मोदी सरकारले सोमबारको ऐतिहासिक फैसलामा जम्मू कश्मीरसँग सम्बन्धित अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गर्यो । सङ्गै राज्यसभामा राज्य पुनगर्ठन बिलको माध्यमबाट जम्मू कश्मिरलाई दुई हिस्सामा(जम्मू-कश्मीर र लद्दाख) मा विभाजन गर्दै यसलाई केंद्रशासित प्रदेश घोषित गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । यसमा जम्मू कश्मीर को विधायिका शक्तिवाला र लद्दाखलाई बिना विधायिका शक्ति वाला केंद्रशासित प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । बिलमा राज्यसभाले सोमवार नै मोहर लगाएको छ ।
लोकसभाबाट बिलमा मोहर लाग्ने बित्तिकै जम्मू कश्मीरले विशेष राज्य को दर्जा मात्र गुमाउँदै छैन, पूर्ण राज्यको रूपमा यसले आफ्नो अस्तित्व पनि गुमाउँदै छ । सोमवार जब गृहमन्त्री अमित शाहले अनुच्छेद ३७०(१) मा निहित शक्तिको उपयोग गर्दै यस अनुच्छेदको अन्य सबै खण्ड लाई खारेज गर्ने सङ्कल्प पेस गर्दा पूरा सदनमा हङ्गामा मच्चियो ।
यो सङ्गै जब शाहले राज्य पुनगर्ठन बिलको माध्यमबाट राज्यलाई दुई हिस्सामा विभाजन, पूर्ण राज्यको ठाउँमा यसलाई केन्द्र शासित प्रदेश घोषित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव राख्दा सदनमा एकचोटी त भूकम्प नै आयो । शाहले सङ्कल्प र बिल पेस गर्दै भने, “अनुच्छेद ३७० मा समय समयमा संशोधन हुँदै आएको छ । अबको जरुरी चाही राज्यबाट आतङ्कवाद लाई खतम र विकास को लागी यसलाई खारेज गर्नुपर्छ”।
यस्तो हुँदैछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन
– जम्मू – कश्मीर र लद्दाखमा पनि लागू हुनेछ भारतीय दण्ड संहिता
– राज्यको आफ्नो छुट्टै संविधान खतम
– राज्यको अलग झन्डा पनि रहने छैन
– छ वर्ष को ठाउँ मा अन्य राज्यमा जस्तै ५ वर्ष को विधान सभा कार्यकाल हुनेछ
– पूर्ण राज्य र विशेष राज्यको दर्जा खतम हुने
– दुई नयाँ केंद्रशासित प्रदेशको उदय हुने
– पूर्ण राज्यको सङ्ख्या २९ बाट घटेर २८ हुने
– चंडीगढ़ झैँ बिना विधायिका शक्तिवाला केंद्रशासित प्रदेश हुनेछ लद्दाख
