२१ जेठ, बेनी । बेनी नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ सँग बाझिने गरी कार्यविधि निर्माण गरेको पाइएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थामा मत विभाजन हुने अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित बहुमत सदस्यको निर्णय नै बैठकको निर्णय मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ उपदफा ४ मा भने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यबाट गरिएको निर्णय नै कार्यपालिकाको निर्णय हुने व्यवस्था रहेको छ । ऐन बाझिने गरी निर्माण भएको कार्यविधिले अहिले बेनी नगरपालिकामा निर्णय कार्यान्वनयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
गत जेठ ३ गते बसेको नगरपालिकाको ४० आँै बैठकमा शिक्षा शाखाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि कार्यपालिकाका सदस्यहरुले नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको असहमतिका बीच बहुमतबाट निर्णय गरेका थिए ।
अहिले श्रेष्ठ कार्यविधि अनुसार आफूले फरक मत राखेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडानमा छन् भने कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरु भने कार्यविधिमा उल्लेख भएको प्रावधान ऐनसँग बाझिने भएकाले ऐन अनुसार नै दुई तिहाई बढीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने जोडबलमा छन् ।
बैठकको १४ औँ नम्बरको निर्णयका लागि तय भएको शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगरप्रमुख र कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरुको मत बाझिएको हो ।
बेनी नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत रहेका तत्कालीन स्रोत व्यक्तिहरु मोहन बहादुर बानियाँ, दुर्गाराम सुवेदी र केशव रेग्मी सरकारले साविकका स्रोत केन्द्र खारेज गरी स्रोत व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित विद्यालयमा पठनपाठनका लागि खटाउने गरी व्यवस्था गर्न भनेपछि सम्बन्धित विद्यालयमा फिर्ता भएका थिए ।
नगरपालिका बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकूद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा तत्कालीन स्रोत व्यक्तिहरुलाई नै निरन्तरता दिने कि नयाँ ल्याउने भन्नेमा विवाद भएपछि दुई सातादेखि नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच विवाद चुलिएको छ भने बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ । बैठकमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा विवाद बढेपछि नगर प्रमुख श्रेष्ठ बीचैमा बैठक स्थगित गर्न भन्दै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
श्रेष्ठ बाहिरिए पनि सो बैठकले शाखामा तत्कालीन स्रोत व्यक्तिहरु मोहन बहादुर बानियाँ र जयराम सुवेदीको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । श्रेष्ठले बीचैमा आएर बैठक छाडेपछि बहुमतबाट जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुपरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता रामकृष्ण बराइलीले जानकारी दिए ।
“उहाँले नै राखेका एजेण्डामा छलफल भएको हो, बिना कारण बीचैमा बैठक छाडेर जानु नगरप्रमुखको गैरजिम्मेवारपन हो, बैठकमा सहभागी सबै कार्यपालिका सदस्यको सहमतिमा निर्णय भएको हो,” प्रवक्ता बराइलीले भने ।
जेठ ३ गते बसेको ४० औँ बैठकको १४ औँ नम्बरको निर्णयमा असन्तुष्ट रहेका श्रेष्ठले जेठ ५ मा बैठकको निर्णयमा आफ्नो फरकमत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
बैठक सम्पन्न भएको दुई दिनपछिको मिति राखेर श्रेष्ठले बैठकको निर्णय पुस्तिकामा विशेष परिस्थितिवश बैठक स्थगन गरिए पनि आफ्नो अनुपस्थितिमा गैरकानूनी रुपमा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएका छन् ।
सोे बैठकमा २० जना कार्यपालिका सदस्य र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये दुईजना कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित रहेका थिए भने बैठकको निर्णयमा नगरप्रमुख श्रेष्ठ र एकजना सदस्य बाहेक अन्य सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दुई दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान रहेदपनि श्रेष्ठले तेस्रो दिनमा मात्रै फरक मत जाहेर गरेको पाइएको छ ।
नगरप्रमुख र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच शिक्षा शाखाको कर्मचारी व्यवस्थापनमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा विवाद बढेपछि सोही दिन भएका आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने, बृहत् छलफल गर्ने, विभिन्न सङ्घसंस्थालाई सहयोग गर्ने, बजेट तथा योजना संशोधन गर्ने लगायतका १३ वटा निर्णयको कार्यान्वनय समेत अन्योल भएको छ ।
विवादका कारण कार्यपालिका बैठक अनिश्चित हुँदा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच आपसी मनमुटाव बढेको छ र नियमित कार्य समेत अस्तव्यस्त भएको छ ।
नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय विवादित बनेपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि औपचारिक पत्राचार गरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
विभिन्न कानून व्यवसायी र कानूनी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुबाट कार्यपालिका बैठकको विवादित बनेको निर्णय कार्यान्वयनबारे फरक फरक धारणा आएपछि नगरपालिका थप अन्योलमा परेको छ ।
नगरपालिकामा नगरप्रमुख काँग्रेस, उप नगरप्रमुख तत्कालीन एमालेको समर्थनमा राप्रपाबाट विजयी र १० वटा वडा मध्ये एउटा वडा बाहेक अन्यमा नेकपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहेका छन् । (रासस)
