२० साउन, काठमाडौँ l कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीमा अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) राख्ने प्रावधानबाट पछि हट्न नसकिने सङ्केत अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरेका छन् ।
जनताको नागरिकता जस्तै गरी प्यान कार्यान्वयन हुने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकता लिन्न भन्नु र प्यान नलिनु एकै भएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नागरिकता लिन झन्झट भयो भन्ने मान्छे जसरी नागरिक बन्न सक्दैन, प्यान नलिने पनि अब त्यसरी नै म नागरिक हुन सक्दिनँ भन्ने जस्तै हो, प्यान लिनु भनेको कर तिर्न जबर्जस्ती आऊ भने जस्तो होइन ।’
आन्तरिक राजस्व विभागको व्यवस्थापन सेमिनारको सम्बोधन गर्दै उनले प्यान लिँदा मूल्य अभिवृद्धि करको जस्तो विवरण बुझाउनु पनि नपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैङ्क खाता, प्यान, सामाजिक सुरक्षा नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकका अनिवार्य सर्त हुन्, राष्ट्रिय परिचपत्र भइसकेपछि प्यान त्यसैमा फिट हुन्छ, जम्मा अब एक/डेढ वर्षको कुरा मात्रै हो ।’