न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
नेपालमा वि.सं. २०७२ को महाभूकम्प पछि व्यवस्थित सहरी योजना अपरिहार्य भएको महशुस गरिएता पनि नेपालमा धेरै पहिले देखि नै सहरी विकासका कामहरु भने नभएका होईनन् । सहरी विकासका लागि सरकारले राम्रा योजनाहरु ल्याएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दै गएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्गै रहेको देख्न सकिन्छ । अहिले पनि पूर्वाधार विकासको नाममा जथाभावी सडक विस्तार, बस्ती विस्तार जस्ता कार्यहरु अवैज्ञानिक तवर र प्राविधिक हिसाबले ठिक नभएका ठाउँहरुमा भैरहेका छन् । त्यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।
अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसंख्या बृद्धि राष्ट्रकै लागि भयावह स्थिति बन्न पुगेको छ । आधा घण्टा लाग्ने सडकहरुमा घण्टौंको जाम एक उदाहरण हुनसक्दछ । सहरी क्षेत्रहरुमा सडक विस्तार भए, सडक चिल्ला भए तर ति सडकहरुको प्रयोग पार्किङ्ग र जथाभावी फुटपाथ भएकाले मात्रै होईन ८ लेनका नवनिर्मित कोटेश्वर–कलंकी सडक काट्नका लागि ट्राफिक चिन्ह, आकासे पुल नहुँदा अनाहकमै नागरिकहरुले दिनहुँ ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । सडकको स्तरोन्नती नहुँदा, समयमै मर्मत नहुँदा सडक विचको ढलमा सर्वसाधारण खस्दा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढीनै रहेका छन् । बर्षात लाग्नेबितिकै सहरका पिच बाटाहरु खोलामा परिणत हुने तथा खाल्डाखुल्डीहरु आहाल जस्तै देखिने र थुप्रैको धनजनको क्षती भईनै रहेका छन् ।
सरकार फेरिने, ब्यवस्था फेरिने तर सोच परिवर्तन नहुने गलत परम्परा तथा सहरी विकासका लागि आवश्यक ठोस पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु, विकासका नीति तथा कार्यक्रमहरु कागजमा मात्रै सिमित हुन जाँदा अहिले सम्म पनि विकास निर्माणले मुर्त रुप लिन सकेको पाईंदैन । यी कार्यहरु गर्नुपर्ने कस्ले ? किन अहिले सम्म यी कार्यहरु पुरा हुन सकिरहेका छैनन् ? गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ हामी कहाँ ।
सरकार नभएका पनि होईनन्, काम पनि भएको छैन । सहर विकासका लागि तिनवटै सरकार प्रतिबद्ध रहेको सुनिन्छ तर व्यवहारमा कहीं कतै प्रगति भएको देखिंदैन किन होला एकापसमा नागरिकहरु मुखामुख गरेर सोध्ने गर्दछन् । पछिल्लो समय सडक तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रम पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । सर्वसाधारण देखि उच्च ओहदा सम्मका समावेश भएको खबर आइनै रहेका छन् । यिनको निराकरण कस्ले गर्ने होला ? सरकारी तथा गुठी जग्गाको उचित ब्यवस्थापन सरकारले गर्न सकिरहेको छैन । पहिलेको सहर र अहिलेको सहरमा निक्कै भिन्नता भने नभएका होईनन् ।
पहिले पहिलेका सार्वजनिक पोखरीहरु हामीले मासेका छौं, सार्वजनिक रुपमा बटुवाहरुका लागि भनी बनाईएका पाटी पौवाहरुमा कौडीका भाउमा सरकारले नै ब्यापार गर्न छुट दिएकै छ, सम्पदा, कला, संस्कृतिका ठुलाठुला कुराहरु गर्ने हामीहरुले गगनचुम्बी कंक्रिट बनाउने होडबाजी चलाएकै छौं । कुनै समय मन्दिरै मन्दिर देखिने सहर अहिले मन्दिर खोज्न दुरबिनको सहायताले समेत फेला पार्न मुस्किल बनाईसकेका छौं । त्यति मात्रै कहाँ हो र सार्वजनिक नदी नाला मास्दै, मिच्दै खोलालाई सांघुरो पार्न सहयोग गरेका छौं र बर्षातका समयमा बस्ती पस्ने बनाएका छौं, भएका र बचेका जग्गाहरु पनि प्लटिङ्ग र ठुल्ठुला सपिंङ्ग कम्प्लेक्स निर्माण गर्न दिएका छौं, सडक बिस्तारका लागि निजी घर भत्काएर बाटो चौडा पारी पार्किङ्ग गर्न दिएकै छौं । जति चर्को सुल्क तिर्नुपरे पनि निजी अस्पताल र निजी विद्यालय खोल्न दिएकै छौं ।
यस्तो विकास गर्न सहयोग गर्ने, यस्ता राम्रा काम गर्ने नागरिक विश्वमा सायदै कमै होलान् । हामी नेपाली भईकन पनि हामी सधैं हाम्रो देशलाई गाली मात्रै गर्छौं । यो नेता यस्तो, त्यस्तो, यो पार्टी यस्तो त्यस्तो ? नानाथरी गाली गर्छौ ।
देश संघीयतामा गईसकेपछि विकास निर्माण पनि सोही अनुरुपका सरकारहरुले गर्दै आएको होला, स्थानीय बुद्दिजिबी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा भातृ संघसंगठनको उपस्थिती मात्रै होईन नागरिक समाज अनि उपभोक्ता समिति नै बनाएर गरिने विकासका कामहरु किन कमसल, कमजोर भईरहेका होलान् ।
यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गलत काम गर्नेलाई टुलुटुलु हेरेर बिरोध मात्रै गरिरहेका छौं रचनात्मक सहयोग पटक्कै गर्न चाहंदैनौ । अनि देश विकास कसरी हुन्छ ? अर्का तर्फ हाम्रो कला, संस्कृति र पहिचान बोकेका जात्रापर्व के मनोरञ्जनका लागि मात्रै भए त ? गुठी जस्तो महत्वपूर्ण बिषयलाई समेत सरकारले हनन् गर्न खोज्नु कहाँसम्मको न्यायोचित हुनसक्दछ ? जनता जागे जे पनि हुनसक्ने दलील केही महिना अघि राजधानीमा पेश भैसकेको छ, अबका दिनमा गलत काम गर्ने जो कोहीले यस्तै सबक सिक्नु उपयुक्त होला ।
चुनावताका विकासका चर्को कुरा गर्ने अनि नानाथरीका ललीपप राखेका घोषणापत्र संगै आश्वासन बांड्दै हिंडने राजनीतिक दलहरु फेरि विकासका कुरा, सहरी विकासका नाराका लागि अर्को निर्वाचन कुरी बसेकै हुन त ? होईन भने यी दल र तिनका कार्यकर्ताहरुलाई सहरको कथाब्यथा त राम्ररी नै थाहा हुनुपर्ने हो नि होइन र ?
जनसंख्या बृद्धि संगसंगै सहर साँघुरिएको पक्कै हो तर सरकारले ती सहरहरुलाई ब्यबस्थित गराउनका लागि चालिएका कदमहरु पर्याप्त छन त ? सहरलाई व्यवस्थित बनाउने उद्धेश्यले नै सहरी विकास मन्त्रालय स्थापना समेत भएको छ तर काम भने कछुवाको गतिमा दौडिनुलाई कसरी विकास भन्न सकिन्छ ? राजधानी काठमाण्डौंको त बेहाल स्थिती छ भने अन्यत्रको के हालत होला ?
जस्तोसुकै विपद पर्दा पनि सहने हाम्रो राम्रो बानी रहीआएको छ । बाढी आउँछ धनजनको क्षती हुन्छ, बिर्सन्छौ । अभावै अभावमा विताएको इतिहास छ हामीमा गएका बर्षहरुमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा समेत डटेर सामना ग–यौ, देशभक्तिका कुरा ग–यौ । राजनीतिक दलहरुलाई स्याबासी नै पनि दियौं हामीहरुले तर अहिले ……..?
सडक दुर्घटना हुन्छ बिर्सन्छौ, आगलागी हुन्छ बिर्सन्छौ, हत्या, हिंशा, बलात्कार हुन्छ केही दिन विरोध गर्छौ र बिर्सन्छौ, अर्थात जे भएपनि जस्तोसुकै भएपनि सहजै बिर्सने हाम्रो क्या राम्रो बानी छ । त्यसैले होला हाम्रो देश खुशी हुनेहरुको देशको सूचीमा परेको । विपद पर्दा सबै एकै ठाउँमा गोलबन्द भए जस्तै विकासका लागि पनि एकैगोलो हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।
जनसंख्या बढेसँगै दैवी प्रकोपका घटनाहरु पनि बढी नै रहेका छन् । यिनलाई न्युनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि सबै स्थानीय निकायहरुले दमकलको ब्यवस्था, स्वास्थ्य चौकीहरुमा औषधी, शान्तिसुरक्षाको अति आवश्यक पर्दछ यसतर्फ हामी सबैले एकपटक किन नसोच्ने ? जनताका भरमा स्थापित संस्था जोगाउन कै लागि भएपनि हामी सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन । हामीलाई राम्रै सँग थाहा छ, उपत्यकाको फोहोर एक दिन नउठ्दा महामारी फैलनसक्ने दृष्टान्त हामीसँग नभएको होईन, मेलम्चीको काकाकुल कहिले मेटिने हो त्यो पनि थाहा छैन ।
सडकका अवस्थाहरु रोपाईं गर्न लायकका छन् अनि सरकारले भने झै विकास र समृद्धि भएको भए त सहरले रुप फेर्नुपर्ने होईन र ? कोहि बिदेसी भिआईपिहरु काठमाण्डौं आउंदा जांदा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने नियत्ती रहेकै छ, बिकासका लागि सार्क सम्मेलन, बिमस्टेक कुर्नुपर्ने कस्तो अचम्म ? राजधानीमा महंगी बढेको बढ्यै छ, जस्ले जति लुट्न सकिन्छ सहजै लुट्न सक्छन्, तरकारीमा बिषादी, खाद्यान्नमा मिसावट, चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना दिनहुं घटिरहेकै छन्, भ्रष्ट्राचार गर्नेहरु बढेको बढ्यै छन् त्यो पनि सहनै परिरहेको छ । सरकारको भदौरे अनुगमनले केही प्रगति हुनसकेको देखिंदैन । अख्तियारको कडा कारबाहीले गर्दा मात्रै घुस्याहाहरु धेरथोर भए पनि डराएका छन् ।
यातायात कर समयमै नर्तिनेलाई दोब्बर जरीवाना बढाउन उद्यत प्रदेश सरकार सडक बनाउन सक्दैन, स्तरोन्नती गर्न सक्दैन, खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्दैन, ट्राफिक संकेत र लाईटको ब्यवस्था गर्न सक्दैन तर कर भने सहजै बढाउन सक्दछ । यो कस्तो परम्परा अनि कस्तो गणतन्त्र ? अब हाम्रा भावी पिंढीहरुलाई सहरको बारेमा कसरी बुझाउने ?
यसो भन्दैमा सरकारका सबै काम नराम्रो भन्न चाहिं मिल्दैन, सडक बनाएकै छन्, बजेट विनियोजन गरेकै छन् तर काम भने ज्यूं का त्यूं नै रहेको छ । यदि विकास भएको हो भने गएका तीस बर्षमा काठमाण्डौं उपत्यका कस्तो देखिन्थ्यो तपाईं आफै कल्पना गर्नुस्, अहिले सम्म कति बजेट विनियोजन भए होला सहर, सम्पदा, कला, संस्कृतिको नाममा ? वालुवामा पानी हाले जस्तै भए सहरका विकास, मेलम्चीको खानेपानी आएकै छैन, विछ्याईएका पाईप विग्रीसके, ढल, बिजुली अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
काठमाण्डौं विकास भनेको सडक विभागले पिच गर्ने, खानेपानीले पाइप विछ्याउने, त्यसपछि फेरी पिच गर्ने, पीच पछि ढलको लागि फेरी सडक खन्ने, त्यसपछि विजुलीका पोलहरु छन भने फेरी खाल्डो खनेर नयाँ पोल राख्ने यस्ता खाले विकास हाम्रा अगाडी भैरहेका छन् । यी कामहरु किन एकैपटक हुनसक्दैनन र ? सहर विकासका पूर्वाधार विशेषज्ञहरुले यसबारे मौन भएका हुन या निर्माण ब्यवसायीले अटेर गरेका हुन या त्यहांको आवश्यकता नै त्यस्तै हो बुझिनसक्नु भई नागरिकहरु दिनहुं दुखः पाउन विवस भइरहेका छन् आम नागरिकहरुको पक्षमा सकारात्मक काम नभएका कारण आम नागरिकहरु आजीत भैसकेका छन् । अहिले नेपालमा दुई तिहाईको सरकार छ यो सरकारले अवस्य पनि विकास र समृद्धिको काम पुरा गर्नसक्दछ तर कहिले ? भन्ने पनि नभएका होइनन् । विकास निर्माणको काम भएन भन्यो भने सरकार विरोधी हुने, कामै नभईकन पनि काम राम्रो ग–यो यो सरकारले भन्यो भने सरकार पक्ष भनी दिने वा क्या सच्चा हामी नेपाली ?
नेपालको विकास भनेको सडक मात्रै हो भन्ने गलत बुझाईका कारण हालै मात्र बर्षातमा जथाभावी पहाडहरुमा खनिएका सडक र सडक दुर्घटनाहरुले प्रष्ट्याइसकेका छन् । दैवी प्रकोपले गर्दा कैयौ गाउँहरु खण्डहरमा परिणत भएका छन् । यीनको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपाल सरकारले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरकारले सही निति, कार्यक्रम, दीगो विकास र सोच ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेु अत्यावश्यक भैसकेको छ । नेपाल सरकारले काठमाण्डौं उपत्यका भित्र केही स्थानहरुमा स्मार्ट सिटी घोषणा गरी स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ तर स्मार्ट सिटीका लागी आवश्य पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन लगायत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा समेत सरकारले ध्यान दिनसकिरहेको छैन् । ब्यवस्थित सहर निर्माण भन्दा पनि भएका सहरहरुलाई ब्यबस्थित गराई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु भित्र्याउन सकेको खण्डमा हामीहरुको पहिचान विश्वस्तरमा रहनसक्ने विश्वास गर्नसकिन्छ ।
(श्रेष्ठ अधिवक्ता हुन् ।)
