१७ साउन, काठमाडौँ l सरकारले सङ्घीय संरचनामा ७६१ वटै स्थानीय तहलाई वित्तीय रूपमा उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी विधयेक ल्याएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताएका छन् l
संसद्को अर्थ समिति बैठकमा विधयेकमाथि दफावार छलफल थाल्नुअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै तहको खर्चलाई पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउन सो कानुन ल्याउनु परेको बताए ।
उनले भने, ‘सङ्घीय सञ्चित कोष तथा अन्य कोषको व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन यो कानुन अघि बढाइएको हो l वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बजेट विनियोजन र खर्चका सम्बन्धमा धेरै कानुन निर्माण भए पनि जिम्मेवारीपूर्वक खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न यो कानुन बनाइएको छ ।’
उनले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न तथा मध्यकालीन खर्च संरचनाको स्थायित्व तथा आयोजना बैङ्कको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न पनि सो कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै बजेटको सीमा र स्रोत आकलन व्यवस्थित गर्न सो कानुन आवश्यक रहेको पनि अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अख्तियारी र रकमान्तर तथा स्रोतान्तर कानुनबमोजिम मात्रै गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि यो कानुन आवश्यक थियो l बजेटको अनुशासनमा कोही पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा सरकारले यो कानुन अघि बढाएको हो ।’
संसद्मा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधयेकमाथि अर्थ समिति बैठकमा आजबाट दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ।
