फरक आएको हुँदैन । त्यसको परिमाण पहिले जति थियो त्यति नै हुन्छ । उपलब्ध वस्तु तथा सेवा परिमाण सीमित भएको र सबै दश जनालाई चाहिएकाले सो  वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि आउँछ । पहिले रु १०० पर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भइ रु २०० हुन जान्छ । पैसाको दरमा जति मात्राले वृद्धि भयो त्यति नै मात्राले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि भयो । यस्तो आर्थिक अवस्थालाई नै मुद्रास्थिति भनिन्छ । कहिलेकाहि मुद्रास्थितिको दर अप्रत्यासित रुपले बढ्न गइ उच्च मुद्रास्थितिको रुप धारण गर्दछ ।

सामान्यतया यस्तो अवस्था आउन नदिन केन्द्रीय बैंककाे स्थापना गरिएको हुन्छ तर यस्तो आउनै नसक्ने भने होइन । सन् २००७ देखि २००९ सम्म दक्षिणी अफ्रिकामा अवस्थित देश जिम्बाब्बेले उच्च मुद्रास्थितिको जस्तो आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नु परेको थियो ।

अमेरिका, यूरोपीयन यूनियन र संयुक्त राष्ट्र संघबाट आर्थिक प्रतिबन्ध झेलिरहेको देश जिम्बाब्बेले अन्तरराष्ट्रिय ऋण चुक्ता गर्न त्यहाँको केन्द्रीय बैंककाे सहमतिमा असीमित मात्रामा पैसा छाप्ने निर्णय गर्याे । फलस्वरुपः मुद्रास्थितिको दर अप्रत्यासित रुपले बढ्न गइ उच्च मुद्रास्थितिको रुप धारण गर्यो । त्यहाँ मुद्रास्फितिको दर यति बढ्यो कि त्यहाँको अधिकारीले मुद्रास्थितिको दरमा भएको वृद्धिलाई अभिलेख राख्न पनि छाडे । त्यसैले त्यहाँ मुद्रास्थितिको वृद्धिदर कतिसम्म पुगेको थियो त्यसको कुनै प्रमाण छैन । सन् १९८० देखि २००८ सम्म जिम्बाब्बेले अभिलेख राखेको  मुद्रास्फितिको वृद्धिदरको सूचि तल दिइएको छ ।

जिम्बाब्बेका सबै नागरिकहरु अर्बपति थिए तर पनि भोकमरीको शिकार हुनु परेको थियो । कारण पैसाको पूर्ति बढि भयो तर उपभोग्य वस्तुको परिमाणमा कुनै परिवर्तन आएन । जसकारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न गइ अर्बभन्दा बढि पुगेको थियो । यसैको नतिजा स्वरुप अमेरिकी १ डलर बराबर १ ट्रीलियन जिम्बाब्बियन डलर हुन पुगेको थियो । यसरी त्यहाँको करेन्सी डिभ्यालुएट भएको थियो ।

जिम्बाब्बेको सरकारले उच्च मुद्रिस्फितिलाई नियन्त्रण गर्न जिम्बाब्बियन डलरलाई प्रतिस्थापन गरी अमेरिकी डलरलाई कानूनी रुपमा अँगाल्याे । हालसालै त्यहाँको सरकारले अमेरिकी डलरलाई प्रतिस्थापन गर्दै आफ्नो छुट्टै मुद्रा निकालेको छ तैपनि त्यहाँको मुद्रास्फितिको दर अझै पनि वार्षिक ५०० प्रतिशतले बढि रहेको छ ।

यस्तो डरलाग्दो आर्थिक अवस्थाबाट देश र त्यहाँको नागरिकलाई बचाउन त्यस देशको सरकारले अनावश्यक रुपमा मुद्रा छाप्ने तथा छपाउने काम गर्नु हुँदैन । उपभोग्य वस्तुभन्दा बढी मात्रामा घेरै जनासँग पैसा हुँदा जीवन सरल नभइ झन् कठिन हुन्छ ।

सुनिल जोशी