“एक्काइसौं शताब्दी प्रविधिको युग हो, अहिलेको विश्व प्रविधिको विकास उच्चतम् बिन्दुमा छ ।”
आजकल खुब सुनिने वाक्य हो यो । तर यो वाक्य नेपाल लगायतका कथित तेस्रो विश्वका देशहरु माथिको वाक्यांसमा भएको विश्वमा पर्दैनन् । किनकी यी देशहरुलाई प्रविधिले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव धेरै पारेको छ । यसो हुनुमा ती देशहरुले प्रविधिलाई आफू अनुकुल परिमार्जन गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो ।
प्रविधिको विकास, विस्तार तथा स्थानीय आवश्यकता अनुरुप परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी हो – विश्वविद्यालय, अन्य प्राविधिक शिक्षालयहरु र तिनीहरुले उत्पादन गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको हो । र, यी सबैलाई आवश्यक वातावरण मिलाइदिने र यसो गर्न उत्प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर नेपालको सन्दर्भमा यी मध्ये कसैले पनि आफ्नो जिम्मवारी पुरा गरेको देखिँदैन । जसको फलस्वरूप एकातिर देश दिनानुदिन परनिर्भर हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर जनशक्ति पलायनको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिक एवम् शैक्षिक बहस, खोज, अनुसन्धान भन्दा धेरै राजनीतिक गतिविधि हुन्छन् । विद्यार्थी कक्षामा भन्दा धेरै आन्दोलनमा हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा वर्षौं पुरानो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न समेत फुर्सद नपाउने विश्वविद्यालयहरुको संस्कारमा स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरी पाठ्यक्रम बनाउने भन्ने कुरा दिवास्वप्न भन्दा माथि केही हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक शिक्षालाई नेपालको आवश्यकता अनुकुल बनाउन सबै निकायमा परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
आवश्कता पहिचान
कृषि, वनविज्ञान, स्वास्थ्य, पशुविज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, सूचना-प्रविधि लगायतका सीमित प्राविधिक क्षेत्रहरु पहिचान भएका छन् । र यी क्षेत्रहरुमा विभिन्न क्षमताका जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । तर यी क्षेत्रमा पनि पाठ्यक्रममा नेपाली आवश्कता पूर्ति गर्ने खालका विषयवस्तु समाविष्ट छैनन् ।
उदाहरणका लागि नेपालमा लगभग ८०% ग्रामिण वस्ती छ, ती क्षेत्रको प्रमुख निर्माण वस्तु ढुंगा, माटो, बाँस, काठ जस्ता वस्तुबाट हुन्छ । तर नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालयले यी सामग्रीको प्रयोग सम्बन्धि विषयवस्तु पाठ्यक्रममा समाविष्ट गरेको छैन । कृषि क्षेत्रमा सबै विदेशी तरिकाबाट उत्पादन बढाउने सम्बन्धि रटान लगाउँछन् । तर हाम्रा स्थानीय प्रजातिबाट उत्पादन बढाउने भन्नेमा मौन बस्छौं । नेपालमा विश्वमा कतै पहिचान हुन नसकेका देखी सबैले देखेको तर उपयोग हुन नसकेका तमाम स्रोत साधन छन् । त्यसका लागि तिनको उपयोगको लागि चाहिने प्रविधि र प्राविधिक उत्पादन हुनुपर्छ । तसर्थ नेपालले प्राविधिक शिक्षाबाट लाभ हासिल गर्ने हो भने हाम्रा आवश्यकता पहिचान हुन जरुरी छ ।
अनुसन्धानमा जोड
अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरुको अनुसन्धान विदेशी सोधपत्रहरुमा भाषिक सम्पादनले धानिरहेको छ । हामी आफ्ना स्रोतमाथि अनुसन्धान गर्न आँट गर्न सक्दैनौं । यसो हुनुको प्रमुख कारण हाम्रा विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिक इच्छाशक्तिको अभाव हुनु, आवश्यक पुर्बाधारको अभाव हुनु, मुल्यांकन प्रणाली, आर्थिक अभाव र केही हद सम्म विकृत विधार्थी राजनीति जिम्मेवार छ । यदि कोहीले यस्ता कार्य सुरु गरिहाले पनि उसले न कतै बाट प्रोत्साहन पाउँछ न त सहयोग नै । प्राविधिक शिक्षालाई उपयोगी बनाउने हो भने हामीले हाम्रा स्थानीय स्रोतहरु माथिको अनुसन्धानलाई जोड दिनु पर्छ ।
सरकारी नजारा
अहिले नेपालमा कति प्राविधिक कुन क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेका छन् र तीमध्ये कति जना कुन क्षेत्रमा आवश्यक छन् भन्ने कुरामा सरकार अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । न सरकारले मलाई यस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्न सकेको छ न त विश्वविद्यालयहरुले देशको आवश्यकता बुझेका छन् । यसमा सरकार र शैक्षिक संस्थानबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन ।
सरकारले प्राविधिक र प्राविधिक शिक्षालयहरुबाट लिन सक्ने लाभ लिन जानेको छैन वा विश्वास गर्न सकेको छैन । सरकारले प्राविधिकहरुलाई स्वायत्त भएर काम गर्ने वातावरण मिलाउन नसकेको अवस्था छ । जसको परिणाम स्वरूप प्राविधिकहरुको मनोबल न्यून भएको छ । उनीहरुमा ‘गरे नि उस्तै, नगरे नि उस्तै’ भन्ने भावनाको विकास सरकार आफैंले गरिदिएको छ । यसको लागि अब प्राविधिक शिक्षालय र प्राविधिकहरु देश विकासका कडी हुन् । तिनीहरुसँग सहकार्यबाट मात्रै दिगो समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न ढिला गर्न हुँदैन ।
व्यवस्थित निजीकरण
अहिले नेपालमा प्राविधिक शैक्षिक संस्थाहरुको अत्यधिक निजीकरण र निजी संस्थाहरुको माफियाकरणले प्राविधिक शिक्षा धरासायी हुँदै गइरहेको छ । निजी संस्थाहरु दक्षता र सीप विकास गर्ने भन्दा बाहिरी देखावटी र परिक्षामुखी मात्रै भएका छन् । पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला लगायतका केही महत्वपूर्ण पक्षमा तिनीहरु चुकेका छन् । यसको प्रमुख कारण सरकारी उदासीनता हो । सबै विश्वविद्यालयहरुले आफु अन्तर्गतका सम्पूर्ण निजी तथा सरकारी संस्थानहरुमा समान मापदण्ड निर्धारण गर्ने र कडाईका साथ लागु गर्न सके प्राविधिक शिक्षाको विकासमा निजी संस्थाहरुले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सामाजिक मनोविज्ञान
नेपाली समाज अहिले अर्ध-शिक्षित अवस्थामा छ । सूचना प्रविधिको तिब्र विकासले आजकल मान्छेलाई आफ्नो भन्दा अरुको बारेमा धेरै ज्ञान छ । देखासिकीको संस्कार बढेर गएको छ ।
आजकल खुब सुनिने नारा हो – विश्व स्तरको शिक्षा । तर धेरैले यो नाराको अपव्याख्या गरी विदेशी पाठ्यक्रमको शिक्षाका रुपमा हाम्रो समाजको मस्तिष्कमा गाडिदिएको छ । तर यसको अर्थ हामी आफु चाहिने शिक्षा विश्वमा सबैले विश्वास गर्ने स्तरमा ल्याउने हो भन्ने तिर सोच्ने जमात नगण्य छ । यो अवस्थामा हाम्रो समाजले स्थानीय प्रविधि र प्राविधिक शिक्षामाथि हतपत विश्वास गर्ने स्थति छैन । यो मामलामा कम शिक्षित भन्दा पनि शिक्षित समाज नै अघि सर्दा चुनौती थपिएको छ । त्यसैले अब सामाजिक मनोविज्ञानमा पनि परिवर्तन गर्ने खालले अघि बढ्नु पर्छ ।
मुल्यांकन प्रणाली
नेपालमा प्राविधिक र अप्राविधिक शिक्षामा मुल्यांकन प्रणालीमा कुनै भिन्नता छैन । सबैतिर सैद्धान्तिक परिक्षालाई प्राविधिक क्षमता जाच्ने कडी बनाइएको छ । जसले गर्दा प्राविधिक शिक्षामा सीप र दक्षता बढाउने भन्दा पनि घोकाउने र ज्ञान बढाउने दिशातिर बढिरहेको छ । जब कि प्राविधिकहरुको लागि ज्ञान भन्दा सीप महत्वपूर्ण हुन्छ । प्राविधिक शिक्षा सीपमुलक बनाउन अहिलेको परिक्षा प्रणाली सँगै सीप परिक्षण पनि कडाइका साथ लागु गर्न, विद्यार्थीहरुलाई खोज अनुसन्धानमा सक्रिय गराउने र उनीहरुको अनुसन्धानका आधारमा मुल्यांकन गर्ने पद्धति लागु गर्ने, साथै निश्चित समयको इन्टर्नसीपको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुरा वर्तमान मुल्यांकन प्रणालीमा गर्न जरुरी छ ।
शैक्षिक अनुशासनमा कडाई
नेपालका शैक्षिक संस्थाहरुमा सबैभन्दा खड्किएको कुरा हो – शैक्षिक अनुशासन । प्राध्यापकहरु आफ्नो कर्म बिर्सिएका छन्, नैतिकताको धरातलबाट भाग्दै छन् । विद्यार्थीहरु राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण विथोल्न उद्धत छन् । यी सबैको कारण विश्वविद्यालयमा हुने राजनैतिक नियुक्ति र संरक्षण हुन् । यस्ता गतिविधिले सबैभन्दा बढी प्राविधिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाएको छ । तसर्थ अब यो क्षेत्रमा कडा नियम बनाएर सबैलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारीको घेरामा बाध्न अपरिहार्य छ भने राजनीतिक दलहरुले यस्ता ठाउँलाई मुलुकको स्वार्थ अनुरुप विकास गर्न प्रतिबद्ध हुनु पर्छ न कि दलगत स्वार्थ ।
अन्त्यमा
देशमा संक्रमणकालको अन्त्य भएर स्थायित्व आइसकेको अवस्थामा सरकार तथा अन्य सम्बद्ध निकायहरुले देश निर्माणको निश्चित मोडेल तयार पार्न र त्यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रविधि र जनशक्तिको विवरण सबै विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थानहरुलाई दिनु पर्छ भने विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थानहरुले त्यस अनुरुपको पाठ्यक्रम तयार गरी सोही अनुरुपका शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ । यी सबै निकायहरुले स्थानीय स्रोत परिचालन, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुरामा ध्यान दिन सके समृद्धि शहरका खम्बाहरुबाट ओर्लिने छ ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनरत भण्डारी सल्लेरी खबरका नियमित स्तम्भकार हुन् ।