७ कात्तिक, लहान – कृषि उत्पादन बढाउन सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराए पनि कृषि सामग्री लहानले दलालसँग मिलेर व्यापारीलाई बीच बाटोबाटै बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय लहानले सिरहामा सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई रासायनिक मल पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर अधिकांश सहकारी संस्थाले आवश्यकताभन्दा बढी रासायनिक मल लैजाने गरे पनि सो मल किसानसम्म नपुगी सहकारी संस्थालेबीच बाटोमै बिक्रेतालाई बढी रकम लिएर बेच्ने गरेको लहान–३ का किसान सत्यनारायण महतोले गुनासो गरे ।
सहकारी संस्थाले तोकिएको मूल्ययभन्दा बढी रकम लिने र जथाभावी ढुवानी खर्च राख्ने गरेकाले किसानले महङ्गोमा मल किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको सामग्रीमा मल लिन आएका लहान–८ का किसान शिवशङ्कर महतोले बताए ।
रासायनिक मलमा भइरहेको अनियमितता हटाउन कृषक समूह महासङ्घ सिरहाको अगुवामा सरोकारवालाबीच छलफल गरेको छ । किसानलाई वितरण गर्न ल्याइने मल बीच बाटोबाटै व्यापारीलाई बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।
अनियमिततालाई रोक्न तथा कृषकसम्म तोकिएको मूल्य रासायनिक मल पुर्याउन कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग माग गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सरोजकुमार यादव, कृषि सामग्री लहानका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चौलागाईं र साल्ट टेडिङका सन्तोषकुमार महतोसहित कृषि सहकारी सङ्घका मागैन महतो, कृषक समूह महासङ्घ सिरहाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार सिंह, नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिरहा लहानका अध्यक्ष दिनेश्वर गुप्तालगायतको बैठकले अनियमितता रोक्न माग गरेको कृषक समूह महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य मुक्तिनारायण यादवले जानकारी दिए ।
रासायनिक मलमा भइरहेको अनियमिता रोक्न प्रशासनसमक्ष पटकपटक बैठक बसे पनि हालसम्म यसमा कुनै प्रगति नभएकाले यस पटक कडारुपमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले किसानलाई ५० किलोको युरिया मल प्रतिबोरा रु ९५२ निर्धारण गरेको छ भने ५० केजीको डिएपी मल प्रतिबोरा रु दुई हजार ३०१, पोटास मल प्रतिबोरा रु एक हजार ६०१ र २५ किजीको जैविक मल प्रतिबोरा रु १५१ तोकेको छ । तर अघिकांश सहकारी संस्थाले ढुवानी खर्चको नाममा प्रतिबोरा रु ४०० देखि रु ५०० सम्म थप रकम लिएर चर्को मूल्यमा रासायनिक मल बिक्री गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।
सामग्री लहानका प्रमुख चौलागाईँका अनुसार डिएपी १०० टन र युरिया साढे चार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । सहकारी संस्थाले रासायनिक मलको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सकेका छैनन् ।
कात्तिकदेखि देशभर गहुँबालीको समय शुरु हुन्छ । गहुँबालीलाई करीब ६० हजार डिएपी र ८० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आवश्यक पर्छ । सरकारले किसानलाई सहुलियतमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल कालोबजारी हुने गरेको छ ।
