१८ जेठ, विराटनगर – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अर्यालले चालू आर्थिक वर्षभित्रै देशभरिका १०८ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवाबाट काम शुरु गरिने बताएकी छिन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सुशासनका निम्ति सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन उक्त सेवा शुरु गर्न लागेको जानकारी दिइन् । कृषियोग्य जमीन बाँझो राखेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल पूरा गर्न नसकिने बताउँदै जग्गाको उपयुक्तताको आधारमा वर्गीकरण गरेर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको भूमिलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कामको शुरुवात गरिरहेको जानकारी दिँदै कृषियोग्य जग्गालाई अधिकतम सदुपयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने क्रममा रहेको बताउँदै एक वर्षभित्र स्थानीय तहलाई भूउपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिइन् । मन्त्री अर्यालले जमीनको अवस्था के छ ? कुन जमीन के को लागि उपयुक्त हो भनी वर्गीकरणअनुसार उपयोग गर्ने विषय ऐनमा समेटिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले कृषियोग्य जमीनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने र खण्डीकरण गर्न नपाइने गरी ऐन बनाइएको बताइन् । उनले भूमिलाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने विषयमा पहिलो चरणमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप बीउबिजन, कृषि औजारमा अनुदान र अन्य सहयोग उपलब्ध गराइने बताइन् ।
