१७ फागुन, दमौली – गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालनमा रहेका घरवासमा पर्यटन पूर्वाधारका लागि अनुदान दिन आह्वान गरेकामा तनहुँबाट ३० घरवास छनोट भएका छन् ।
ग्रामीण पर्यटन प्रबद्र्धन गरी समृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत पुस १४ गते आह्वान गरेको सूचना बमोजिम विभिन्न ३० घरवास अनुदानका लागि छनोट गरिएका हुन् । तनहुँका ४३ घरवासले अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गरेका मन्त्रालयले जनाएको छ । भानु नगरपालिकाका छ, बन्दीपुर गाउँपालिकाका दश, ब्यास नगरपालिकाका छ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका चार, म्याग्दे गाउँपालिकाका दुई र देवघाट गाउँपालिकाका दुई सामुदायिक घरवास अनुदानका लागि छनोट गरिएका छन् ।
तीन सय गाउँमा घरवास सञ्चालन गर्ने नीति लिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुदान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले होमस्टे सञ्चालन र त्यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । अनुदानका लागि बजेटमार्फत रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
घरवास सञ्चालन कार्यविधि बनाएसँगै अनुदान कार्यवधि बनाएर सरकारले प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेको छ । परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भई सम्झौता गरेको १५ दिनभित्र घरवास समितिलेकार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सम्झौतापछि मन्त्रालयले पहिलो किस्ताका रुपमा ४० प्रतिशत अर्थात रु ४ लाख समितिको खातामा हाल्ने व्यवस्था अनुदान कार्यविधिमा छ ।
सरकारले घरवास सञ्चालन गर्न अनुदान दिने रु १० लाखको १० प्रतिशत अर्थात रु एक लाख सम्बन्धित गाउँपालिका वा घरवास व्यवस्थापन समितिले अनिवार्य साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको पर्यटन हेर्ने महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित मूल्याङ्कन समितिले अनुदानका लागि प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी छनोट गर्नेछ ।
सरकारले घरवास चलाउन प्रदान गर्ने अनुदानको रकमको खर्च सम्बन्धमा कार्यवधि पनि बनाएको छ । घरवास सञ्चालन तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित पर्यटक सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक सभागृह, प्रदर्शनीस्थलमा अनुदानको रकम व्यवस्थापन समितिले खर्च गर्न पाउने छन् ।
घरवास गाउँलाई व्यवस्थित बनाउन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय महत्वका विषयमा अनुदानको रकम खर्च गर्न मिल्ने कार्यविधिमा छ । व्यवस्थापन समितिले हस्तकला केन्द्र, कोसेली घर, सौगात गृह, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, पार्क र उद्यान, भ्यूटावर बनाउन प्रवेशद्वार, पदमार्ग ढुङ्गेमार्ग बनाउन सो रकम खर्च गर्न सक्नेछन् । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले प्रदेशका ८५ गाउँपालिकामा स्वरोजगार सिर्जना गर्न होमस्टे प्रवर्द्धनका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको बताए ।