१६ जेठ, काठमाडाैँ – सरकारले सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, बजारीकरण र लक्षित गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्तम्भको रूपमा विकास गरी सबै सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीताको विकास गरिने उल्लेख छ ।
सहकारीको माध्यमबाट कृषि, प्रविधि, कृषि प्रसार र कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति बजेटमा लिइएको छ । सहकारीको क्षेत्रगत दायरा फराकिलो पार्दै उद्योग, पर्यटन, उर्जा, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकारीको प्रयोग बढाइने छ । कृषि तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्नेलगायत साना र मझौला उद्यममा सहकारीमार्फत गरीब परिवारलाई सङ्लग्न गराइने छ । दुग्ध प्रशोधन, उपभोक्ता सुपथ मूल्य पसल, आवास विकास र नविकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकारी ढाँचालाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गर्ने कृषि तथा वनजन्य र साना तथा घरेलु उद्योगका लागि अनुदान र कर सहुलियतको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सहकारी महासङ्घले आयोजना गर्ने सहकारी संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्था एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ । सहकारीमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना गरिने छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार र व्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाइने तथा सहकारी सुरक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
