६ मंसिर, नेपालगञ्ज – प्रदेश नं ५ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले बाँकेमा कृषिमा उपलब्ध गराइएको अनुदानमा अनियमितता भए÷नभएको विषयमा छानबिन गरिने बताएका छन् । अनुदानग्राही र अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरी अनियमितताबारे छानबिन गरिने उनले उल्लेख गरे ।
“छानबिनका क्रममा गैरकिसानले अनुदान लिएको पाइए अनुदान रकम असुल गरी सम्बद्ध व्यक्ति र निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ”, मन्त्री पौडेलले भने, “सबैमाथि छानबिन हुन्छ, कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कसुर गरेको भए सबैलाई दण्डित गरिनेछ ।” नेपालगञ्जमा कृषक समूह र सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेको बताए । उनले अनुदानको विषयलाई विवादको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै अब भूमिहीन र साना किसानलाई ९० प्रतिशत अनुदान दिई करार खेतीतर्फ आकर्षण गराइने, कृषि क्षेत्रमा सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरिनेलगायत योजना रहेको बताए ।