१ कात्तिक, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई मासिक पारिश्रमिक नदिन आदेश दिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले लिइरहेको मासिक पारिश्रमिकलाई गैर संवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरू आजैदेखि तलब भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशबाट देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।
सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब भत्ता दिने सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तर्गतका सबै अनुसूची बदर हुने फैसला गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
