७ भदौं, काठमाडौँ । नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकको मुखैमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवाददातामाझ भनेका थिए– कोसी–गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेका क्षतिपूर्ति मुद्दा, प्रबुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिलाजस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुनेछ ।
सुरुमा ‘दुईदिने’ भनिएको संयन्त्र बैठक बुधवार एकै दिन टुंगियो । बैठकले ठ्याक्कै देखिने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ– नेपाल–भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण ।
बैठक अघि परराष्ट्रमन्त्रीले दाबी गरेअनुसार क्षतिपूर्तिका मुद्दा बेखबर रह्यो । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा देवेन्द्र भट्टराईले लेखका छन् ।
