१३ असार, कर्णाली – कर्णाली प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजित बजेट कटौती गर्न माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनिहरुले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सबै मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नराख्न माग गरे ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई चालू आवको तुलनामा झण्डै पाँच गुणा बजेट छुट्याएको छ । चालू आवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई रु ९५ करोड ७१ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो कूल बजेटको ३.३८ प्रतिशत हो । आगामी आवको बजेटमा भने मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई १५.३७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यले बजेटको ठूलो हिस्सा मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमै राखिएकामा आपत्ति जनाए । प्रदेशसभा सदस्य हिमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरे । “मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र के हो ? विनासंरचनाको बजेट सदुपयोग हुन्छ भन्नेमा कसरी विश्वास गर्ने ?” उनले प्रश्न गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले विषयगत मन्त्रालयलाई ओझेलमा पार्ने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले बजेट केन्द्रित गरेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैँ विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मन्त्रालयबीच अनावश्यक द्वन्द्व बढ्ने धारणा राखे । प्रदेशसभा सदस्य पद्मबहादुर रोकायाले समानुपातिक र सन्तुलित विकासको योजना निर्माणमा प्रदेश सरकार असफल भएको टिप्पणी गरे । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाही, देवी ओली र रातो कामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गर्न माग गरे । प्रदेशसभाको आगामी बैठक शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ ।
