४ पुस, काठमाडाैँ – सरकारले लोकसेवा आयोगका लागि विनियोजन गरेको रकम प्रचलित कानूनबमोजिम आयोगले खर्च गर्न सक्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ ।
‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को’ दफा ४७ माथिको प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा समितिका सदस्यले पक्ष र विपक्षमा तर्क राखे ।
समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयोग ऐन २०६६ मा व्यवस्था भएअनुसार छुट्याएको बजेट आफैँ विधि बनाएर खर्च गर्न पाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उनले आयोगको निष्पक्षतामै आघात पुग्ने गरी आएको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग बैठकमा गरे ।
समितिका सदस्य नवराज सिलवालले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा असर गर्ने गरी कसरी विधेयक आयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै अगामी बैठकमा मन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गराउन माग गरेका थिए ।
समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले अगामी बैठकमा मन्त्रीसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने गरी समिति सचिवालयले गृहकार्य गर्ने जानकारी गराए ।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रचलित कानूनबमोजिम भनी लेखेपछि बजेटको प्रक्रिया पुर्याउन पटकपटक अर्थ मन्त्रालय धाउँदा समयमा गर्नुपर्ने काममा प्रभाव पर्नुका साथै निष्पक्षतामा समेत प्रश्नचिह्न उठ्नसक्ने भएकाले हाल भइरहेकै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
“यो व्यवस्था अमुक आयोगको खर्चलाई लिएर भएकाले सबै संवैधानिक निकायमा राखिएको हो, यसले आयोगको स्वायत्ततामा गम्भीर असर गर्छ, यस विषयमा आयोगका सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल होस्”, उनले भने ।
समितिका सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल, मीना पाण्डे, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, महेश्वरजङ्ग गहतराज, डिला सङ्ग्रौला, यशोदा सुवेदी, विजय सुब्बा, झपट रावल, रेखा शर्मा, रामसहायप्रसाद यादव, वृजेशकुमार गुप्ता लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । बैठकमा विधेयकको दफा ३८ देखि ४६ सम्मका व्यवस्थामा सहमति जुटेको थियो
