८ असार , लम्की । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो साउन १ गतेपछि नगरपालिकाभित्र जन्मिएका प्रत्येक छोरीको बैंक खाता खोली बार्षिक एक हजार रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
तर उक्त रकम २० वर्षअघि विवाह गर्ने छोरीलाई उपलब्ध नगराइने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । छाउपडीमुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि महिला हिंसा, छुवाछुत, अन्धविश्वास, कुप्रथालगायत गलत प्रचलन तथा प्रवृति अन्त्यका लागि पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
‘‘आर्थिक सङ्कट न्यूनीकरणका लागि विवाहित र उमेर ढल्केका वयस्क महिलालाई समूहमा आवद्ध गराई बचत गर्ने बानीको विकास गरिनेछ’’, उनले भने, ‘‘एकल महिलाको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि क्षमता अभिवृद्धिका साथै आयआर्जनमा सहयोग पुगने किसिमका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ ।’’
सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानाको महत्व बुझाउन र पोषणयुक्त खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाले ‘आमासँग उपमेयर’ कार्यक्रमलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । त्यस्तै ‘गर्भवती महिलासँग सञ्चार’ कार्यक्रमअन्र्तगत महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई मोबाइलमार्फत गर्भवती महिला र शिशुको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना आदानप्रदानका लागि मोबाइल उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यसको मासिक प्रतिवेदन नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने र सो प्रतिवेदन बुझाउन आउँदा उनीहरुलाई यातायात खर्च उपलब्ध गराइने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षित मातृत्व आकस्मिक कोष स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
“नगरपालिकामा सेवा लिन आउने सेवाग्राही तथा महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष निर्माण गर्ने, आमा समूह महिला सहकारी संस्था, किशोरकिशोरी समूह सञ्जाल र एकल तथा लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिलाको क्षमता, संस्थागत र संरचनागत विकास गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ”, प्रमुख रावलले भने, ‘‘अन्यायमा परेका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गलाई न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न नगरपालिकाले उनीहरुको गुनासोलाई तत्काल सम्बोद्धन गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।’’
यसैगरी महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, उद्यमशीलता र सीप विकासका लागि निर्णय प्रक्रिया तथा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राको महिनावारीको समयमा विद्यालयमा नियमित उपस्थिति गराउन विद्यालयमा सेनेटरी प्याड जडान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिने तथा बालविकास शिक्षिकालाई थप प्रोत्साहन भत्ता दिइने नीति नगरपालिकाले अगाडि सारेको नगरपालिकाका प्रमुख रावलले बताएका छन् । रासस
