३ असार , काठमाडौँ। मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवादलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महीना थप भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेका बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ ।
उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको हुँदा म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महीना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो ।
चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस र बिडिएस) सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । काठमाडाँै विश्वविद्यालयको धुलिखेल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको संयोजक राईले जानकारी दिए ।
अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडाँै मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । त्यस्तै जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारू, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र एकवाल मियाँ रहेका छन् । समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो ।
सभापति घर्तीले अब एक महीनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई आग्रह गरेकी थिइन् । बैठकमा उपसमितिका संयोजक राईले हालसम्म उपसमितिले गरेका कामका बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
