२० पुस, घोराही – उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्कबृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
अर्को आदेश जारी नभएसम्म पहिलेकै शुल्क लिन अदातलले प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले आज सो आदेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुस १७ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतिको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
घोराही उपमहाननगरपालिका–१४ का मदनकुमार ओली, वडा नं १५ का अधिवक्ता सुदीप गौतम र वडा नं १७ का विवेक श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको निर्णय बिरुद्ध बिहीवार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अस्पतालका निर्देशक, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई बिपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ता प्रेमबहादुर वली, अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता मोहन धिताल, अधिवक्ता प्रवीण लम्साल र अधिवक्ता रामशरण चौधरीले बहस गरेका थिए ।
