२५ साउन, काठमाडौं । मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एमबीबीएस अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने अन्तिम तयारी थालेको छ । समितिले प्रतिवेदनमार्फत एमबीबीएस अध्ययनका लागि २८ देखि ३१ लाखसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीसमेत थालेको छ । मेडिकल शिक्षा (एमबीबीएस) अध्ययनका लागि २८ लाखदेखि ३१ लाखसम्म शुल्क निर्धारण गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउने तयारी भइरहेको मेडिकल कलेजको शुल्क विवादलगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए ।
उनले भने, ‘१५० सिट सङ्ख्या क्षमता भएका मेडिकल कलेजहरूले ३० जना अनिवार्य छात्रवृत्ति र २० देखि ३० जना विदेशी विद्यार्थीहरू भए भने अन्य विद्यार्थीको शुल्क २८ देखि ३१ लाख रुपैयाँ लिन सकिन्छ । १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ५ सय बिरामी सम्बन्धित मेडिकल कलेजको अस्पतालमा आउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले मेडिकल कलेजहरूले स्कुल ल्याब, बेसिक साइन्स, भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टीलगायतमा सम्झौता गर्न नहुने बताए ।
उपसमितिले केही मेडिकल कलेजहरूले ८० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको जनाएको छ । मेडिकल कलेजहरूले ७५ लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको उपसमिति संयोजक राईले बताए । उनले सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उपसमितिले शुल्क बढी असुल्नुमा विश्वविद्यालय र तालुकदार मन्त्रालयका पदाधिकारीको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष मिलेमतो हुने गरेको आंैल्याएको छ ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
