२३ माघ, काठमाडाैँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पार्टीका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक बदनियतले प्रेरित भएको ठहर गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा काँग्रेस पदाधिकारी एवं पूर्वपदाधिकारीको आज बसेको बैठकले सो मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक बदनियतले प्रेरित भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पदाधिकारी बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै काँग्रेसका नेता र कार्यकर्तामाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा काँग्रेसले उक्त घटनालाई लिएको बताए ।
नेता गच्छदार पछाडि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालीन जेल र प्रवास भोग्दै विसं २०४८ देखि निरन्तर जनताबाट निर्वाचित नेता भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, “आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, विसं २०५९ काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाउँदा उहाँ त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो ।”
आयोगलाई गलत ढङ्गले प्रभावित गरी राजनैतिक पूर्वाग्रहका साथ यही माघ २२ गते उनिमाथि मुद्दा दायर गरिएको काँग्रेसको ठहर छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुने बताउँदै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव नआउने र पारित पनि नहुने बताए । “नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रीमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैँमा बदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ” उनले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नवीन पौडेलका नाममा बालुवाटारको जग्गा लिएको तथ्य सिङ्गो देशलाई जानकारी रहेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रष्ट रहेको टिप्पणी गरे । काँग्रेसले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको गहिरो छानबिनका लागि माग गर्दै आएको र यो घटनालगायत अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणको गम्भीर एवं गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
–––
