२ असोज, जनकपुरधाम । जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्थाका लागि ऐन बनाउन जनमत पार्टीका संयोजक डा. सिके राउतले सरकार समक्ष माग गरेका छन् । संविधानकाे धारा २७५ ले दिएकाे जनमत संग्रहकाे अधिकारका लागि आवश्यक ऐन बनाउनु पर्ने माग संयोजक डा. राउतले गरेका हुन् ।
जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्थाका लागि ऐन बनाउन माग गर्दै सिके राउतले आफ्नाे फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा २७५ मा रहेको जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक ऐन तयार गर्दै ५ लाख नागरिकले आवश्यक संविधान संशोधनको लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाएको खण्डमा सो विषयलाई संघीय संसद्ले जनमत संग्रहमा लग्नुपर्ने प्रावधान ल्याउन जनमत पार्टीले माग गर्दछ’ ।
उनले, संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाद्वारा सन् १९६० दिसम्बर १४ मा पारित निर्णय १५१४ (एक्सभी), तथा सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मा पारित निर्णय २२०० (ए-एक्सएक्सआई) आईसिसिपीआर/आइसिईएससीआर अनुसार समुदायहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउन माग गरेका छन् ।
‘राइट टू रिकाल’को संवैधानिक व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग उनले माग गरेका छन् । र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मजबूत बनाउँदै र जनभावना अनुरुप सिमांकन सच्चाउनु पर्नेमा राउतकाे जाेड छ ।
शहीद परिवारलाई मासिक ३० हजार उपलब्ध गराउन, उपचार खर्च दिन र मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै राउतले असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय पनि गरेका छन् । संविधान दिवसका दिन शहीदको बलिदानीको सम्मान गर्न र विगतका सम्पूर्ण सम्झौताहरू लागू गर्न दबाब दिन घर-घरमा शहीदलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न अपील गरेका छन् ।
गत फाल्गुन २४ गते, राष्ट्रिय सभागृहमा भएकाे कार्यक्रममा छुट्टै राज्यकाे माग छाेड्ने र मूलधारकाे राजनितिमा आउने सिके राउत नेतृत्वको संगठन स्वतन्त्र मधेश अभियान र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति भएकाे थियाे ।
