१२ साउन, काठमाडौँ l शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको कर्मचारीतर्फको सचिवालयका निजी सचिव उपसचिव पुष्पराज ढकाल अहिलेसम्म समायोजित स्थानीय निकायमा हाजिर भएका छैनन् ।
पोखरेल मन्त्री भएपश्चात् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट काजमा मन्त्रालय आएका ढकाललाई प्रदेश नम्बर–२ धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा समायोजन गरिएको थियो ।
तर प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको स्थानीय निकायमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारले सरुवा गर्न नमिल्ने भएता पनि उपसचिव ढकालले उक्त नगरपालिकाबाट आफू सरुवा प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै त्यहाँ जान इन्कार गरेको समाचार स्रोतको भनाइ छ ।
उपसचिव ढकाल काममा नगएपछि उक्त नगरपालिकाले नगराइन माविका प्रधानाध्यापक देवेन्द्रकुमार कर्णलाई शिक्षा शाखा हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, जबकि प्राध्यापकलाई नगरपालिकाको कुनै पदीय जिम्मेवारी दिन मिल्दैन ।
मेयर प्रमेश्वर यादवले अटेर उपसचिवको कारण नगरपालिकाको शिक्षाको सम्पूर्ण कार्य लथालिङ्ग भएको बताउँदै भने–ढकालजीको नाम सुनेको छु, तर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन । उहाँलाई काममा पठाइदिन मन्त्रालयका सचिवलाई भनेका छौँ, हालसम्म केही जवाफ पाएका छैनौँ ।’
सो नगरपालिकामा शिक्षा विभागका १ जना पनि कर्मचारी छैनन् । उपसचिव ढकाल कार्यालयमा नआए कानुनी उपचारमा जाने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ ।
तर उपसचिव ढकालले भने–प्रक्रिया मिलाउँदैछौँ, अहिले तत्काल जाने अवस्था छैन ।’ स्वयंले सरकारको निर्णय अटेर नगरेको जिकिर गर्दै उनले भने ‘मैँले अटेर गरेको छैन । पत्र बुझेको पनि छैन ।
तर समाचार स्रोतका अनुसार उपसचिव ढकाल पत्र बुझेर पनि मन्त्रीको शक्ति देखाउँदै हाजिर हुन नगएको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले जोसुकै भएता पनि समायोजन भएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुनुपर्ने बताए ।
सचिव बरालले भने–कुनै पनि कर्मचारीले अटेर गर्न पाइँदैन नियमअनुसार हाजिर हुन जानै पर्छ । उनको अब साउन महिनादेखिको तलब समेत समायोजन भएको निकाय गइसकेको अवस्थामा तत्काल सरुवा भएको स्थानमा जानुको विकल्प नभएको सचिव बरालले बताएका छन् ।
गएको वैशाख २६ गते समायोजनमा नजाने कर्मचारीको लागि सूचना जारी गर्दै तत्काल समायोजन गरेको स्थानीय तहमा हाजिर हुन कडा निर्देशन मन्त्रालयले दिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ बमोजिम यस मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शिक्षा सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट कार्यरत कार्यालयमार्फत समायोजन पत्र पठाइ सकिएको र इमेल ठेगाना भएका कर्मचारीको इमेलमा स्क्यान समेत गरी पठाइसकेको अवस्थामा तत्काल पत्र बुझी सम्बन्धित निकायमा हाजिर हुन जान अनुरोध गरिएको थियो ।
सूचनामा कतिपय कर्मचारीले समायोजनाको पत्र कार्यालयमा प्राप्त भैसकेपछि पनि नबुझेको, पत्र बुझिसकेपछि पनि रमाना लिई हाजिर हुन नगएको पाइएकाले तत्काल पत्र बुझी नियमअनुसार रमाना लिई हाजिर हुन आव्हान गरिएको छ ।
सो सूचनामा समायोजन पत्र बुझेर पनि रमाना नलिने कर्मचारीलाई समायोजन ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ मा ऐनबमोजिम समायोजित भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ l
‘हामीले पत्र दिएर समायोजन भएको स्थानीय तहमा जानुस् भनेका थियौँ, अहिलेसम्म जानुभएको छैन–सचिव बरालको भनाइ थियो । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भुपाल बरालले समायोजन भएको कार्यालयमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले बर्खास्त गर्न सक्ने स्पष्ट परेका छन् ।
सचिवालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिव ढकाल र अवैतनिक सल्लाहकार जीवन गौतम हाबी हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी रहेको छ । मन्त्री पोखरेलले करिब दुई हप्ताअघि संयुक्त राष्ट्रसंघले सञ्चालन गरेको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य–४ (शिक्षा) सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा शिक्षा विशेषज्ञको रूपमा निजी सचिव ढकाललाई नै उपस्थित गराएका थिए ।
