१० मङ्सिर, जनकपुरधाम – प्रदेश नं २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ आज बहुमतले पारित भएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा पेश गरेको सो विधेयकमाथि नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सभामुख सरोजकुमार यादवले सो विधेयकलाई निर्णयणार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो ।
विधेयकको पक्षमा सत्ताधारी दल सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र नेपाली काङ्गे्रस तथा विपक्षमा नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रहेका थिए ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताउँदै कर्मचारीको अभावका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था शून्य रहेको छ भन्ने मत राखे ।
सङ्घीय सरकारले अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीलाई पठाउने गरेका कारण अन्योलको स्थिति कायम रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा आउन चाहने कर्मचारीलाई नपठाउने र आउन नचाहनेलाई पठाएर सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने सङ्घीय सरकारको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै प्रदेशमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई भर्ना गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
