१५ जेठ, बर्दिया । सामुदायिक सारथीले गेरुवा गाउपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका र मधुवन नगरपालिकाको लागि तयार पारिएको जल तथा जलचर संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि नमुना निर्देशिका स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला नागरिक, पत्रकार, गैरसरकारी संस्थामहासंघ लगाएत करिव एक सए पचास जनाको उपस्थिति रहेको भेलामा सार्वजनिक गरी हस्तान्तरण गरेको छ ।
उक्त निर्देशिका बनाउन तीन वटै पालिकाका तीन तीन जना कार्यपालिकाको सदस्यहरु सम्मिलित एक कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले सामुदायिक सारथीको सहयोगमा दुइ महिना लगाएर निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
उक्त मस्यौदालाई गत जेष्ठ ३ गते सम्पूर्ण मस्यौदा समिति र संस्थाको पदाधिकारी बसेर दफावार छलफल गरीएको थियो भने ५ गते उक्त मस्यौदालाई टाउनहल मिटिङमा प्रस्तुत गरी स्थानीयनागरिक र सम्बन्धित सरोकारवाला ब्यक्ति वा संस्थाको राय सुझाव समेत संकलन गरी निर्देशिकालाई परिपक्व बनाइएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्री मान बहादुर बिष्टले उक्त निर्देशिका आफ्नो पालिकालाई सुहाउदो बनाएर लागु गरेमा जलीय जैविक विविधता संरक्षणमा देशकै नमुना कार्य गरेको ठहरिने बताएको छ । उनले यदि सामुदायिक सारथीले गठन गरेको १५ वटा महिला समुहलाई सहि मार्गमा परिचालित गर्न सके नेपाल सरकारको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न मद्दत पुग्ने बताए ।
स्थानीय तहलाई नेपालको संविधान २०७२ ले कानुन बनाउने अधिकार दिएकोले कानुन बनाउदा यसै गरी सर्वसाधारण नागरिकको बिचमा छलफल गराउदा अपनत्व भाव बढ्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने सुझाव नेपाल बार बर्दियाका पूर्व अध्यक्ष तथा कानुन व्यावसायि परिषदका पार्सद बिर बहादुर रोकायले दिएको थियो ।
मधुवन नगरपालिकाका उपमेयर शुवरानी थारुले नदी र माछा तथा सुन चाल्ने काममा आश्रित समुदायको लागि वैकल्पिक आए आर्जनको बाटो सुनिष्चित गर्न र आगामी बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रमहरु समावेस गर्न वडा अध्यक्षहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । नगरपालिकाले बिभिन्न सीपमुलक तालिम संचालन गरिरहेकोले उक्त तालिममा सहभागि हुन उनले उपस्थित महिला समुहका प्रतिनिधिहरुलाई आव्हान पनि गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै गैर सरकारी संस्था महासंघ बर्दियाको अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद तिमिल्सीनाले यो बिषय सामुदायिक सारथीले नया बिषय तर महत्वपूर्ण बिषयमा कार्यक्रम ल्याएको बताउदै यसले प्रकृतिले दिएको तीवटा उपहार जल, वायू र जमिनलाई हामीले ढल मिसाएर, बिषादी प्रयोग गरेर र प्लाष्टिकका सामानहरु फालेर प्रदुषण गरिरहेका छौ र हाम्रा कृयाकलापहरु यसलाई संरक्षण भन्दा पनि दाहोन मात्र गर्नतिर बढि भएको भन्दै स्थानीय सरकारले बिकासका योजना बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने बताएको छ ।
उनले यदि यो निर्देशिका स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएमा संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको ठहर्ने बताए ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु गंगाराम जैसी, परशुराम चौधरी, राधा चौधरी, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्यहरुकर्ण बहादुर बि.क.,देव कुमारी थारु रबम बहादुर बि.क.ले निर्देशिका सहभागितामुलक तरिकाले बनाइएको, माछा मारेर खानु हुँदैन भन्ने यसको उद्देश्य नरहेको तर दिगो व्यवस्थापन र दिगो उपभोग गरी जलचरको संरक्षणमा टेवा पु¥याउने बिश्वास व्यक्त गर्दै उक्त मस्यौदालाई आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक समाजका संयोजक बालकृष्ण वलीले स्थानीय पालिकाहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको भन्दै खोलाको गीटीबालुवा उत्खनन् गर्ने मात्रै होइन जल र जलचर संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव सुनाउदै ताजापानी संरक्षण समुहकी मधुवन संयोजक भिमा बमले जल र जलचर संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र यो किन आवश्यक छ भन्ने कुर सारथीले सिकाएको बताउदै आगामी बजेटमा यो क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेको थियो ।
निर्देशिकाको महत्व माथि प्रकाश पार्दै सामुदायिक सारथीका कार्यकारी निर्देशक तारा बहादुर भन्डारीले यो मस्यौदा निर्माणमा अन्तर पुस्ता संवादमा भागलिने हज्जारौ विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र यूवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको औल्याउदै मस्यौदाले स्थानीय पालिकाहरुमा भएका जलस्रोतको पहिचान गरी सह–व्यवस्थापनको माध्यामबाट नदी, ताल र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्न मार्गनिर्देश गरेको बताएको छ ।
निर्देशिकाले बिषेश गरी घातक माछामार्ने बिधिलाई निरुत्साहित गरेको छ भने स्थानीय जलस्रोतलाई पहिचान गरी संरक्षण गर्न स्थानीय र परम्परागत रुपमा नदीजन्य स्रोतमा आश्रित समुदाय सोनाहा, खुनाहा र राजी समुदायलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
त्यसै क्रममा भन्डारीले नीतिनिर्देशिका नागरिक तहमाव्यापक छलफल गरीबनाइएमा समाजले अपनत्वलिने र कार्यान्वयनमा सहजहुने बताएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ४ धारा ५१ (६)मा प्राकृतिक साधन श्रोतको संरक्षण संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको बुँधा नं.१ मा राष्ट्रिय हित अनुकुल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत साधानको संरक्षण, संवद्र्धन र वातावरण अनुकुल दीगो रुपमा उपभोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई अग्राधिकार र प्राथमिक्ता दिंदै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित बितरण गर्ने भन्नेकुरा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको अधिकारको सुचीको १० नम्बरले स्थानीय बजार ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक बिबिधता संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ भने २१ नम्बरले जलाधार, बन्यजन्तु, खानी तथा खनीज पदार्थको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदान गरेको छ ।
हालगठन भएका १५ वटा जलतथाजलचर संरक्षण समुहका सदस्यहरुलाई बचत तथा ऋण सहकारीमा आवद्ध गराई उनीहरुको निरन्तर क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग गर्ने योजना रहेको सामुदायिक सारथीको कार्यकारी अध्यक्ष तारा बहादुर भन्डारीले बताएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को परिचछेद ३ को दफा ११ (ञ) को बुदा नंः (१२) वातावरण संरक्षण र जैबिवक बिबिधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदन्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगनम र नियमन गर्ने, (१३) स्थानीय स्तरमा वातावरणीय जोखिम न्युनिकरण गर्ने, (१४)स्थानीय स्तरमा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने किसिमका उपभोग्य बस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदुषण र हानीकारक पदार्थको नियन्त्र, अनुगमन र नियमन गर्ने, (१५) स्थानीय स्तरमा सरसफाइ र फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्ने, (१६) स्थानीय स्तरमा न्युन कार्वन मुखी र वातावरण मैत्री बिकास अवलम्वन गर्ने, (१७) स्थानीय स्थतमा हरित क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने, (१८) स्थानीय स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र ब्यवस्थापन गर्ने र (१९) स्थानीय बजार ब्यवस्थापन र वातावरण तथा जैविक बिबिधता सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
त्यस्तै परिचछेद ३ को दफा ११ को (प) बँुदा नंः (१) जलाधार, बन्य जन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदन्ड तथा योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने, (२) पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, (३) सामुदायिक भु–संरक्षण र सो सम्बन्धी आयआर्जन कार्यक्रम गर्ने, (४) भु–संरक्षण र जलाधार ब्यवस्थापनजन्य सामुदायिक अनुकुलनका कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा राखिएको छ ।
निर्देशिकामा भएका मुख्य मुख्य व्यवस्थाहरुको बारेमा जानकारी गराउदै आयोजक संस्था सामुदायिक सारथीको कार्यकारी निर्देशक ताराबहादु भन्डारीले संसारमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र पाइने स्वच्छ पानीमा एकलाख भन्दा बढि जलिय जीवहरु बाचेकाले यसलाई बचाउन नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा विभिन्न व्यवस्थाहरु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै भन्डारीले निदेशिकाले बिशेष गरी पानीको गुण र मात्रा बढाउन र जलचरलाई संरक्षण, दिगो उपभोगकोलागि व्यवस्थापन गर्न मार्ग निर्देश गरेको बताए । त्यसै गरी यो निर्देशिकामा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, सह ब्यवस्थापनको अवधारणा र पानीको गुण र मात्रा बचाई जलचर संरक्षणमा योगदान दिन विभिन्न व्यवस्थाहरु निर्देशिकामा रहेको बताएको छ ।
निर्देशिका पृष्ठभूमि, परिवेश विष्लेशण, उद्देश्य, परिभाषा सहित विभिन्न ३२ वटा दफामा समेटिएको छ ।
कार्यक्रम संचालन गर्ने क्रममा १५ वटा अन्तरपुस्ता संवाद, १५ वटा घर बगैचा तालिम (३३२ जना) १ वटा (३० जनालाई) स्वच्छ जलिय जैविक बिबिधता संरक्षण सम्बन्धि एक दिने तालिम, १ वटा (३० जनालाई) वातावरण परिवर्तनले जलिय जैविक बिबिधतामा पारेको असर र न्यूनिकरणको उपाय बिषयक तीन दिने तालिम, १ वटा (२७ जनालाई) नेतृत्व बिकास र जलाधार ब्यवस्थापनमा स्थानीय पहलको सम्बन्धमा तीन दिने तालिम, १ वटा (२४ जना वडा अध्यक्ष र पालिकाको कृषि र पशु बिभाग प्रमुखलाई) तीन दिने तालिम र १५ वटा समुहमा अवद्ध ३७२ महिलाहरुको स्वच्छ पानी, जलवायू परिवर्तन, जलाधार संरक्षण जस्ता बिषयमा १५० वटा बैठकहरु सम्पन्न भै सकेका छन् भने उक्त क्रियाकलापहरु मार्फत करिव ३००० जनालाई यस बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न गराउन कार्यक्रम सफल भएको छ ।
निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने उक्त कार्यक्रम निर्देशिका मस्यौदा समितिको अध्यक्ष बम बहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा भएको थियो ।( रासस )
