२ जेठ, काठमाडाैँ – प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले विनियोजित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विधेयक पूर्ण छलफलका लागि प्रस्तुत गरे ।
उनले सो विधेयकमा विकासको नाममा अनुदान छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी प्रदेशसभाका सदस्यको अगुवाइमा योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मुल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाइने छ भने । प्रदेशभित्र पर्ने राष्ट्रिय महत्व राख्ने केही योजनालाई क्रमशः प्रदेशका गौरवका योजनाको रुपमा छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । उनले सार्वजनिक, निजी सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य र समन्वयबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सबै क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
पर्यटन, उर्जा, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत प्रणालीमा सुधार गरी प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार केन्द्रीत रहेको सो विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश ३ का स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रको समग्र आर्थिक विकासका लागि समपुरक विशेष तथा समानीकरण, अनुदान समेतको माध्ययमबाट प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा जोड दिइएको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी गुठी र मोहियानी हकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ भू–उपयोग नीतिको अध्ययन गरी भूमिको वैज्ञानिक उपयोग गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए ।
प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश स्तरमा विभूषण, सम्मान, पदक सिफारिसका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ छलफलका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमा यही जेठ २ गतेदेखि प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुने नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिए । प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अर्को बैठक जेठ २ गते बिहान ११ बजे बस्ने बताए ।
