६ जेठ, सुर्खेत – जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा कडाइ गरिएको छ । स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको संयुक्त बैठकले उत्खननमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनमा बसेको बैठकले नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको जथाभावी उत्खनन गर्ने÷गराउनेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिकाअनुसार नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेमा त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीबाट न्यूनतम रु १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरिएको छ । ट्र्याक्टरलाई १० हजार, मिनी ट्रकलाई २० हजार, टिपरलाई ३० हजार तथा स्काभेटरलाई रु ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह, सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायका प्रमुखको उपस्थितिमा उक्त निर्णय गरिएको हो । “यसअघि क्षेत्राधिकारबारे केही अन्योलता देखिएको थियो, अब सबै स्थानीय तह यसबारे प्रस्ट भएका छन्”, चालिसेले भने । गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई पनि कारवाही गरिनेछ । बैठकले मापदण्ड अनुकूल स्थापना भए÷नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला घरेलु विकास समितिलाई अनुरोध गरेको छ ।
