१४ साउन, काठमाडौँ l प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बाबुआमा बाचुन्जेल सम्म उनीहरूको सन्तानले सम्पत्तिमाथि हक दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उक्त कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग सत्तारुढ नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले गरेकी हुन् l आज सङ्घीय संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा सहभागिता जनाउँदै सांसद पाण्डेले सन्तानले हक दाबी गरेर बाबुआमाको सम्पत्ति लिने प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पनि तत्काल हटाउनुपर्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो पारिश्रमिकको दस प्रतिशत आफ्ना बुबाआमाको बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिने प्रावधान सबैमा लागू नहुने भएकाले त्यसलाई पनि सो विधेयकबाट हटाउन सरकारलाई सचेत गराइन् ।
गरिब ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी सरकारले सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा ‘वद्धवृद्धा सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्नु पर्ने प्रस्ताव नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले अघि सारेका छन् ।
सरकारले उनीहरूको पालन पोषणदेखि औषधि उपचारसहितको व्यवस्था हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने कँडेलको माग छ l नेपाली काँग्रेसका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवाज सुनुवाइका लागि सबै संस्थाहरूमा उनीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
राज्यले ज्येष्ठ नागरिकहरूको हित चाहाने हो भने उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ हुने गरी स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ज्येष्ठ नागरिकको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गराउनु पर्ने तर्क पनि राजभण्डारीले गरे । उनले गरिब वृद्धहरूको पालनपोषणको जिम्मेवारी सरकारले नै लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
