सामाजिक संजाल (फेसबुक, ट्विटर, भइबर, इन्स्ट्राग्रामलगायत) लाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सामाजिक संजाल नियमन नगर्ने कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो ।
सरकारले बुधबार संसद सचिबालयमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक संजालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना र ५ बर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकासित भएको छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो । विधेयकमा सामाजिक संजालबाट कुनै ब्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, घृणा तथा द्वष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख छ ।यस्तो कार्य गरेमा १५ लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा पाँचबर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । विक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध गरिएका सामाग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।
