१४ मङ्सिर, धनगढी – सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दासमेत पुनर्स्थापना कार्यले अझै पूर्णता नपाएपछि कैलालीका मुक्तकमैयाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
मुक्तकमैया पुनस्र्थापना आन्दोलन समितिले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । समितिले मुक्तकमैया शिविरको क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेकालाई सोही स्थानमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, आयआर्जनका लागि मुक्तकमैया घुम्तीकोष सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने र मुक्तकमैया बस्तीमा नै पुगेर छुटेकाको तथ्याङ्क लिई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत तीन बुँदे माग राखेको छ ।
जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले हालै जग्गा खरीद, निर्माण खर्च वा काठबापत रकम लिन बाँकी मुक्तकमैयालाई अन्तिम पटक भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयले उक्त सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क नगर्नेलाई लगतबाट समेत हटाइने भनेपछि मुक्तकमैयाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
समितिका संयोजक फिरीराम चौधरीले ३५ दिने सूचना धेरैलाई जानकारी नभएको र हालसम्म पुनर्स्थापना हुन बाँकीमध्ये पाँच प्रतिशत पनि सम्पर्कमा नआएको बताए । भूमिसुधारको तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा अझै एक हजार ६७९ पुनस्र्थापना गर्न बाँकी देखिएका छन् । कैलालीमा पहिचान भएका आठ हजार ९१० मुक्तकमैयामध्ये सात हजार ४१८ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दिएर पुनर्स्थापना गरिसकिएको छ ।
यस्तै ७० जनालाई भूमि बैंकबाट ऋण दिएर र एक हजार २६१ लाई अनुदान रकमबाट पुनर्स्थापना गरिएको छ । हाल शुद्ध पुनर्स्थापना हुन बाँकी ४९२ र सट्टा भर्नाबाट पुनस्र्थापना हुन बाँकी एक हजार १८७ जना गरी एक हजार ६७९ जना अझै पुनर्स्थापना गर्न बाँकी देखिएका छन् । सरकारले २०५७ साल साउन २ गते पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रचलनमा रहेको कमैया प्रथालाई अवैध घोषणा गर्दै सबै कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
