१६ साउन, काठमाडाैँ – प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुआब्जाका बखेडा झिक्ने ठाउँमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कर्मचारीसँग भएको छलफल कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले तोकिएको समयभित्र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
छिटो काम सक्ने ठेकेदारलाई भने पुरस्कारको व्यवस्थागर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पौडेलले ‘मोबिलाइजेसन’ रकम लिएर पनि कतिपय ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै त्यस्तो रकमबिनै काम गर्ने नीति ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । त्यसो गर्दा उक्त रकम लिएर कतिपय ठेकेदार सम्पर्क बाहिर रहने समस्याको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो ।
पौडेलले मुआब्जा दिएर प्रदेश सरकारले सडक बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे । “अवस्था हेरेर अव सरकारले मुवाब्जा दिने हैन लिनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ”, उनले भने । सरकारले विभिन्न संरचना निर्माणसँगै विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र राज्यले लगानी गरी सडकलगायतका संरचना बनाउँदा व्यक्तिको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढ्ने हुँदा सोही अनुपातमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश ३ का प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा रामचन्द्र ढकाल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झालगायत सहभागी थिए ।
