१३ असार, काठमाडौँ l राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए ।
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत ढङ्गले आएता पनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँड्ने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले आयोगका अध्यक्ष शर्माप्रति सङ्केत गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने बमोजिम नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपालमात्रै भएको दाबी पनि गरे ।
अन्य मुलुकमा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने बमोजिम भएन भन्ने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको दाबी छ ।
आज सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा सञ्चालन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जो कोहीलाई पनि रहेको बताएका छन् l
सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरूपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान बमोजिम नै दिएको दाबी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि मन्त्री ढकालले बताए ।
