२८ साउन, काठमाडाैँ – विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्र बालकेन्द्रित प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यले बुटवलमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सोमबारदेखि शुरु भएको छ । आगामी वर्ष सन् २०२० मा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको सहकार्यमा दुईदिने कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानन्याधीश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय सम्बोधन नहुँदा मुलुकमा दण्डहीनता कायमै रहेको बताए । उनले द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको मानवअधिकार संरक्षण सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको पनि टिप्पणी गरे ।
“बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानून निर्माण भएको छ तर कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा छाउपडी प्रथा र बालश्रम अन्त्य भएको छैन”, उनले भने । द्वन्द्वकालले उब्जाएका समस्या द्वन्द्वकालकै संयन्त्रबाट समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष शर्माले मानव अधिकारको सुनिश्चितका लागि सरकारको पाँचाैँ कार्ययोजनामा बालअधिकारका विषय समावेश हुने र त्यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकभर ४ हजार बालश्रमिक रहेको जानकारी गराए ।
कार्यक्रममा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष माधव प्रधानले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको अवस्थामा प्रतिवेदन तयारी गरी पेश गर्ने सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा व्यापक छलफल र परामर्श आवश्यक रहेको बताए ।
आवधिक समीक्षाबारे जानकारी गराउँदै आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रलाई मानवअधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सुनिश्चितका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन तथा अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताको पालना गराउन मानवअधिकार संयन्त्रका रुपमा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको व्यवस्था भएको बताए । उनले शुरुका चरणमा आवधिक समीक्षामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९२ सदस्य राष्ट्र रहे पनि अहिले बढेर १९३ पुगेको जानकारी गराए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले बालबालिका राष्ट्रका भविष्य भएकाले यस क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का निर्देशक सम्झना शर्माले मानवअधिकारको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय हुनु जरुरी रहेको बताए ।
