१३ फागुन, कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कृषकलाई व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदानको अवधारणा ल्याएको हो । मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अघिल्ला वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहकारीमार्फत कृषकलाई अनुदान रकम वितरण गरेको थियो । अनुदान रकम दुरुपयोग भएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले चालू आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ‘ब्याज अनुदानसम्बन्धी प्याकेज’को व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जैविक कृषि उत्पादनलाई टेवा पुर्याउन ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए ।
यससम्बन्धी आवश्यक कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनपछि मात्र ब्याज अनुदान प्रक्रिया शुरु हुनेछ । विपन्न र व्यावसायिक प्रकृतिका कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने प्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ । मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाइसकेको छ । व्यवसायको प्रकृति हेरेर रु एक करोडसम्म कर्जा दिन सकिने, पाँच वर्षको अवधिसम्म ब्याज अनुदान दिइने, कर्जाको सात प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नेलगायतका व्यवस्था छन् ।
कार्यविधिमा कृषकले ताजा तरकारी उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा ब्याज अनुदानको सुविधा पाउनेछन् । बीउबिजन, बिरुवा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र पशुपक्षी पालनका साथै फलफूल, दुग्ध सामग्री र जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरणमा सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । “ब्याज अनुदान दिँदा कृषि पकेट क्षेत्र हेरिने, अनुदान सदुपयोग भए÷नभएको बैंक र मन्त्रालयबाट पटकपटक अनुगमन हुनेछ”, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञसमेत रहनुभएका प्रवक्ता पण्डितले भने, “सङ्घीय सरकारबाट सोही व्यवसायका लागि अनुदान पाएकाले प्रदेशबाट ब्याज अनुदान पाउने छैनन् ।” कार्यविधि पारित भइसकेकाले अब छिट्टै प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
