२१ मङ्सिर, काठमाडौँ – नेपाल उद्योग परिसङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदरले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने टिप्पणी गरेको छ ।
परिसङ्ले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या सिर्जना भएको परिघटनालाई निकै नजिकबाट गम्भीरताका साथ नियालिरहेको उल्लेख गर्दै कर्जाको ब्याजदर वृद्धिले व्यावसायिक क्षेत्रलाई समस्या पार्ने ठहर गरेको छ । उद्योग र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँदा निर्यातमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात बढ्ने र समग्र आर्थिक सूचाङ्कमा सङ्कुचन आउने सम्भावना निकै प्रवल रहेको परिसङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल निक्षेपको ८० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान रहेकाले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३५ प्रतिशत रकम निष्क्रिय रहेको भन्दै परिसङ्घले सरकारको राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि हुनु तथा पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको जनाएको छ ।
“वित्तीय बजारमा निजी क्षेत्रबाट कर्जाको मागमा वृद्धि भइरहने तर ठूलो पूँजी निष्क्रिय रहँदा तरलताको अभाव सिर्जना हुन गएको हो”, परिसङ्घले भनेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा तीन लाख ४५ हजार ठूला, मझौला, साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता भई करीब रु २० खर्ब ३३ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको परिस्थितिमा त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्जा सहज रुपमा उपलब्ध हुनसक्ने परिस्थिति नहुँदा अर्थतन्त्र र समग्र लगानीको अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ ।
पूँजीको अभावका कारण घट्दो लगानीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउने तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परिसङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ ।
