१६ मङ्सिर, नुवाकोट – नेपाल पत्रकार महासङ्घले साना लगानीको सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तहको भूमिका अहम् रहेको ठहर गरेको छ ।
महासङ्घ, साना लगानीका सञ्चारमाध्यम हित प्रबद्र्धन समितिको आयोजनामा भएको ‘साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको प्रबद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयको अन्तक्र्रियाका सहभागीले नेपालको सर्वाङ्गीण विकासका लागि साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिमा अग्रणी रहेकाले तिनको प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
महासङ्घले सातबुँदे ककनी प्रतिबद्धतापत्र घोषणा गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छ । शनिबार जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय तहबाट साना लगानीमा पत्रपत्रिकालाई सम्बद्र्धन गराउनुपर्ने, सरकारले पत्रपत्रिकालाई दिँदै आएको लोकल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बनाउनुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने ऐननियम साना लगानीका पत्रपत्रिका प्रवद्र्धनमैत्री बनाउनुपर्ने, दीर्घकालीन नीति, ऐन जारी नहुञ्जेल सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साना मिडियालाई उचित विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, साना लगानीबाट सञ्चालित मिडियालाई सम्बद्र्धन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै मिडिया विकास कोष स्थापना गर्नुुपर्ने लगायत माग राखिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले समाचार नलेख्ने तर पत्रकारको कार्ड भिरेका भरमा पत्रकार हुँ भन्दै पत्रकारिताको बदनाम गर्नेलाई पाखा लगाउनु अहिलेको चुनौती रहेको बताए ।
सङ्घीय संसद्, न्याय समितिका सभापति रामनारायण बिंडारीले स्थानीय तहका सूचना, विज्ञापन सन्देश स्थानीय सञ्चारमाध्याममा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेर ऐनमा लेखे मात्र साना लगानीका सञ्चारमाध्यामको सम्बद्र्धन हुने बताए । महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले साना सञ्चारमाध्यमलाई स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
