१ भदौ, काठमाडौँ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पहिलो कार्यकालको चार वर्षमा ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च गरेको पाइएको छ ।
हाल विघटित आयोगले गाडी, टीभी, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद, जिल्ला–जिल्लामा गरिएका कार्यक्रममा भत्ता वितरणलगायत शीर्षकमा मोटो रकम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
द्वन्द्वपीडितले सूर्यकिरण गुरुङ नेतृत्वको आयोगले गरेका खर्चको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । महालेखाले करोडौं रकम बेरुजु देखाएकाले छानबिनका लागि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठित समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएको आयोगले चरम आर्थिक घोटाला गरेको देखेपछि आफूहरू स्तब्ध भएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसुमन अधिकारीले बताए । ‘यसमाथि सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस समितिले पनि यसलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरोस् ।’
विघटित आयोगका पदाधिकारीले भने बेरुजु रकमको जिम्मेवारी आफूहरूको नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘खर्च गर्ने कुरामा पदाधिकारीबीच निर्णय हुने गरेको थिएन,’ आयोगकी सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, ‘यसको जिम्मेवारी सचिवालयको भएका हुनाले कहाँ, कति बेरुजु भयो मलाई थाहा छैन ।’
त्यसैगरी लागत अनुमान नबनाई ल्यापटप र टीभी खरिद खरिएको ३ लाख ३६ हजार १ सय ७५, जिल्ला सदरमुकाममा गोष्ठी गर्दा कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई यातायात खर्च भुक्तानी गरेको १४ हजार ६ सय, प्रतिस्पर्धा नगरी अग्नि इन्कर्पोरेटसँग फोरह्विल गाडी किन्दा लागत अनुमानमा प्रतिस्पर्धा नभएको ४ लाख ५९ हजार ९ सय ९५ र राजस्व कार्यालयले नपाएको तर मूल्य अभिवृद्धि करबापत भुक्तानी दिइएको ८ लाख ५२ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
०७२/७३ मा आयोगले कार्यक्रम संशोधनबिना खर्च गरेको १२ लाख ४३ हज ार ३ सय ४४, अनियमित खर्च भएको ५४ हजार ४ सय ४७ र पेस्की फर्स्योट गर्न बाँकी ७ लाख ५० हजार रकममाथि प्रश्न उठेको छ ।
०७३/७४ मा संशोधनबेगर २ लाख ८१ हजार २ सय ५१, सुरक्षा पोस्ट भवन निर्माण गर्न १३ लाख ८९ हजार ७ सय २३, (औषधि लिमिटेडको घरभाडाबाट कट्टा नगरिएको) र २६ लाख ७९ हजार ४ सय ५ आफूखुसी कार्यक्रम बनाएर खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली ०६४ को नियम ९५ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार आयोगमा काम नभएको औंल्याएको छ ।
कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीको जिम्मेवारीसहितको कार्य विवरण तयार गरे पनि लागू नगरी तलब दिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद योजना तयार नगरेको र नियमअनुसार कार्यक्रमहरूमा भएको खर्चअनुसारको प्रगति विवरण पेससमेत नगरेको महालेखाले आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ख) २ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलबभत्ता खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्छ तर आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो प्रतिवेदनबिनै २ करोड १९ लाख २५ हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।
आयोगले २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै करार सेवाका कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकसमेत गरी २६ जनालाई खाजा/खाना खर्चबापत १८ लाख ९७ हजार ५ सय ७६ भुक्तानी दिएको थियो । यसमा गम्भीर असहमति जनाउँदै महालेखाले टिप्पणी गरेको छ, ‘करारको सर्तमा खाजा/खानाबापत रकम उपलब्ध गराउने उल्लेखसमेत नभएकाले उक्त रकम असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
त्यस्तै ‘सवारी साधन स्कुटर’ र ‘कार्यविधिगत दस्ताबेज निर्माण, संवाद र मनोपरामर्श कार्यक्रम’ शीर्षकअन्तर्गत २०७३/७४ मा कार्यक्रम संशोधनबिनै नियममा लेखेभन्दा २ लाख ८१ हजार २ सय ५१ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखिएको छ । त्यसै वर्ष आयोगले सम्झौताविपरीत भवन निर्माण शीर्षकमा १३ लाख ८९ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट दिग्दर्शन २०७३ अनुसार विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि १३ देखि १६ सय सीसीसम्मका गाडी खरिद गर्न पाइने प्रावधान छ तर यसरी खरिद गर्दा पुराना गाडी लिलामी गर्नॅपर्ने र नयाँ किन्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले पालना नगरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिलाई गाडी किनेबापत ५९ लाख ९५ हजार भुक्तानी दिएको छ, जसलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु मानेको छ ।
घरभाडा दिने बेला नेपाल औषधि लिमिटेडसँगको सम्झौतामा आयोगको कार्यालयमा विद्युत्को छुट्टै सबमिटर जडान गर्नॅपर्ने उल्लेख छ तर त्यस्तो मिटर जडानै नगरी लिमिटेडले मागेबमोजिमको २ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ महसुलबापत भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो रकम वास्तविकभन्दा कतिले फरक वा उही हो भन्ने खुल्न नआएकाले यसको पनि असुल हुनुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
यसरी तिर्नुपर्ने कर वर्षको १ लाख १७ हजार ५ सय ९५ हुन आउँछ । २०७३/७४ मा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५४ लाख ६१ हजार भएको, २९ लाख ६० हजार अनियमित खर्च भएको र ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्चको कुनै प्रमाण र कागजात नभएको देखिएको छ ।
२०७२/७३ मा १२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बढी खर्च भएको र १७ लाख ५ सय २४ रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले बिनाप्रमाण गाडी भाडा भुक्तानी गरेको ८ लाख ९४ हजार ९ सय ४० र घर मर्मत तथा रंगरोगन र शौचालय निर्माणबापतको सोझै भुक्तानी भएको १५ लाख ९८ हजार पनि असुलउपर हुनुपर्ने महालेखाको राय छ ।
