१६ जेठ, काठमाडौ- सरकारले शहरी क्षेत्रमा ठूला सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सार्वजनिक यातायतालाई व्यवस्थित गर्ने र सहज सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्ने नीतिसमेत बजेटले लिएको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य गरेपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा भाडाका लागि विद्युतीय कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको समयमा यात्रा शुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्दै थप व्यवस्थित गरिनेछ । जिपिएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख शहरमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङस्थल निर्माण गरिनेछ ।
शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख शहर र आसपासका क्षेत्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने भएको छ । सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिकरूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । यातायात व्यवस्थापनका लागि रु एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
