६ वैशाख, काठमाडौं । इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।
इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्