३० जेठ, रारा। मुगु जिल्लास्थित स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले कर्मचारी नहुँदा आफूहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतले आज मुगु जिल्लामा आयोजना गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुका लागि कानूनी सचेतना कार्यक्रममा उपप्रमुखहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
छायाँनाथ रारा नगपालिकाका उपप्रमुख सुन्तला रोकायाले सरकारले उल्टो काम गर्दा स्थानीय सरकारहरुलाई कार्यसम्पादनमा समस्या भएको बताए । उनले कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्दा तलबाट माथि क्रमशः गर्नुपर्नेमा समायोजनमा स्थानीयमा कार्यरतलाई प्रदेश र सङ्घमा राखेर स्थानीय तह खाली गर्दा अहिले काम गर्न समस्या भएको र स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि कानूनी सल्लाह दिन स्थायी कर्मचारी, सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था नहँुदा राज्यले हतिहार बिना सिपाहीलाई लडाइँ लड्न मैदानमा पठाए जस्तो भूमिका उपप्रमुखहरुलाई दिएको गुनासो गरे ।
सामान्य मेलमिलापका काम गाउँपालिकामा गर्दै आए पनि आफूहरुलाई कानूनी सम्बन्धी कुनै ज्ञान नहुँदा सोचेजस्तो न्याय दिन जनतालाई नसकेको स्वीकार्दै मुगु कार्मारोङ्ग गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छिरिङ तामाङले जनतालाई छिटोछरितो र घरआँगनमै न्याय सेवा दिने हो भने कानूनसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सचेतना कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका उपसचिव नरेन्द्र देवकोटाले स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालनमा बेला विधेयक कसरी सभामा पेश गर्ने, कानून कसरी बनाउने, यसका चरण, विधि र सिद्धान्तबारे प्रस्ट्याएका थिए ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य सुवास बुढाले संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिमार्फत जनतालाई नजीकबाट न्याय सम्पादन गर्न अधिकार दिए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था नहँुदा समस्या हुने गरेको र १३ वटा विषयमा छलफल गराएर फैसला गर्ने अधिकार भए पनि बजेट र इजलासको व्यवस्था नहँुदा न्यायिक समितिहरु सशक्त हुन नसकेको बताएका छन् ।
जिल्लामा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो बढिरहेका बेला स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरुले भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट न्यायिक समितिका लागि आवश्यक कानूनी ज्ञान भएका कर्मचारी, सल्लाहकार, बजेट र पूर्वाधार नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
पालिकासम्म मात्र नभएर घरघरसम्म न्याय दिन र कानूनी सहायता दिन सबै सरकारले वडाहरुलाई आर्थिक अधिकार दिनुपर्ने र न्यायालयका संरचना वडासम्म हुनुपर्ने, राज्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार वडालाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रम मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतका उपसचिव नरेन्द्र देवकोटाको अध्यक्षता र जिल्ला समन्वय समिति मुगुका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायाको प्रमुख आथित्यतामा भएको थियो । रासस
