४ जेठ, कर्णाली – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारले ल्याउन लागेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलितका मुद्दा सम्बोधन हुने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आज आफ्नै कार्यकक्षमा दलित अगुवाका सुझाव ग्रहण गर्दै उनीहरुका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताP ।
मुक्ति समाज नेफाल र दलित मुक्ति मोर्चा सुर्खेतका अध्यक्ष वशन्तकुमार विश्वकर्मा र हिरा सुनारको नेतृत्वमा आएको दलित अगुवाको संयुत्त टोलीले दलितका मुद्दा समावेश हुनुपर्ने भन्दै सुझावपत्र दिएको थियो ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहीले जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या सामाधानका लागि व्यापक जनचेतना निर्माण र कानूनी कारवाहीको विधि अवलम्बन गरिने बताए । “जातीय विभेद तथा छुवाछूतको समस्या व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार र मानव सभ्यताविरुद्धको समस्या हो”, उनले भने, “कर्णाली प्रदेशमा छुवाछूत जस्तो सामाजिक अपराधलाई कुनै पनि रुपमा छुट दिइने छैन ।” उनले दलित समुदायमा रहेको परम्परागत सीपलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
कर्णालीको समग्र विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको अभियानमा सहभागी हुन दलित अगुवालाई आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “दलित समुदाय पनि व्यावसायिक र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक छ, सीप र कलाका धनी दलित समुदायको सहभागिताविना विकास र समृद्धिको अभियान पूरा हुँदैन ।” दुवै सङ्गठनका अध्यक्ष विश्वकर्मा र सुनारको संयुक्त नेतृत्वमा आएको टोलीले समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।
