आश्विन ६ काठमाडौं-सल्लेरी खबर । सर्वत्र आलोचनाका बिच प्रमुख तीन दलको मिलेमतोमा सार्वजनिक विद्यालयलाई धराशायी बनाउने गरि शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधन संसदले पारित गरेको छ। उक्त बिधेयकमा कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापाले संशोधन गर्नुपर्ने प्रताव नै दर्ता गरे। सांसद थापाले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र माओबादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशिले समर्थन गरेका थिए। तर, हाम्रो दुर्भाग्य; त्यत्रा जनप्रनिधीहरु भएको सदनमा मात्र ३ जना सांसदले मात्र यो पश्चगामी कदमको बिरोध गरे। फलस्वरुप ध्वनी मतले बिधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गर्यो। यसले कलिला बिद्यार्थीहरुको भविष्यमा फेरि एकपटक गम्भीर खेलवाड भएको छ। हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई अझै उधो गति तिर धकेलेको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पेश गरेको संशोधन बिधेयकमा आन्तरिक तर्फका शिक्षकहरुबाट ७५ प्रतिशत र खुल्ला प्रतियोगिता बाट २५ प्रतिशतले मात्रै शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ। जब कि, अस्थाई शिक्षकहरुका माग पूरा गर्न भन्दै शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले ५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यबस्था गरेको थियो। आठौं संशोधनको बिरुद्धमा फेरि अस्थाई शिक्षकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रीए पछि सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भएको हो।
हालै पारित भएको नवौँ संशोधनले एकातिर सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने स्कुले उमेरका ८२ प्रतिशत बालबालिकाको गुणस्तरिय शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको छ भने अर्को तर्फ स्थाई अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका ७ लाख भन्दा धेरै युवाहरुलाई अफ्नो योग्यता र दक्षताले देशलाई सेवा गर्ने अवसरमा समाहित हुने परिक्षामा भाग लिन रोकेको छ। त्यति मात्र होइन। यो पश्चगामी संशोधनले बिकराल बन्दै गएको युवा पलायनलाई बढावा दिएको छ। रोजगारिको अवसर बाट युवाहरुलाई टाढा राखेको छ। आधुनिक पुस्ताका युवाहरुबाट सार्वजनिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न बञ्चित गरेको छ।
यो संशोधन लागू भएमा नेपालको सार्वजनिक शिक्षा कम्तिमा २० बर्ष अझै ओझेलमा पर्ने आँकलन पंक्तिकारको छ।
किन झुके त ठुला तीन दल ?
हाम्रो जस्तो राजनैतिक व्यवस्था भएको समाजमा राजनैतिक दलका टेक्ने लौरिहरु हुन शिक्षकहरु। शिक्षकहरु ‘शिक्षक’ कम ‘कार्यकर्ता’ ज्यादा भएर काम गर्छन्। कोहि अपवाद होलान्। सबैलाई नभनौँ। तर, अधिकांश छ्न्।
तिनिहरुका विभिन्न संगठनहरु छन्। उनिहरुको चर्को दबाद पहिले देखि नै बुढानिलकण्ठ, बालकोट र लाजिम्पाट दरबारहरुमा पर्दै आएको थियो। नेताहरुले आ-आफ्ना पार्टिका गाउँ-गाउँका सिपाहिहरुलाई रुष्ट पार्न चाहाँदैनथे। मिडियाको जमाना नहुँदो हो त उहिल्यै गरिसक्थे हिजोको निर्णय। बरु स्वत: स्थाई नै भनिदिदा हुन्। तर, लामो समय लगाएरै भए पनि निर्णय गराएरै छाडे। दबावले काम गर्यो। शिक्षकहरुले आ-आफ्ना पार्टीलाई लगाएको गुण नेताहरुले तिर्ने मौका चुकाउन चाहेनन्।
अस्थायी शिक्षकलाई कसरी गर्ने त व्यबस्थापन ?
हाल देश भरिका सरकारी स्कुलहरुमा करिब २३ हजार अस्थायी शिक्षकहरु कार्यरत छन। हिजोको राज्यको कमजोर नितिले यो समस्या आज बल्झिएको हो। अस्थाई शिक्षकहरु पनि त्यस्को सिकार भएका छन्। उनिहरुको पनि सम्माजनक बहिर्गनका बारेमा राज्यले गम्भीर हुनैपर्छ। आफ्नो जवानी र सम्पुर्ण उर्जाशिल समय शिक्षाको क्षेत्रमा खर्चिए पछि अब उनिहरु पनि राज्यका लागि बोझ ठानिनु हुन्न। जेनतेन उनैले धानेका हुन आज सम्म सरकारी विद्यालयको शिक्षा। उनिहरुले पढाएका कैयौं विद्यार्थीहरु आज संसारका विभिन्न कुनामा बिभन्न क्षेत्रमा आवद्ध छ्न्। त्यो बाटो र प्रेरणाका श्रोत तिनी अस्थायी शिक्षकहरु पनि हुन्। यो पंक्तिकारले पनि यस्तै अस्थायी शिक्षकहरुबाट थुप्रै प्रेरणा लिएको छ। मैले स्कुल पढ्दाका मेरा सर्वप्रीय शिक्षक आज पनि अस्थायी नै हुनुहुन्छ। मैले उहाँको योग्यतामा प्रश्न गरे भने मलाई धार्मिक पाप त लाग्ला नलाग्ला, म जान्दिन। तर, सामाजिक पाप अवश्य लाग्ने छ।
त्यसैले, अबको सामाधान भनेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनको खारेजी र आठौं संशोधनमा गरिएको ‘गोल्डेन ह्याण्ड सेक’ को व्यवस्थालाई नै थोरै परिमार्जन गरि निरन्तरता दिनु नै हो। आठौँ संशोधनमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई सेवा अवधिका आधारमा ३ वटा भागमा बिभाजन गरिएको छ। जस अनुसार ५-१० बर्ष, १०-१५ बर्ष र १५ बर्ष भन्दा माथि व्यवस्था गरिएको छ। र एकमुष्ट रु.६०,०००/- देखि ६,००,०००/- सम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ।
मेरो तर्क छ; बरु यो रकमलाई केही मात्रामा वृद्धि गरौँ। यस्लाई २ गुणा सम्म वृद्धि गरे पनि हुन्छ। राज्यलाई आर्थिक भार परे पनि त्यसको पुर्ती हुनसक्छ। तर, लाखौं अबोध बालबालिकाको भविष्यको बर्बादी कसरी पो सच्याउन मिल्ला र? त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षामा नविनता ल्याउन जरुरी छ। नयाँ शिक्षक ल्याउँ। नयाँ सीप र ज्ञान र प्रबिधी भित्र्याउन पट्टि लागौं।
२१औँ शताब्दिको विश्वले प्रबिधिको साहाराले शिक्षामा उलेख्य प्रगती गरेको छ। भनिन्छ; युरोपमा सन् २०२५ पछि कक्षा कोठाहरु हुनेछैनन्। प्रविधिका माध्यमले संसारका उत्कृष्ट अध्यापक बाट घरैमा बसि-बसि उत्कृष्ट शिक्षा लिन सकिनेछ। अनि हामी कहिले सम्म आफ्नो मोबाइलको नंबर थाहा नपाउने र नयाँ नम्बर सेभ गर्न नस्क्ने शिक्षकको भरमा पर्ने? इमेल, इन्टरनेट्को जमाना छ। भर्चुअल शिक्षा लिने दिने जमाना हो यो। हामिले बोक्ने स्मार्टफोनको त लेटेस्ट भर्सन अपडेट गरिराख्नु पर्छ भने, बर्षौं पहिले राजनैतिक आडमा नियुक्त भएका शिक्षकहरुलाई जस्ताका तस्तै स्विकारेर बस्ने? कदापि हुँदैन। यसपल्ट नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनैपर्छ।
हाम्रा धेरै स्कुले विद्यार्थीहरु अध्यापन गराउने शिक्षक कमजोर भएका कारणले अनुतिर्ण हुने गरेको तथ्य जगजाहेरै छ। फेरि पनि तिनैलाई हाम्रो भविष्य सुम्पने? योग्य शिक्षकहरु पनि प्रतिस्पर्धा मार्फत जाने बाटो खुल्ला गरौं। शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धालाई कम्तिमा ८० प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत आन्तरिकको व्यबस्था गरौं। अनि मात्रै ‘विन-विन सिचुएसन’ हुनेछ। स्थाइयी अध्यापन अनुमती पत्र लिएर बसेका कयौं युवाहरुले पनि देशको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छ्न्।
र, अन्तमा; गुणस्तरिय शिक्षा हाम्रो ओठले जपेर मात्रै आउदैन। चुनावका बेलामा नेताले भाषण गरेर पनि आउदैन। न त यो वा त्यो नामका विद्यार्थी संगठनको नाराले नै आउँछ। यस्का लागि त नितिगत रुपमा सहि व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। हाम्रा राजनैतिक दलका बिद्यार्थी संगठनहरुले पनि यो बिषयलाई गम्भिरतापुर्वक लिन जरुरी छ। र संबन्धित निकायमा बेलैमा आवाज पुर्याउन जरुरी छ। अन्यथा हाम्रो शिक्षाको दुर्गती शिवाय केही हुनेछैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्