२४ कात्तिक, बेत्रावती – स्थानीय तहमा बैंक स्थापना भएपछि ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरणमा परिवर्तन आउन थालेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउने नीति अवलम्बन गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरणमा परिवर्तन आउन थालेको हो ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडाैँको चार वटा नगरपालिकासँग सीमा जोडिए पनि दुर्गम गाउँपालिकाको पहिचान बनाएका नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा सानिमा बैंकले आफ्नो वित्तीय सेवा सञ्चालन गरेपछि किसानहरु आर्थिक कारोबार गर्न सहज भएको हो ।
सो बैंकको शाखा स्थापनाको चार महीनामा नै गाउँपालिकाभित्रका ९०० भन्दा बढीले खाता खोलेर बैंङ्किङ कारोवार शुरु गरेको बैंकका शाखा प्रबन्धक रमेश पण्डितले जानकारी दिनुभयो । गत असार १७ देखि शिवपुरी गाउँपालिकाको केन्द्र शेराबगरमा सो बैंकले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
आर्थिक कारोवार बैंकमार्फत गर्दा कुनै घाटा नभई फाइदा मात्र हुने जानकारी नहुँदा वित्तीय सचेतना जगाएर सर्वसाधारणलाई बैंकको पहुँचमा ल्याउने प्रयासमा बैंक जुटेको छ ।
“ग्रामीण क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य लिएर किसानलाई आर्थिकरुपमा मजबुद बनाउन सडक नपुगेको स्थानको जग्गालाई समेत बैंक आफैँले मूल्याङ्कन गरी रु चार लाखसम्म लगानी गरेको छ”, उनले भने, “फार्म सञ्चालन गर्दै आएका किसानलाई धितो मूल्याङ्कन गरी रु १० लाखसम्म कर्जा दिएका छौँ ।”
किसानलाई उपलब्ध गराउने कृषि कर्जामा हाल १३ प्रतिशत ब्याज दर छ । सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ‘एक घर, एक बैंक खाता’को लक्ष्य लिए अनुरुप नै सो बैंकले यस गाउँपालिकाभित्रका २२ हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बैंङ्किङ कारोवारमा समावेश गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
चेतनाको अभावका कारण सर्वसाधारणले बैंकिङ प्रणालीलाई झन्झटिलो मान्ने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गरी विश्वसनीय एवं चुस्त बनाउन बैंकले सहजीकरण गर्दै आएको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले बताए ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाले आफूले विनियोजन गरेको बजेट तथा राजश्व एवं कर सङ्कलन सबै बैंकमार्फत अघि बढाइएको छ । गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकमार्फत अनिवार्य बनाएपछि वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरघरमा पुगेर बैंकले सेवा पुर्याउँदै आएको छ भने वित्तीय सुशासनमा समेत सहयोग पुगेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसान न्यौपानेको भनाइ छ ।
नुवाकोटको अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकको शाखा स्थापनाले स्थानीय तह, विद्यालय, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्थालगायतको वित्तीय सुशासन एवं आर्थिक पारदर्शी बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्दै आएको छ ।
स्थानीय तहमा खुलेका बैंकले कृषि कर्जामा दिएको प्राथमिकताबाट ग्रामीण भेगमा कृषि क्षेत्रको विकासमा सुधार, लगानी वृद्धि र व्यावसायिक कृषिको वातावरण बनाएको बताइएको छ ।
