२५ साउन, काठमाडौं । सरकारले सुकुमबासी आयोगमार्फत कब्जा गरिएको सरकारी तथा ऐलानी जग्गालाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने भएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लगेको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयकलाई शुक्रवार बसेको संसद्को कृषि तथा सहकारी समितिले पास गरेको छ। उक्त विधेयकमा सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत ऐलानी तथा सरकारी जग्गामा बसेका भूमिहीन, सुुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१लाई संशोधन गर्ने गरी विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सरकारले सुकुमबासी आयोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । समितिको बैठकले विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई परिमार्जन गरी ‘गराउनेछ ’ भन्ने शब्द थपेको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जानिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह-याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउनेछ। ’
भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकेको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा बसोबास वा आवाद गरी आएको अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा अन्य भूमिहीन सुकुमबासीलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्व क्षेत्रभित्रका जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिकोणबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा, सार्वजनिक तथा सडक सीमाभित्रका जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको जग्गामा भने भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराइने छैन भनी विधेयकमा राखिएको छ।
